शासकीय पशुवैद्यकीय सेवेचा बोजवारा

सदानंद पाटील
गुरुवार, 5 जुलै 2018

कोल्हापूर - राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे म्हैसवर्गीय पशुधन असलेल्या जिल्ह्यात शासकीय पशुवैद्यकीय सेवेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाच्या तुलनेत २८१ पशुवैद्यकीय केंद्रांची आवश्‍यकता असताना केवळ १७५ केंद्रेच आहेत. 

कोल्हापूर - राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे म्हैसवर्गीय पशुधन असलेल्या जिल्ह्यात शासकीय पशुवैद्यकीय सेवेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाच्या तुलनेत २८१ पशुवैद्यकीय केंद्रांची आवश्‍यकता असताना केवळ १७५ केंद्रेच आहेत. 

एवढ्या मोठ्या पशुधनाचे आरोग्य सुरळीत राहावे, यासाठी अजूनही १६१ पशुवैद्यकांची गरज आहे. मात्र ही पदे भरण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. सद्यःस्थितीत शासकीय पशुवैद्यकीय सेवेची सर्व मदार सहकारी दूध संघांवर आहे. अरिष्टात सापडलेले सहकारी संघ पशुवैद्यकीय सेवेतून कधी अंग काढून घेतील, याची शाश्‍वती नसल्याने शासकीय पशुवैद्यकीय सेवा सक्षमपणे चालवणे, हे मोठे आव्हान आहे.

नगर, नाशिक, पुणे जिल्ह्यांपाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पशुधन आहे. म्हैसवर्गीय प्राण्यात कोल्हापूरचा राज्यात प्रथम क्रमांक आहे. सखल भागात दर तीन हजार पशुधनामागे, तर डोंगरी भागात दर ५ हजार पशुधनामागे १ पशुवैद्यकीय अधिकारी हवा आहे, मात्र जिल्ह्यातील स्थिती उलट आहे. जिल्ह्याला ९५ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असताना यातील ६१ पदे रिक्‍त आहेत. मनुष्यबळाअभावी सेवा कोलमडली असताना दुसऱ्या बाजूला सहकारी संस्थांची पशुवैद्यकीय सेवा सर्वत्र उपलब्ध नसल्याने पशुधनाच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.

जिल्ह्यातील प्रमुख पशुधन
- गायवर्गीय   २७५११३
- म्हैसवर्गीय   ६१२९९८
- शेळी        १६२५०३
- मेंढी         १०४१३०
- कुक्‍कुट     ३१९९३२८

पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखाने व डॉक्‍टरांची संख्या फारच कमी आहे. एकेका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन दवाखान्यांचा कारभार आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. नियमित कामकाजासह या डॉक्‍टरांना दरवर्षी साधारण २ हजार पशुधनाचे पोस्टमार्टेम व ५० हजार पशुधनाचा विमा करण्याची जबाबदारी आहे. या जबाबदाऱ्या सुरळीत होण्यासाठी रिक्‍त जागा तातडीने भरणे आवश्‍यक आहे.
- डॉ. संजय शिंदे,

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

२२ वर्षांचा बॅकलॉग
१९९६ मध्ये दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून आमदार हसन मुश्रीफ कार्यरत होते; तेव्हा त्यांनी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सर्व बॅकलॉग भरून काढला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत पशुधन अधिकाऱ्याच्या रिक्‍त जागा भरण्याकडे कोणीच गांभीर्याने पाहिले नाही. अधिकाऱ्यांच्या बॅकलॉगचा फटका बसण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी रिक्‍त जागा भरण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
 

Web Title: Kolhapur News issue of Government animal Husbandry