मेंढपाळांच्या उन्नतीसाठी होळकर महामेष योजना

सुनील कोंडुसकर
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

चंदगड - राज्यातील मेंढपाळ समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनाने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू केली आहे. भटक्‍या जमाती ‘क’ वर्ग गटातील एक हजार लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले असून यासाठी राज्य शासनाचे ७५ टक्के अनुदान आहे. २५ टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा स्वमालकीचा असेल. सुधारित नर मेंढ्यांद्वारे पारंपरिक प्रजातीची अनुवंशिकता सुधारून मांस व लोकरीचे प्रमाण वाढवणे. बेरोजगारांच्या हाताला उद्योग देणे अशा व्यापक दृष्टिकोनातून ही योजना अंमलात आली आहे.

चंदगड - राज्यातील मेंढपाळ समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनाने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू केली आहे. भटक्‍या जमाती ‘क’ वर्ग गटातील एक हजार लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले असून यासाठी राज्य शासनाचे ७५ टक्के अनुदान आहे. २५ टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा स्वमालकीचा असेल. सुधारित नर मेंढ्यांद्वारे पारंपरिक प्रजातीची अनुवंशिकता सुधारून मांस व लोकरीचे प्रमाण वाढवणे. बेरोजगारांच्या हाताला उद्योग देणे अशा व्यापक दृष्टिकोनातून ही योजना अंमलात आली आहे.

राज्यात भटक्‍या जमातींची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी आहे. सोलापूर, बीड, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, विदर्भ, मराठवाडा या भागात हा समाज सर्वाधिक आहे. यापैकी अडीच ते तीन लाख लोक मेंढपाळ व्यवसाय करतात. मेंढ्यांच्या संख्येत होणारी घट, मांस, लोकर व दुधाचा खालावलेला दर्जा यामुळे रोजगारावर परिणाम होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विद्यापीठांनी संशोधन करून सुचवलेल्या दख्खनी, माडग्याळ या सुधारित नर मेंढ्याचा उपयोग करून पारंपरिक प्रजातीची अनुवंशिकता सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. 

प्रत्येक वीस शेळ्यांमागे एक सुधारित जातीचा नर अशा प्रकारे एक गट असेल. असे एक हजार गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये स्थाई स्वरूपाचे पाचशे आणि स्थलांतरित स्वरुपाच्या पाचशे लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. 

केवळ जनावरे पुरवून शासन थांबणार नाही तर या मेंढ्यांना संतुलित खाद्य पुरवणे, मुर घासाकरीता गासड्या बांधण्याचे तंत्र शिकणे, पशुखाद्य कारखाना उभा करणे यासाठीही शासनाकडून अर्थसाहाय्य पुरवले जाणार आहे. यामुळे सुदृढ मेंढ्यांची संख्या वाढवता येईल. त्यातून दूध, मांस व लोकरीवर आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल या हेतूने पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री महादेव जानकर यांनी विशेष लक्ष देऊन ही योजना साकारली आहे. 

स्थायी गटासाठी ३ लाख ३३ हजार रुपये तर स्थलांतरित गटासाठी २ लाख २ हजार ५०० रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. या गटांना ७५ टक्के प्रमाणे अनुक्रमे २ लाख ४९ हजार ७५० व १ लाख ५९ हजार ८७५ रुपये शासन अनुदान आहे. लाभार्थ्याला अनुक्रमे ८३ हजार २५० व ५० हजार ६२५ रुपये खर्च येणार आहे. पारंपरिक व्यवसायाला बळकटी देण्याबरोबरच नव्याने मेंढपाळ व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ही चांगली संधी आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी १५ नोव्हेंबर अंतिम तारीख आहे. 

जिल्ह्यात लाभार्थी संख्या जास्त
कोल्हापूर जिल्ह्यात हातकणंगले, करवीर, गडहिंग्लज, भुदरगड, राधानगरी, कागल या भागात भटक्‍या समाजाची संख्या जास्त आहे. चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी, गगनबावडा या भागात तो डोंगरकपारीत वसलेला आहे. 

विशेषतः चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी, गगनबावडा येथे डोंगरकपारीत विसावलेला समाज मेंढरांचे कळप घेऊन रानोमाळ भटकत असतो. अशांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा हेतू आहे.
- संजय वाघमोडे, उपाध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय समाज पक्ष