कर्जमाफीचे पैसे आल्याशिवाय नवीन कर्ज अशक्‍य - आमदार हसन मुश्रीफ

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 जून 2017

कोल्हापूर - राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी थकीत कर्जाचे पैसे शासनाकडून आल्याशिवाय नवा कर्जपुरवठा करणे अशक्‍य असल्याचे मत जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. कर्जमाफीच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते बोलत होते. 

कोल्हापूर - राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी थकीत कर्जाचे पैसे शासनाकडून आल्याशिवाय नवा कर्जपुरवठा करणे अशक्‍य असल्याचे मत जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. कर्जमाफीच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते बोलत होते. 

ते म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन दिले असले तरी त्याचे निकष ठरलेले नाहीत. अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल; पण कर्ज मर्यादा किती असेल हे ठरलेले नाही. कर्जमाफीबाबत सुकाणू समितीचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती नेमली; परंतु या समितीनेच हा निर्णय कसा जाहीर केला? वास्तविक एवढ्या मोठ्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनीच करणे अपेक्षित होते.’’

ते म्हणाले, ‘‘कर्जमाफी झाली आणि उद्यापासून नवे कर्ज मिळणार असे सांगितल्याने बॅंकेच्या अनेक शाखांत कर्ज मागायला थकबाकीदार शेतकरी आले होते. त्यांना कर्ज नाही म्हणून सांगितल्यानंतर त्यांचा हिरमूस झाला. म्हणून असले प्रकार टाळण्यासाठी निकष ठरले पाहिजेत. कर्जमाफीचे पैसे कोण देणार, कधी देणार, हे निश्‍चित झाले पाहिजे. बॅंकेकडे जर माफ झालेल्या कर्जाचे पैसे आले तरच नवा कर्जपुरवठा शक्‍य आहे; अन्यथा थकबाकीदारांना नवे कर्ज अशक्‍य आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना कर्जाची अडचण नाही.’’

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘नोटाबंदीच्या काळात पहिले चार दिवस जिल्हा बॅंकांनाही नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली. या काळात देशातील जिल्हा बॅंकांकडे ९ हजार कोटी, राज्यात ५ हजार कोटी जमा झाले; पण हे पैसेच अजून रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारलेले नाहीत. या रकमेच्या व्याजाचा भुर्दंड जिल्हा बॅंकांना बसत आहे. तीन महिन्याला किमान दहा कोटी रुपयांची तरतूद जुन्या नोटांसाठी करावी लागत आहे. याला जबाबदार कोण?’’

लगेच कर्ज अशक्‍य - राजू शेट्टी
याबाबत खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘काल निर्णय झाल्यानंतर आज लगेच कर्ज अशक्‍य आहे. पहिल्यांदा कर्जमाफीची रक्कम कोण देणार, हे ठरले पाहिजे. शासन देणार असेल तर त्याला मंत्रिमंडळाची परवानगी लागेल. तेवढी तरतूद करावी लागेल. शासनाचा आदेश निघाला पाहिजे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफी होईल.’’