पॅकेज जाहीर करूनही साखर कारखाने अडचणीतच

कोल्हापूर - केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगासाठी ८५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे; मात्र हे पॅकेज जाहीर करूनही कारखान्यांची संकटे संपतील, असे सध्याचे तरी चित्र नाही. जे पॅकेज जाहीर झाले, त्यामुळे दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो; पण सध्या आर्थिक संकटातील कारखान्यांना नवसंजीवनी कशी द्यावी, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

देशासह राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक संकटात आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज साखर कारखान्यांचे मूळ दुखणे दूर होण्याची शक्‍यता नाही अथवा तत्काळ ऊस उत्पादकांना याचा फायदा होईल, असे सध्यातरी काही सांगता येत नाही. 

देशात आणि राज्यात इथेनॉलनिर्मितीचे ठोस प्रकल्प उभारलेले नाहीत. यासाठी ४५०० कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. हे प्रकल्प ज्या वेळी उभारले जातील किंवा त्याचे नियोजन केले जाईल, त्यानंतर याचा फायदा होईल. 

सरकार या पॅकेजचा मोठा फायदा होईल, असे सांगत असतानाच कारखानदारांना मात्र या पॅकेजचा फायदा होईल, असे वाटत नाही. सरकारने याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. राज्यातील इथेनॉल प्रकल्प दुरुस्तीसाठी १३०० कोटींचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणी आणि दुरुस्ती असे एकूण ५८०० कोटी रुपये केवळ इथेनॉलसाठी वजा झाले आहेत.

सध्यातरी इथेनॉलमुळे थेट शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. इथेनॉल प्रकल्प उभा करायचा, तर त्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी तसेच इतर प्रक्रियाही तत्काळ होणारी नाही. एखादा इथेनॉल प्रकल्प उभारायचा असेल, तर किमान त्याला दोन ते तीन वर्ष लागतील. त्यामुळे या ४५०० कोटींचा काडीचाही फायदा सध्यातरी होणार नाही, असे चित्र आहे. 
 बफर स्टॉकनिर्मितीसाठी १२०० कोटी जाहीर केले आहेत.

बफर स्टॉक केल्यामुळे साखरेचे दर प्रतिक्विंटलमागे २०० ते ३०० रुपयांनी विक्रीसाठी वाढले आहेत; पण प्रत्येक कारखान्यांना प्रत्येक महिन्याला साखर विक्री करण्यासाठी ठराविक वाटा दिला आहे. त्यानुसारच साखर विक्री करावी लागत आहे. सध्या देशातील ऊस उत्पादकांना १७ हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या निधीची गरज आहे. या तुलनेत थेट ऊस उत्पादकांना दिली जाणारी रक्कम केवळ १५४० कोटींची आहे. ही रक्कम तशी तोकडीच आहे.

एफआरपी ठरविताना केंद्र सरकारने ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल साखरेचा विक्री दर गृहित धरला होता. हाच म्हणजे ३२०० ते ३५०० रुपये दर असल्याशिवाय कारखान्यांना पाठबळ मिळणार नाही. याचा फेरविचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे. अन्यथा पॅकेज जाहीर करूनही कारखान्यांचे तोटे कधीही भरून येणार नाहीत.  
-आमदार, चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष, कुंभी-कासारी कारखाना