कोल्हापूरात दहा वर्षात कचऱ्यात दुपट्टीने वाढ मात्र यंत्रणा टीचभर...

कोल्हापूरात दहा वर्षात कचऱ्यात दुपट्टीने वाढ मात्र यंत्रणा टीचभर...

कोल्हापूर - सर्वच शहरांचा कचऱ्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. झपाट्याने वाढणारी उपनगरे, वाढते औद्योगिकीकरण आणि त्यातून निर्माण होणारा कचरा व त्याच्या निर्गतीसाठी असणारी अपुरी साधनसामग्री... यांतून संपूर्ण शहराला आरोग्याचे प्रश्‍न भेडसावत आहेत. रस्त्यावरील कचऱ्याची निर्गत नीट होत नसल्याने साहजिकच तो कचरा पाण्यात जातो. त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषणही वाढते. त्याला कोल्हापूर महापालिकाही अपवाद नाही. दहा वर्षांत शहराच्या कचऱ्यात दुपटीने वाढ झाली; मात्र यंत्रणा कमी होऊ लागली. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा शहरात कचऱ्याचे ढीग लागण्यास उशीर लागणार नाही.

शहराच्या आरोग्याची जबाबदारी ही त्या त्या महापालिका किंवा नगरपालिकांकडे असते. सफाई कर्मचारी आले नाहीत तर काय अवस्था होते, हे शहरात नगरसेवकांकडून वारंवार घडणाऱ्या घटनांवरून दिसून येते. दहा वर्षांत शहरीकरणाचा वेग वाढला. दहा वर्षांत शहर आडवे चांगलेच वाढले आहे, उभेदेखील वाढले. शहराचे क्षेत्रफळ ६६ चौरस किलोमीटर आहे. शहरातील साफसफाई करताना कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण निश्‍चित केले. ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्‍चित आहे. कमी घनता असलेल्या ठिकाणी ७५० मीटरसाठी एक कर्मचारी, मध्यम घनता असलेल्या ठिकाणी ५५० मीटरला एक आणि जास्त घनता म्हणजे दाट वस्ती असलेल्या ठिकाणी ३५० मीटरला एक सफाई कर्मचारी असे प्रमाण आहे.

२००८ ची स्थिती

  • मिळकतींची संख्या : १ लाख १० हजार

  • कचऱ्याची निर्मिती : १०८ ते ११५ टन

  • दवाखान्यांची संख्या : २२५

  • वैद्यकीय कचरा : २०० किलो प्रतिदिन

  • हॉटेल संख्या : १७००

  • कर्मचाऱ्यांची संख्या : १९००

  • वाहनांची संख्या डंपर : १५

दहा वर्षांतील परिस्थिती पाहता शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तो गंभीर बनल्याचे दिसते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दहा वर्षांपासून प्रयत्न झाले; पण फारसा फरक पडला नाही. काम करणारी यंत्रणा आणि साधनसामग्रीची उपलब्धता याचा वेग कमी आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहरातील कचरा उठावाबाबत सुरू झालेल्या तक्रारी आज पंचेचाळीस वर्षे झाली तरी सुरूच आहेत. कारण शहर वाढतच राहणार आहे आणि यंत्रणा मात्र अपुरीच पडणार आहे. पूर्वी वीस, बावीस प्रभाग होते, 

२०१८ ची स्थिती

  • मिळकतींची संख्या : १ लाख ४२ हजार

  • कचऱ्याची निर्मिती : २१० ते २१५ टन

  • दवाखान्यांची संख्या : ४५०

  • वैद्यकीय कचरा : ८०० किलो प्रतिदिन

  • हॉटेल संख्या : ३५००, कर्मचाऱ्यांची संख्या : १७७०

  • वाहनांची संख्या आर.सी. : १४

  • डंपर : ५, घंटागाड्या : २१०

आता त्यांची संख्या चौपट झाली आहे. आज एका प्रभागात चाळीस, चाळीस कॉलन्या आहेत. नियमानुसार या ठिकाणी सफाई कर्मचारी द्यायचे म्हटले, तर त्या प्रभागासाठी वीस ते पंचवीस सफाई कर्मचारी देणे आवश्‍यक आहे; मात्र तेवढी संख्या महापालिकेकडे नसल्यामुळे आणि नागरिक नगरसेवकांकडे तक्रार घेऊन जात असल्याने नगरसेवक आणि कर्मचाऱ्यांतील संबंध दुरावू लागले. कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्याची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा खासगीकरणाचा प्रयोग केला.

एकदा नव्हे, तर दोनवेळा हा प्रयोग राबविला; मात्र नगरसेवकांचा अनुभव पाहता दोन्हीवेळा प्रयोग अयशस्वी झाले. कचरा उठावाच्या बाबतीत जसा हा प्रकार घडला, तसेच प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्यांबाबतही घडले. दहा वर्षांत कोंडाळ्यातील कचरा सफाई कर्मचाऱ्यांकडून भरून डंपरमध्ये टाकला जायचा आणि त्या ठिकाणी कंटेनर आणि आरसी आले आहेत. एवढेच आधुनिकीकरण झाले. 

रस्त्यावरील किंवा घरातील कचऱ्याबरोबरच वैद्यकीय कचऱ्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. मुंबई, पुणे नंतर कोल्हापूरकडे उद्योजक पाहू लागले. अलीकडे वैद्यकीय क्षेत्राच्या संकल्पना बदलू लागल्या. कोल्हापूर वैद्यकीय हब बनले. दहा वर्षांत दुपटीने दवाखान्यांत वाढ झाली आणि त्यातून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण तिपटीने वाढले.

दहा वर्षांतील परिस्थिती पाहिली, तर दिवसेंदिवस कचऱ्याचे प्रामण वाढत आहे आणि त्याची निर्गतीची यंत्रणा कमी आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसाहक्‍क लागू आहे; मात्र नवीन पिढी शिकू लागल्यामुळे पदोन्नतीने वरच्या पदावर जाऊ लागली. त्यांच्या वारसा हक्‍काच्या निर्माण होणाऱ्या जागा कमी होऊ लागल्या. कमी झालेल्या ठिकाणी शासन नवीन नोकरभरतीला परवानगी देत नाही. अत्याधुनिक साधनसामग्री घ्यावी म्हटले, तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. शासनाकडून निधी आणावा म्हटले, तर राज्यात कोणाचेही सरकार असले, तरी त्यांना कोल्हापूरचे वावडे आहे.

अलीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. जकात बंद, एलबीटी बंद, नव्या नियमामुळे नगरविकास विभागही गारठला आहे. अशा परिस्थितीत दैनंदिन खर्चाची तोंडमिळवणी करताना महापालिकेला कसरत करावी लागते; तरीही यातून मार्ग काढण्याची आवश्‍यकता आहे आणि ती जबाबदारी शासनाची आहे. शहरातील कचऱ्याच्या समस्येकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com