शाहूवाडीतील २४ हजार हेक्‍टर जमीन वनासाठी राखीव

निवास चौगले
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर - शाहूवाडी तालुक्‍यातील येळवण जुगाई येथील ‘त्या’ ६१२ एकर वादग्रस्त जमिनीसह याच तालुक्‍यातील ७२ गावांतील २४ हजार २०२ हेक्‍टर जमीन ही वनासाठीच राखीव ठेवण्याची अंतिम अधिसूचना राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेमुळे येळवण जुगाई येथील जमिनीत यापुढे महसूल विभागाचा कोणताही संबंध राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभाग ही जमीन आपलीच असल्याच्या मुद्यावर ठाम होते. 

कोल्हापूर - शाहूवाडी तालुक्‍यातील येळवण जुगाई येथील ‘त्या’ ६१२ एकर वादग्रस्त जमिनीसह याच तालुक्‍यातील ७२ गावांतील २४ हजार २०२ हेक्‍टर जमीन ही वनासाठीच राखीव ठेवण्याची अंतिम अधिसूचना राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेमुळे येळवण जुगाई येथील जमिनीत यापुढे महसूल विभागाचा कोणताही संबंध राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभाग ही जमीन आपलीच असल्याच्या मुद्यावर ठाम होते. 

राज्य शासनाने १२ नोव्हेंबर १९५३ रोजी येळवण जुगाई येथील सर्व्हे नं. ३७, गट नंबर ६२ मधील २६७.६७ हेक्‍टर जमिनीसह याच तालुक्‍यातील २४ हजार २०२ हेक्‍टर जमीन ही राखीव वने यासाठी राखीव असल्याची प्राथमिक अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम ४ नुसार प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर वन जमाबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली.

त्यांनी रीतसर चौकशी करून अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी शासनास अहवाल पाठवला; पण त्यानंतर शासनाकडून याबाबत कोणतीही अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. याचा आधार घेत सुमारे दहा वर्षांपूर्वी सर्व्हे नं. ३७, गट नंबर ६२ मधील २६७.६७ हेक्‍टर क्षेत्रात बॉक्‍साईट उत्खननासाठी वारणा मिनरलशी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी करार केला. वर्षापूर्वी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांच्या सहीने येळवण जुगाई येथील वन जमिनीत उत्खननाला परवानगी देण्यात आली. मुंबईच्या वारणा मिनरल्स या कंपनीनेही तातडीने या परिसरात उत्खनन सुरू केले. हा प्रकार वन विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या परिसरात जाऊन हे उत्खनन थांबवले.

ही जमीन राखीव वनासाठी वन विभागाच्या ताब्यात असल्याचे पुरावे १२ नोव्हेंबरच्या १९५३ च्या प्राथमिक अधिसूचनेसह महसूल विभागाला सादर करण्यात आले; पण १९५३ मध्ये निघालेल्या अधिसूचनेनंतर दुसरी अंतिम अधिसूचना निघालेली नाही, या मुद्यावर महसूल विभाग ही जमीन आपलीच असल्याच्या मुद्यावर ठाम होते. त्यामुळे उत्खननाला दिलेली परवानगी योग्य असल्याचा मुद्दा या विभागाने रेटून धरला. 

वारणा मिनरल्स प्रा. लि. कंपनीने याबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ज्या परिसरात हे उत्खनन सुरू होते, तो परिसर घनदाट झाडीने व्यापलेला आहे. या परिसरात गव्यांचे कळप, अस्वल, सांबर, हरीण या जंगली प्राण्यांसह वाघांचेही अस्तित्व आढळले आहे. या परिसरात जनावरांची एक मोठी अन्नसाखळीही कार्यरत आहे. त्याच परिसरात उत्खनन झाल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची शक्‍यता आहे. या मुद्यांसह जंगली श्‍वापदांचे वास्तव्य असलेल्या फोटोसह इतर पुरावे वनविभागाने उच्च न्यायालयात दाखल केले. एखाद्या जमिनीबाबत शासनाने भारतीय वन अधिनियमप्रमाणे प्रसिद्ध केलेली प्राथमिक अधिसूचना कितीही काळ प्रलंबित राहिली तरी मुदतबाह्य होत नाही.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे काही दाखलेही या वेळी सादर करण्यात आले. वनविभागाचे हे म्हणणे राज्य शासनाने मान्य केले. त्यानंतर वनविभागाने या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश येऊन शासनाने ३ ऑक्‍टोंबर २०१७ च्या शासनाच्या राजपत्रात यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली. 

वनविभागाचा लढा
येळवण जुगाई येथील ‘त्या’ जागेतील उत्खनन बंद पाडल्यानंतर संबंधित कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे उत्खनन सुरू व्हावे, यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मोठी राजकीय ताकद पणाला लावली; पण वनविभागाचे तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक एम. के. राव, सहायक वसरंक्षक भारत पाटील, विधी सल्लागार व निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश के. डी. पाटील यांनी या विरोधात न्यायालयात नेटाने लढा दिला. त्यामुळेच शासनाला ही अंतिम अधिसूचना काढणे भाग पडले. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर या तिघांचेही अभिनंदन होत आहे. 

८० टक्के घनता
येळवण जुगाई परिसरातील ज्या जमिनीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी दिली होती, त्या परिसरात जंगलाची घनता ८० टक्के आहे. सूर्याची किरणेही जमिनीपर्यंत पोचत नाहीत, असे घनदाट जंगल या परिसरात आहे. यापेक्षा जास्त घनता जंगलाची असूच शकत नाही.

करारही बेकायदेशीरच
येळवण जुगाई येथील जमिनीतील उत्खन्ननासाठी वारणा मिनरल्स व तत्कालीन खनिकर्म यांच्यात १३ ऑगस्ट २००३ ला करार झाला. हा करारच बेकायदेशीर होता. शासनाने १९ ऑगस्ट २००२ मध्ये हा करार भारतीय वन अधिनियमानुसारच करावा, असा आदेश खनिकर्म अधिकाऱ्यांना दिला होता. अधिनियमानुसार उत्खन्ननासाठी आलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे व तेथून केंद्राकडे पाठवावा लागतो. केंद्राच्या परवानगीनंतरच हा करार करावा लागतो, पण तत्पूर्वीच तत्कालीन खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी तो बेकायदेशीरपणे केला.