वीज दर सवलतीसाठी ४०० कोटींची गरज - आमदार हाळवणकर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 जून 2018

इचलकरंजी - वस्त्रोद्योगातील साध्या यंत्रमागासह विविध घटकांना वीज सवलत देण्यासाठी चारशे कोटींची मागणी मंजुरीसाठी आगामी जुलै अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. हा निर्णय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे तीन तास बैठक चालली.

इचलकरंजी - वस्त्रोद्योगातील साध्या यंत्रमागासह विविध घटकांना वीज सवलत देण्यासाठी चारशे कोटींची मागणी मंजुरीसाठी आगामी जुलै अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. हा निर्णय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे तीन तास बैठक चालली.

वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, उपसचिव श्री. चव्हाण, डी. ए. कुलकर्णी, ऊर्जा विभागाचे अवर सचिव श्री. मंता, उपसचिव श्री. चोपडे आदी बैठकीस उपस्थित होते. 

सहकारी सूत गिरण्यांसाठी प्रतियुनिट तीन रुपये दराने, तसेच २०० अश्‍वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांना प्रति युनिट दोन रुपये दराने, तर १०७ अश्‍वशक्तीवरील खासगी सूत गिरण्यांना, सायझिंग, प्रोसेसर्ससारख्या प्रक्रिया उद्योगांना व अन्य सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना दोन रुपये प्रतियुनिट सवलत देण्याबाबत चर्चा झाली. 

या निर्णयामुळे साध्या यंत्रमागधारकांचा वीज दर प्रति युनिट एक रुपयाने कमी होईल. त्याप्रमाणे वस्त्रोद्योगातील सायझिंग, प्रोसेस या घटकांनासुद्धा वीज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
- सुरेश हाळवणकर,
आमदार

ई-वे बिलमधून वस्त्रोद्योगाला वगळणार

इचलकरंजी - गुजरात व तमिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगातील जॉबवर्क वाहतुकीला ई-वे बिलमधून सवलत देण्याची तत्त्वतः घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज मुंबईत केली. १ जुलैपूर्वी याबाबत सकारात्मक आदेश घेऊन शासन निर्णय जारी करण्याची सूचना त्यांनी जीएसटी आयुक्त राजीव जलोटा यांना केली. आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी ही माहिती दिली.

कापड विणण्याच्या प्रक्रियेत सूतखरेदी, वार्पिंग, विणकाम, तपासणी, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, रोलिंग अशा अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात. यासाठी यंत्रमागधारकांना मालाची १० ते २५ किलोमीटरवर जॉब वर्कसाठी वाहतूक करावी लागते. प्रत्येक प्रक्रियेवेळी ई-वे बिलनिर्मिती करणे पायाभूत सुविधांअभावी अशक्‍य आहे. गुजरातने स्वतंत्र नोटिफिकेशनद्वारे वस्त्रोद्योगाला ई-वे बिल प्रणालीतून सवलत दिली आहे. 

तमिळनाडूतही राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वरील जॉबवर्कसाठी ई-वे बिल आवश्‍यक नाही. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही जॉब वर्क वाहतुकीला ई-वे बिल प्रणालीतून सवलत द्यावी, अशी मागणी आमदार हाळवणकर यांनी मंत्री मुनगंटीवार यांच्याकडे 
केली होती.  

Web Title: Kolhapur News MLA Halvankar comment