कारभाऱ्यांच्या लाभासाठी बदनाम का व्हायचं? 

सुधाकर काशिद
सोमवार, 19 जून 2017

कोल्हापूर - केवळ दारू दुकाने पुर्ववत सुरू व्हावी यासाठी केल्या जाणाऱ्या ठरावात सहभागी होऊन बदनामीचा डाग लावून घ्यायचा काय हा काही नगरसेवकांसमोर प्रश्‍न उभा राहीला आहे. या ठरावातून एक पैशाचाही फायदा महापालिकेला होणार नाही. पण ठरावामागचे गुपित शहरवासियात फुटले आहे. लाखापासून कोटीपर्यंतची चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा नगरसेवकांपर्यंत येऊन भिडली आहे, त्यामुळेच दारू व्यावसायिकांसाठी व ठराविक कारभाऱ्यांच्या दबावापोटी आपण बदनाम का व्हायचे? असा सूर नगरसेवकांतून व्यक्त होऊ लागला आहे. 

कोल्हापूर - केवळ दारू दुकाने पुर्ववत सुरू व्हावी यासाठी केल्या जाणाऱ्या ठरावात सहभागी होऊन बदनामीचा डाग लावून घ्यायचा काय हा काही नगरसेवकांसमोर प्रश्‍न उभा राहीला आहे. या ठरावातून एक पैशाचाही फायदा महापालिकेला होणार नाही. पण ठरावामागचे गुपित शहरवासियात फुटले आहे. लाखापासून कोटीपर्यंतची चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा नगरसेवकांपर्यंत येऊन भिडली आहे, त्यामुळेच दारू व्यावसायिकांसाठी व ठराविक कारभाऱ्यांच्या दबावापोटी आपण बदनाम का व्हायचे? असा सूर नगरसेवकांतून व्यक्त होऊ लागला आहे. 

दरम्यान, या ठरावाबाबत महापौर हसीना फरास याच अनभिज्ञ आहेत, या ठरावाबाबत आपल्याला काही माहित नसल्याचे सौ. फरास यांनी "सकाळ' शी बोलताना सांगितले. विरोधी ताराराणी-भाजप आघाडी या ठरावाला विरोध करणार आहे. मात्र या आघाडीतील काहीजण अजूनही होय, नाही या भुमिकेत असले तरी उद्या आघाडीच्या बैठकीनंतर अंतिम भुमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. 

सत्तारूढ कॉंग्रेस, ताराराणी आघाडीच्या काही नगरसेवकांना हा ठराव मान्य नाही. पाच पन्नास हजार रूपयांचा आरोप अंगावर घेऊन बदनामी ओढवून घेण्याची त्यांची इच्छा नाही. पण दबावापुढे बोलायची त्यांची तयारी नाही. सत्तारूढ आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची भुमिका स्पष्ट नाही, पण काही कारभाऱ्यांनी ठरावाची जबाबदारी घेतली आहे. शहरवासियांत या ठरावाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. एक पैशाचाही महापालिकेला फायदा होत नसताना हा ठराव घाईगडबडीने पुरवणी विषय पत्रिकेत का घातला? या प्रश्‍नाचे उत्तर देतादेता आघाडीच्या नेत्यांना भविष्यात मोठी कसरत करावी लागणार आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिका जे रस्ते हस्तांतरण करून घेणार आहे, त्याच रस्त्यावर बहुतेक बार, परमीट रूम, देशी-विदेशी दारूची दुकाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही सर्व दुकाने बंद आहेत. पण राज्य, राष्ट्रीय महामार्ग वगळता नगरपालिका, महापालिकेच्या रस्त्यावरील बार, दारू दुकाने चालू आहेत व केवळ ठराव करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपल्या ताब्यातील रस्ते महापालिककडे देणार आहे. जेणेकरून दारू दुकाने, बार पुर्ववत सुरू करणे शक्‍य आहे. त्यामुळे या ठरावाला "लाख' मोलाची "किंमत' आली आहे. पण त्याहून अधिक बदनामी ठराव करून देणाऱ्यांच्या वाट्याला येणार आहे. 

ताराराणी-भाजप आघाडीचा सूर विरोधाचा आहे. पण आज काही स्पष्ट नाही. उद्या आघाडीच्या बैठकीनंतर निर्णय जाहीर करू अशी थोडी सावध भुमिका या आघाडीची आहे. कारण, एरव्ही साध्या किरकोळ ठरावावरून एकमेकाला टोकाचा विरोध करणाऱ्या सत्तारूढ व विरोधी आघाडीत दारू दुकाने या विषयावर एकमत झाले तर त्याचे "अर्थ' वेगळे निघणार आहेत. 

वृत्तपत्रातूनच कळाले - महापौर 
रस्ते हस्तांतरण करून घेण्याचा ठराव मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत आहे, हे मला आज वृत्तपत्रातून विषय पत्रिका प्रसिध्द झाल्यानंतर समजले. या ठरावाबाबत माझ्याशी कोणाचीही चर्चा झालेली नाही. मी या संदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन महापालिकेच्या फायदा तोट्याची चर्चा करणार आहे. आघाडीच्या बैठकीत काय निर्णय होईल ते होईल.