कर्जमाफीसाठी दहा लाख बनावट शेतकरी : चंद्रकांत पाटील

डॅनिअल काळे
सोमवार, 11 सप्टेंबर 2017

कोल्हापूरः कर्जमाफीचा लाभ घेऊ इछिणाऱ्यांमध्ये दहा लाख बनावट शेतकरी असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना उघड केले. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. पात्र 80 लाख शेतकऱ्यांना ऑक्‍टोंबर अखेरपर्यंत त्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल, अशी ग्वाहीही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कोल्हापूरः कर्जमाफीचा लाभ घेऊ इछिणाऱ्यांमध्ये दहा लाख बनावट शेतकरी असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना उघड केले. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. पात्र 80 लाख शेतकऱ्यांना ऑक्‍टोंबर अखेरपर्यंत त्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल, अशी ग्वाहीही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज करताना अजुनही कांही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याकडे पालकमंत्री पाटील यांचे लक्ष वेधले असता, पाटील म्हणाले, राज्यभरातून सुमारे 72 लाख ऑनलाईन अर्ज राज्यशासनाकडे आले आहेत. यासंदर्भात शासनाने कांही समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांमार्फत स्कूटनी केली जाईल. राज्यभरात 89 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करतील,अशी अपेक्षा आहे.पण यापैकी सुमारे दहा लाख शेतकरी बनावट असल्याचा सरकारचा संशय आहे.त्यामुळे अशा बनावट शेतकऱ्यांनाच ऑनलाईन अर्ज भरताना अडचणी येत आहे. पण उर्वरित 80 लाख शेतकरी मात्र कर्जमाफीचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. त्याची प्रक्रिया आता जलद सुरु आहेत. यामध्ये कांही अडचणी आल्या तर हे सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे. त्यांच्यासाठी योग्यवेळी सवलतही दिली जाईल. कर्जमाफीची ही प्रक्रिया राबविताना कांही गावात शेतकरीच उरले नसल्याचीह माहीती पुढे येत आहे.

थेट महापौर निवड
संपुर्ण शहराचा विचार करुन विकासाची कामे करणारा महापौर हवा असेल तर त्यासाठी थेट जनतेतून महापौर निवडला पाहीजे, असा राज्यशासनाचा विचार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचपध्दतीने विचार करतात. नगरपालिकांमधून हा चांगला अनुभव आला आहे. नगराध्यक्ष झालेल्या अनेकांना राजकीय पार्श्‍वभुमी नव्हती, पण यापध्दतीमुळे अनेक चांगले लोक नगराध्यक्ष झाले. त्यामुळे चांगला विकास होत आहे. हीच पध्दत महापालिकांमधून आली तर संपुर्ण शहराचा विचार करुन विकास करणारा माणूस महापौरपदापर्यंत पोहचेल,अ सेही पालकमंत्री पाटील म्हणाले.

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच नव्हे तर राज्यभरातील इनामजमिनी संस्थाकडे न ठेवता त्या रेडीरेकनरदराप्रमाणे देण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट करत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, सध्या अशाप्रकारच्या जमिनी संबधित संस्थानी कुळांनाच दिल्या आहेत. पण या जमिनी आता कुळांना देताना रेडीरेकनरदराप्रमाणेच दिल्या जातील. त्यात कूळानांच प्राधान्य दिले जाईल. पण यासाठी कायदा करावा लागणार आहे. देवस्थान समितीसह कोणत्याही संस्थाच्या अथवा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे असतील तर ती काढायलाच हवी. पोलिस बंदोबस्त, खासगी सुरक्षा व्यवस्था घेउन या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करायला हव्यात, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगीतले.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 
थँक यू, मिस डॉ. मेधा  खोले !
श्रीगोंद्यात शाळांमधील दीडशे खोल्या धोकादायक
अक्कलकोट: बोरी नदीत बुडालेल्या तरुणाचा मिळाला मृतदेह
भोंदूबाबांच्या विरोधात आखाडा परिषदेचा 'शड्डू'
पुण्यात वाढतेय बेसुमार ‘दृश्‍य प्रदूषण’!
पंचसूत्रीच्या जोरावर यशस्‍वी व्हा!
सजतेय, नटतेय नवी मुंबई
बागवान गल्ली ते सौदी.. रोटचा खुसखुशीत प्रवास