‘जीएसटी’ने लॉटरी व्यावसायिकांचे मोडले कंबरडे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

२८ टक्के ‘जीएसटी़ लागू - व्यावसायिकांचे २१ ऑगस्टला महाआंदोलन 

कोल्हापूर - राज्यातील लॉटरीला २८ टक्के जीएसटी कर लागू झाल्याने मान्यताप्राप्त लॉटरीचालकांच्या कमिशनमध्ये घट झाली आहे. परिणामी लॉटरी व्यवसाय धोक्‍यात आला आहे. नशीब आजमावण्याचे साधन असलेली लॉटरी जिल्हाभरातील किमान दीड हजाराहून अधिक लोकांना रोजगार देते, मात्र जीएसटीच्या अतिरिक्त करांमुळे अनेकांनी व्यवसाय बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

२८ टक्के ‘जीएसटी़ लागू - व्यावसायिकांचे २१ ऑगस्टला महाआंदोलन 

कोल्हापूर - राज्यातील लॉटरीला २८ टक्के जीएसटी कर लागू झाल्याने मान्यताप्राप्त लॉटरीचालकांच्या कमिशनमध्ये घट झाली आहे. परिणामी लॉटरी व्यवसाय धोक्‍यात आला आहे. नशीब आजमावण्याचे साधन असलेली लॉटरी जिल्हाभरातील किमान दीड हजाराहून अधिक लोकांना रोजगार देते, मात्र जीएसटीच्या अतिरिक्त करांमुळे अनेकांनी व्यवसाय बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

गेली ४९ वर्षे लॉटरी व्यवसाय महाराष्ट्रात आहे. यात सर्वसामान्य सुशिक्षित बेरोजगार तरुण लॉटरी सेंटर चालवितात. अशी लॉटरी चालविण्यावर ३ ते ४ टक्के कर होता. त्यात नव्याने जीएसटी लागू झाल्यामुळे आता तो २८ टक्के कर द्यावा लागत आहे. त्यामुळे एकूण लॉटरीतील कमिशन कमी झाले. 
लॉटरीच्या तिकिटातील ७० टक्‍क्‍यांवर रक्कम बक्षिसासाठी खर्च होत होती. उर्वरित रकमेतून लॉटरीचालकाचे कमिशन व इतर खर्च होत होता. आता लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लागल्याने बक्षिसांची रक्कम कमी केल्यास ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होत आहे, तर कमिशन कमी झाल्याने लॉटरी विक्रीचे काम करणे अनेकांना मुश्‍कील होत आहे. 

सध्या परप्रांतीय लॉटरीची मोठी स्पर्धा राज्यात आहे. अशात महाराष्ट्र सरकारच्या लॉटरीचे कमिशन व बक्षीस रकमेत फारशी वाढ झालेली नाही, तर काही परप्रांतीय लॉटरीचे बक्षीस राज्य लॉटरीच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे हा महसूल इतर प्रांतात जातो.  जिल्ह्यात काही ठिकाणी ऑनलाईन लॉटरी सुरू आहे. त्याचे निकाल वेळेत लागतात. २४ तास काही लॉटरी चालू असते, त्याचा लाभ शिक्षित वर्गाकडून घेतला जातो, तर राज्यातील अनेक प्रमाणित लॉटरीवर अनेकांची श्रद्धा असल्याने अजूनही छापील तिकिटांची मागणी होते, मात्र त्याचा ठराविक कालावधीतच तिकीट विक्री व ठराविक वेळेत व मर्यादेत लाभाचे बक्षीस असे सूत्र असल्यामुळे शासनालाही जेमतेम ७ ते ८ कोटींचा महसूल मिळतो. याउलट इतर प्रांतातील लॉटरीचालकांनी त्यांच्या राज्यातील प्रमाणित लॉटरीचे बक्षीस जास्त ठेवले, तसेच कराचे ओझेही कमी होते. त्यामुळे त्या लॉटरीला येथे मागणी जास्त आहे. 

२८ टक्के जीएसीटीमुळे लॉटरीचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे राज्यातील लॉटरी व्यवसायाशी संबंधित घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी येत्या २१ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदानावर सकाळी दहा वाजता राज्यव्यापी लॉटरी रोजगार बचाव आंदोलन होणार आहे.
- रमाकांत आचरेकर, राज्याध्यक्ष, लॉटरी बचाव महाकृती समिती