बांधकाम परवान्याअभावी रोजगार ठप्प

सुनील पाटील
मंगळवार, 12 जून 2018

महापालिकेच्या स्थापनेपासून कोल्हापूर शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. हद्दवाढ व्हावी म्हणून महापालिका तसेच शहरातील नागरिकांना हद्दवाढ समर्थक कृती समिती तर हद्दवाढीला विरोध करण्यासाठी हद्दवाढविरोधी कृती समितीमध्ये मोर्चे-प्रतिमोर्चे निघाले, आंदोलने झाली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने हद्दवाढीऐवजी कोल्हापूर क्षेत्र विकास नागरी प्राधिकरण जाहीर करण्यात आले. या प्राधिकरणात शहर परिसरातील ४२ गावांचा समावेश आहे. मात्र प्राधिकरणाचा नेमका फायदा काय आणि तोटा काय? याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या ४२ गावांमधील ग्रामपंचायतींना नेमके काय वाटते, याविषयीचा

कोल्हापूर - तुमचे गाव प्राधिकरणात आहे, त्यामुळे आम्हाला बांधकाम परवाना देता येत नाही. प्राधिकरणामुळे जमीन अकृषक असल्याचा दाखला (एनए) देऊ शकत नाही, असे महसूल अधिकाऱ्यांचे उत्तर ऐकून ४२ गावांमधील तरुण ठेकेदार, बांधकाम व्यावसायिकांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.

कोल्हापूर शहर हद्दवाढीऐवजी प्राधिकरणाची घोषणा झाली. परंतु, याच प्राधिकरणाची दिशा आणि दशा काय, याचा लवलेशही सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांनाही नाही. याच प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना आणि शासनालाही काही देणं-घेणं नाही, असेच सध्याचे वास्तव आहे. 

याबाबत पाचगावचे सरपंच संग्राम पाटील म्हणाले, ‘‘पाचगावला पाणी प्रश्‍न संपता संपत नाही. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरावे लागत आहे. लोकांना घरे बांधायची आहेत. यासाठी दररोज ग्रामपंचायतींकडे चकरा मारत आहेत. पण घर बांधण्यासाठीचा परवाना ग्रामपंचायतीकडे राहिलेलाच नाही. त्यामुळे सरपंच किंवा ग्रामसेवक तो परवाना देऊ शकत नाही. तीस हजार लोकसंख्येच्या गावात प्राधिकरणामुळे विकास होईल, असे वाटत असताना चार महिन्यांपासून काम पूर्णपणे ठप्प आहे. एखादा परवाना घ्यायचा असेल तर तो तहसीलदारांकडून घ्या, प्रांताधिकाऱ्यांकडून घ्या, असे म्हणत तो परवाना प्राधिकरणच देणार, असे सांगितले जाते. प्राधिकरणामध्ये नेमके नियम, अटी आहेत तरी काय, हे कधी सांगणार आहेत की नाही?’’ प्राधिकरणाचे अधिकारी शिवराज पाटील यांना याबाबत विचारले असता, त्यांच्याकडूनही नेमकी आणि अपेक्षित उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘प्राधिकरणा’च्या नावावर आणखी किती दिवस नाहक त्रास सहन करायचा, असा सवालही श्री. पाटील यांनी केला. 

उपसरपंच संग्राम पोवाळकर म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाचा गावाला उपयोग काय हे स्पष्ट केले पाहिजे. प्राधिकरणाची दिशा किंवा कार्य काय हे न सांगताच गावांवर लादलेले अलिखित नियम आणि अटी ग्रामस्थांना मानसिक त्रास देणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे शासनाने याची बैठक घेऊन माहिती दिली पाहिजे.’’ 

Web Title: Kolhapur News Kolhapur Area Development Urban Authority special