कर्जमाफी नको; पण "ऑनलाइन' आवरा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

कोल्हापूर - कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या लाभार्थींनाच मिळावा; यासाठी शासनाने पात्र शेतकऱ्यांकडून आजपासून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत; पण संकेतस्थळ उघडून, त्यातील 15 स्टेप्स वापरून, शंभर रकाने भरताना शेतकऱ्यांना फेस येणार आहे; त्यामुळे ही "कर्जमाफी नको; पण ऑनलाइन आवरा' असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

कोल्हापूर - कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या लाभार्थींनाच मिळावा; यासाठी शासनाने पात्र शेतकऱ्यांकडून आजपासून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत; पण संकेतस्थळ उघडून, त्यातील 15 स्टेप्स वापरून, शंभर रकाने भरताना शेतकऱ्यांना फेस येणार आहे; त्यामुळे ही "कर्जमाफी नको; पण ऑनलाइन आवरा' असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत सुरवातीला शासनाच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची यादी सहकार विभागामार्फत मागवण्यात आली होती. विकास सोसायट्यांनी माहिती तालुका उपनिबंधकांकडे द्यायची, तालुक्‍यातून ही यादी जिल्हा उपनिबंधकांकडे येणार आहे. त्या ठिकाणी वित्त विभागामार्फत त्यांची छाननी होणार होती; पण आता जिल्हा बॅंक आणि सहकार विभागाचा या योजनेत हस्तक्षेप नको; म्हणून सरकारने खऱ्या लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन कर्जमाफीचे अर्ज मागवले आहेत. 

पारदर्शकता व खऱ्या लाभार्थ्याला लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने ही योजना चांगली असली, तरी त्याची पूर्वकल्पना शेतकऱ्यांना नाही. बहुंताश शेतकरी हे निरक्षर आहेत, त्यांना संगणकाचे ज्ञान किती याची माहिती नाही. ही माहिती शासनाच्या सरकार सेवा, महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून मोफत भरून दिली जाणार आहे. 2008 मध्ये झालेल्या कर्जमाफीत ऐनवेळी बोगस नावे घुसडण्यात आली. दुसऱ्याच्या नावांवरील कर्ज आपल्या नावांवर करण्याचे प्रकार झाले होते. यात संस्था सचिवांची बोगसगिरी उघडकीला आली होती. त्यामुळे शासनाने थेट शेतकऱ्यांकडूनच हे अर्ज ऑनलाइन भरून घेण्याचे ठरवले आहे. 

शासनमान्य ई-सेवा केंद्रात जाऊन यासाठी आवश्‍यक ती माहिती शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. ही माहिती भरताना आधारकार्डचा नंबर खात्याशी "लिंक' करावा लागणार आहे. ई-सेवा केंद्र चालकांकडून जरी ही माहिती भरली जाणार असली, तरी त्यासाठी या संकेतस्थळावर जाऊन पंधरा पेजेस उघडावी लागणार, त्यातील 18 स्टेज वापरून सुमारे शंभरहून अधिक माहितीचे रकाने भरावे लागणार आहेत. अतिशय क्‍लिष्ट प्रक्रिया असल्याने केंद्र चालकांकडूनही शेतकऱ्यांची अर्थिक लूट होण्याची शक्‍यता आहे. 

तक्रारी होणारच नाहीत 
महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांकडून ही माहिती भरण्यासाठी पैसे घ्यायचे नाहीत अशी सक्त सूचना शासनाच्या या संकेतस्थळावर आहे; पण माहिती भरण्यातील क्‍लिष्ट प्रक्रिया, शेतकऱ्यांची होणारी संभाव्य गर्दी, आपण लाभार्थी व्हावे म्हणून त्यांची होणारी धडपड हे सर्व पाहता केंद्र चालकांकडून पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू होणार आहे. शेतकरीही "जाऊ दे, लाभ तर मिळेल,' या आशेपोटी या विरोधात तक्रारही करणार नाही. 

या ठिकाणीही अर्ज करण्याची सोय 
सेवा केंद्राबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, जिल्हा उपनिबंधक, निबंधक, तालुका उपनिबंधक, ग्रामपंचायत कार्यालय, सर्व बॅंका व विकास सोसायटीतही हे अर्ज भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. 

350 केंद्र चालकांना प्रशिक्षण 
या योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज कसे भरून घ्यायचे याचे प्रशिक्षण आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात केंद्र चालकांना देण्यात आले. जिल्ह्यात सीसीएस, महा-ई-सेवा व इतर अशी मिळून 550 केंद्रे आहेत. यांपैकी प्रशिक्षणासाठी 350 केंद्रचालक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील "एनआयसी' सेंटरच्या अधिकाऱ्यांनी या सर्वांना प्रशिक्षण दिले. 

ही माहिती आवश्‍यक 
स्वतःचे नावे, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड असल्यास क्रमांक, निवृत्तीधारक असल्यास कार्ड नंबर, जन्मतारीख, कर्ज कोणत्या प्रकारचे याची माहिती, विकास सोसायटीचे नाव, बचत खाते क्रमांक अशी माहिती या ऑनलाईन फॉर्ममध्ये भरावी लागणार आहे.