रत्नागिरी-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनास विरोध

नागाव - दोन वर्षांत दोन वेगवेगळे गॅजेट प्रसिद्ध करूनही प्रत्यक्ष भूसंपादन करताना वेगळेच गट क्रमांक असल्याने शासनाने रत्नागिरी-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, यासाठी महामार्गाच्या भूसंपादनास टोप, नागाव, मौजे वडगाव, हेरले, माले व चोकाक या गावांनी तीव्र विरोध केला आहे.

दोनशे फूट रुंदीने होणाऱ्या या भूसंपादनात माळरानाबरोबर बागायती शेती, विहिरी, कूपनलिका, शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या व घरांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने भूसंपादनाबाबत फेरविचार करावा, असे जाणकारांचे मत आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३ क (१) नुसार रत्नागिरी-सोलापूर-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ साठी कोल्हापूर जिल्ह्यात पंच्याहत्तर ते एकशे चाळीस किलोमीटर अंतरासाठी दोनशे फूट रुंदीने भूसंपादन होणार आहे. याचे केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पहिले गॅजेट प्रसिद्ध झाले. या गॅजेटमध्ये भूसंपादनामध्ये समाविष्ट गावातील गट क्रमांकही प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार या महामार्गाचा रेखांकित आराखडा तयार झाला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जानेवारी २०१८ मध्ये दुसरे गॅजेट प्रसिद्ध केले. त्यामुळे २०१७ च्या गॅजेटनुसार होणारा महामार्गाचा दुसरा रेखांकित आराखडा तयार झाला. शासनाचे नेमके धोरण काय? हे कळण्याअगोदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. विशेष म्हणजे शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या दोन्ही गॅजेटमध्ये नमूद गट क्रमांकाव्यतिरिक्तही काही गट क्रमांक या संपादनात संपादित झाले. दोन गॅजेटमध्ये समाविष्ट आणि प्रत्यक्ष संपादन झालेले शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. नागाव, मौजे वडगाव येथील शेतकऱ्यांनी वकिलांमार्फत हरकतीही दाखल केल्या आहेत. भूसंपादन उपजिल्हा अधिकारी अविनाश हदगल यांच्या कार्यक्षेत्रात हा विभाग समाविष्ट असल्याने शासनाकडे म्हणणे मांडण्याची विनंती केली आहे.

दोन गॅजेट, दोन रेखांकित आराखडे आणि प्रत्यक्षात वेगळेच भूसंपादन हे शेतकऱ्यांना संभ्रमात टाकणारे आहे. रत्नागिरी-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग, शिवाय चौपदरी रिंग रोड आणि नवीन प्राधिकरणात समाविष्ट अंतर्गत रस्ते याच गावातून होणार आहेत. त्यामुळे नागावची शंभर टक्के ओलिताखाली आलेली शेतजमीन नाहीशी होणार आहे.
- राजेंद्र पाटील, नागाव

रत्नागिरी-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरण प्रक्रियेत अनेक छोटी शेतकरी कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होणार आहेत. मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे विभाजन होणार आहे. शिवाय पिकाऊ शेतजमीन आणि जिवंत विहिरी नष्ट करून शासन कोणता विकास साधणार आहे, हेच मोठे कोडे आहे.
- सुभाष पाटील, नागाव