कर्जमाफीचा सुरू आहे खेळखंडोबा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 जून 2017

कोल्हापूर - रोज नवनवीन होणाऱ्या निर्णयाने कर्जमाफीचा अक्षरशः खेळखंडोबा सुरू झाला आहे. सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे; पण त्याचवेळी ती सहजासहजी मिळणार नाही, असे धोरण ठरवले जात आहे. कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत थकबाकीदारांना दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे बॅंकांनी कारवाई सुरू केली; पण आता हाच आदेश बदलण्याच्या शक्‍यतेने पुन्हा बॅंकेच्या पातळीवर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

कोल्हापूर - रोज नवनवीन होणाऱ्या निर्णयाने कर्जमाफीचा अक्षरशः खेळखंडोबा सुरू झाला आहे. सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे; पण त्याचवेळी ती सहजासहजी मिळणार नाही, असे धोरण ठरवले जात आहे. कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत थकबाकीदारांना दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे बॅंकांनी कारवाई सुरू केली; पण आता हाच आदेश बदलण्याच्या शक्‍यतेने पुन्हा बॅंकेच्या पातळीवर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

सरसकट कर्जमाफीसाठी राज्यात सरकारसोबत असलेल्या शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह दोन्ही कॉंग्रेसने राज्यभर आंदोलनाचे रान उठवले. 1 जूनपासून शेतकरी संपावर गेले. आंदोलनातून शेतकरी एकवटत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यातून ऑक्‍टोबरशिवाय कर्जमाफी नाही म्हणणाऱ्या सरकारने 11 जूनला शेतकरी सुकाणू समितीसोबत चर्चा करून सरसकट, निकषांसह कर्जमाफीला तत्वतः मंजुरी दिली. परंतु, गेल्या नऊ दिवसांत यापैकी काहीही झालेले नाही. जे निर्णय घेतले, ते रोज बदलले जात आहेत. 

रविवारी (ता. 11) संप मिटवण्यासाठी झालेल्या बैठकीत अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळणार, असे जाहीर केले. परंतु, दुसऱ्याच दिवशी क्षेत्राची ही अट काढून टाकण्यात आली. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी जुन्या निर्णयात पात्र होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी म्हणून शासनाच्या हमीवर प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला. तसा शासकीय आदेश काढला; पण त्यातील निकष पाहता अगदी कमी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यातून "कर्जमाफी नको; पण निकष आवरा' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. या निकषाला सर्वच शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. 

सुरवातीला हे दहा हजार देण्यास जिल्हा बॅंकाही तयार नव्हत्या; पण त्यांनाही विनंती करण्यात आली. जिल्हा बॅंकांकडून शाखांकडे या आदेशातील निकषाप्रमाणे कर्जमाफी देण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. मात्र, हे आदेश शाखांपर्यंत पोचण्यापूर्वीच मूळ शासन आदेशातच बदल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

शेतकरी संघटनांसह सर्व विरोधक सरसकट कर्जमाफीसाठी आग्रही आहेत. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची त्यांची मागणी आहे. सरकारनेही त्याला मान्यता दिली; पण कालच्या सुकाणू समिती व मंत्री गटाच्या बैठकीत ही कर्जमाफी केवळ एक लाखापर्यंतच देण्याची नवी घोषणा करण्यात आली. त्यातून सुकाणू समिती व मंत्री समितीत वाद झाला आणि त्यातून आदेशाची होळी, निषेधाच्या घोषणा सुरू झाल्या. सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे; पण ती कशी लांबवता येईल, सर्वांना कशी मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कर्जमाफीचा खेळखंडोबा सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.