ना आई-वडिलांचा सांभाळ, ना तुरुंगाची हवा

कोल्हापूर - ‘आई-वडिलांना सांभाळा, अन्यथा थेट तुरुंगाची हवा खा,’ असा इशाराच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या कायद्याने दिला गेला; मात्र आठ वर्षांपासून हा कायदा कागदोपत्री राहिल्याने राज्याच्या समाजकल्याण विभागाला पुन्हा एकदा या कायद्याची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. त्यानुसार कायदा काय आहे, याची जाहिरात या विभागाने काढली आहे. या कायद्यानुसार शिक्षा तर कुणाला झालीच नाही; पण महिन्याकाठी दहा हजार रुपये आईवडिलांना देण्याचे बंधन होते, तेही पाळले गेले की नाही, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.

तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. जे ज्येष्ठ स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवू शकत नाहीत, त्यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण व प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करावा, असेही म्हटले आहे.

ज्यांच्या वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशांचा ज्येष्ठ नागरिकांत समावेश होतो. शिक्षण, रोजगाराच्या शहरी भागातील संधी; यामुळे तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे स्थलांतरित झाला आहे. यानंतर आईवडील एकटेच राहतात. मुले शहरात राहिली, की आईवडिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. जे सरकारी अथवा खासगी सेवेतून निवृत्त झाले, त्यांची पेन्शन ही औषधपाण्यावरच खर्च होते. उमेदीच्या काळात ज्यांनी साथ दिली, त्यांची उतरत्या वयात उतरंड होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने आईवडील व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चरितार्थ व कल्याणासाठी २००७ मध्ये कायदा लागू केला. महाराष्ट्रात एक मार्च २००९ पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार मुले, मुुली, नातू, नात यांनी ज्येष्ठांना निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद आहे. यासंबंधी तक्रार झाल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायाधिकरणाची स्थापना झाली आहे.

कायदा पोचलाच नाही...
ज्या ज्येष्ठांचा चरितार्थ त्यांच्या मालमत्तेतून होऊ शकत नाही, त्यांना सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, प्रांत अथवा ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करता येईल. ज्यांच्यासाठी हा कायदा आहे, त्यांच्यापर्यंत तो पोचला नाही त्यामुळे पूर्वी असा कायदा झाला आहे अशी आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे.