शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यांतील बिगरशेतीचे आदेशच बोगस...

डॅनियल काळे
गुरुवार, 15 मार्च 2018

कोल्हापूर - शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यांत बोगस बिगरशेती आदेश झाल्याचे उघडकीस आल्याने अशा प्रकारचे आदेश घेऊन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांविरोधातच थेट फौजदारी करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. एक, दोन नव्हे; तर असे शेकडो आदेश असल्याचा संशय असल्याने फौजदारी करून त्याचा शोध घेण्यात येणार आहे.

कोल्हापूर - शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यांत बोगस बिगरशेती आदेश झाल्याचे उघडकीस आल्याने अशा प्रकारचे आदेश घेऊन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांविरोधातच थेट फौजदारी करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. एक, दोन नव्हे; तर असे शेकडो आदेश असल्याचा संशय असल्याने फौजदारी करून त्याचा शोध घेण्यात येणार आहे.

याबाबतची पत्रेही निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिली असल्याचे समजते. बोगस बिगरशेती आदेश झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आल्याने प्रशासनही खडबडून जागे झाले. संबंधित बिल्डर, जागामालकांकडे जे बिगरशेती आदेश आहेत, त्याच्या नोंदीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात नसल्याने हे आदेश मिळवलेच कसे? कोणी दिले? या आदेशावर कोणाच्या सह्या आहेत? याची पाळेमुळे खणून काढण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालय आता करणार आहे. त्यासाठीच फौजदारी करण्याचा प्रशासनाने आदेश दिला.

जिल्हा प्रशासनात २००४ ते २००८ या काळात अपर जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेल्या डी. डी. वळवी यांच्याच काळात ज्या ऑर्डरी बिगरशेतीबाबत झाल्या, अशा आदेशांची सत्यता पडताळणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे यांनी ज्या विभागातून अशा तक्रारी आल्या अथवा अशी प्रकरणे उघडकीस आली, तेथील तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्याकडून त्याची सत्यता पडताळणी केली असता, अशा अनेक बिगरशेती आदेशांची नोंदच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे काही आदेशच बोगस असल्याची खात्री झाली.

जे आदेश बोगस आहेत अशा प्रकरणांत थेट फौजदारी करण्याचेच आदेश जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी दिल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे यांनी याची प्रक्रियाही सुरू केली. तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडे तसे पत्रव्यवहारही झाले आहेत. 

संशयास्पद आदेश पाहून दस्त नोंदणी करू नये
जिल्ह्यातील प्रभावक्षेत्र तसेच शहरी भागालगतच्या शेतजमिनी बिल्डरांनी खरेदी केल्या. या जमिनी औद्योगिक, तसेच वाणिज्य कारणासाठी बिगरशेती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून येतात. ७ जुलै २००४ ते ११ सप्टेंबर २००८ या कालावधीत अपर जिल्हाधिकारी म्हणून डी. डी. वळवी कार्यरत होते. नेमक्‍या त्यांच्याच कालावधीतील प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याने या काळातील प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. बिल्डरांनी आदेश मिळविताना प्लॉटच्या ले-आउटला नगररचना विभागाकडून परवानगीच घेतली नसल्याचे उघडकीस आले. अनेक खरेदी-विक्री व्यवसायांतील एजंट याच काळातील बिगरशेती आदेश घेऊन खरेदी-विक्रीच्या नोंदीसाठी उपनिबंधक कार्यालयात जात असल्याचा संशय आहे. अशा संशयास्पद आदेश पाहून कोणीही दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेशही दिले आहेत.

Web Title: Kolhapur News Non agriculture land issue