हे तर एसटी महामंडळाचे खासगीकरण नव्हे काय?

शिवाजी यादव
रविवार, 10 जून 2018

कोल्हापूर - एसटीचा संप जरी मागे घेतला असला तरी कर्मचाऱ्यांचे मूळ दुखणं कायम आहे. एसटी महामंडळाने खासगी कंपनीच्या दीड हजार शिवशाही गाड्या कंत्राटी करारावर घेतल्या, त्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी महसूल कमवायचा आणि खासगी कंपनीला त्यातील मोठा वाटा द्यायचा, असा प्रकार सुरू आहे. यातच एसटीने वेतनवाढ केली ती मान्य नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पाच वर्षे कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करायचे म्हणजे शाश्‍वत नोकरी बेभरवशी करायची, हे खासगीकरण नाही का?  परिवहनमंत्री दिवाकर रावतेसाहेब उत्तर द्या, असा ‘अंडरकरंट’ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात जाणवत आहे.

कोल्हापूर - एसटीचा संप जरी मागे घेतला असला तरी कर्मचाऱ्यांचे मूळ दुखणं कायम आहे. एसटी महामंडळाने खासगी कंपनीच्या दीड हजार शिवशाही गाड्या कंत्राटी करारावर घेतल्या, त्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी महसूल कमवायचा आणि खासगी कंपनीला त्यातील मोठा वाटा द्यायचा, असा प्रकार सुरू आहे. यातच एसटीने वेतनवाढ केली ती मान्य नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पाच वर्षे कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करायचे म्हणजे शाश्‍वत नोकरी बेभरवशी करायची, हे खासगीकरण नाही का?  परिवहनमंत्री दिवाकर रावतेसाहेब उत्तर द्या, असा ‘अंडरकरंट’ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात जाणवत आहे.

एसटीने पाच वर्षांपूर्वी दीर्घ पल्ल्याच्या मार्गावर एसटीच्या कमकुवत गाड्या दिल्या. त्यांच्या चुकीच्या वेळा, गाड्यांना अनेक थांबे दिल्याने प्रवासाचा कालावधी वाढला आणि प्रवासी संख्या घटली. पुढे रात्री दहानंतर दीर्घ पल्ल्याच्या २५० एसटी बसफेऱ्या रद्द केल्या. त्याच मार्गावर खासगी कंपनीच्या दीड हजार शिवशाही गाड्या आणल्या. त्यात कमी अंतरासाठी १९ रुपये प्रतिकिलोमीटर, तर जास्त अंतरासाठी १३ रुपये प्रतिकिलोमीटर असे परस्परविरोधी भाडे एसटीला खासगी कंपनीला द्यावे लागते.

‘शिवशाही’त किमान २६ प्रवासी असतील तर किमान भांडवली खर्च निघतो. पण, राज्यातील २५ मार्गांवर प्रवासी प्रतिसाद जेमतेम आहे. तरीही रोज साडेतीनशे किलोमीटरप्रमाणे ‘एसटी’ला खासगी कंपनीकडे पैसे द्यावे लागतात. त्यासाठी ‘एसटी’ला रोज ग्रामीण भागातील ‘लालपरी’कडून मिळणाऱ्या महसुलातील तीन ते आठ टक्के वाटा ‘शिवशाही’च्या खासगी कंपनीला दिला जातो.   

दरम्यान, ‘एसटी’च्या खासगीकरणाचे पहिले पाऊल २५ वर्षांपूर्वी पडले. सुलभ शौचालय हे ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर देऊन त्याचा ठेका सुलभ इंटरनॅशनल या खासगी संस्थेला दिला. त्यांनी पहिल्या दोन वर्षांत गुंतवणूक भरून काढली. पुढे कोणाचे कसलेही नियंत्रण नसल्याच्या थाटात दोन-तीन रुपयांची सेवा पाच ते दहा रुपये करत राज्यभर लूट चालवली. पण, ‘शौचालयाचा विषय किरकोळ बाब’ म्हणत मंत्र्यांपासून ते विभाग नियंत्रकांच्या दुर्लक्षात कोट्यवधीचा लाभ कंत्राटदारांना झाला. 

राज्यातील दीडशेहून अधिक बसस्थानके ते पिकअप शेडची खासगी कॅन्टीन सेवा गलिच्छ आहे. तरीही वर्षानुवर्षे ठराविक ठेकेदार येथे तळ ठोकून आहेत. दर्जाहीन पदार्थ, महागडे दर प्रवाशांच्या माथी मारले जातात. तरीही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादावर कॅन्टीन चालकाला कधी बाधा पोचलेली नाही.   

यामुळे एसटीचे खासगीकरण शक्‍य   

  • वाहकांच्या तिकीट मशिनचा ठेका ट्रायमॅक्‍स या खासगी कंपनीला 
  • गणवेश ठेका खासगी कंपनीला देऊन ५० कोटींचा खर्च 
  • गणवेश अपुऱ्या मापाचे असल्याने वापर पूर्ण क्षमतेने नाही 
  • पदाप्रमाणे गणवेशाचा रंग वेगळा असल्याने एकतेच्या भावनेला तडा  
  • एसटी कर्मचाऱ्यांकडून ५० कोटींत एसटी स्वच्छता 
  • सध्या स्वच्छतेचा ठेका खासगी कंपनीला ४५० कोटींना
Web Title: Kolhapur News issue of Privatization of ST Bus