थकीत एफआरपीप्रश्नी वारणा कारखान्याची साखर, मोलॅसिस जप्त करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 एप्रिल 2018

कोल्हापूर - यंदाच्या साखर हंगामात ‘एफआरपी’ची थकीत रक्कम २३ एप्रिलपर्यंत न दिल्यास साखर जप्त करण्याचा इशारा वारणा कारखान्यासह कोल्हापूर विभागातील पाच साखर कारखान्यांना नोटिसीद्वारे दिला आहे. साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी हे आदेश काढले.

कोल्हापूर - यंदाच्या साखर हंगामात ‘एफआरपी’ची थकीत रक्कम २३ एप्रिलपर्यंत न दिल्यास साखर जप्त करण्याचा इशारा वारणा कारखान्यासह कोल्हापूर विभागातील पाच साखर कारखान्यांना नोटिसीद्वारे दिला आहे. साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी हे आदेश काढले.

दरम्यान, वारणा कारखान्याकडील थकीत रक्कम ही जमीन महसुलाची वसुली समजून त्यापोटी कारखान्याकडील साखरेसह मोलॅसिस, बगॅस जप्त करून त्याची विक्री करून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे आदेश रात्री श्री. कडू-पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश सुभेदार यांना दिले.

कारखानानिहाय थकीत रक्कम 

  • कारखान्याचे नाव    यावर्षीचे गाळप (मे. टन)    थकीत रक्कम (कोटींत)

  • वारणा कारखाना    १० लाख ४६ हजार ९८२    ११५.९२ 

  • भोगावती    ४ लाख ६६ हजार ६६४    ५१.६३

  • पंचगंगा (रेणुका शुगर्स)    ५ लाख १२ हजार ४७२    ६२.३२

  • माणगंगा (सांगली)    ८१ हजार ३१४    ११.१९

  • महाकाली (सांगली)    १ लाख ८२ हजार ४८०    २३.०३

यंदाच्या हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम व्याजासह मिळावी, या मागणीसाठी आंदोलन अंकुशच्यावतीने पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘वारणा’वर थेट कारवाई, तर पंचगंगा, भोगावती तसेच सांगली जिल्ह्यातील महाकाली व माणगंगा कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे. शिवाय राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी २३ एप्रिलपूर्वी एफआरपीची थकीत रक्कम द्यावी, असे आदेशही साखर आयुक्तांनी काढले आहेत. 

यावर्षीच्या साखर हंगामात राज्यात साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा जास्त झाले आहे. त्याचवेळी साखरेचे दर कोसळले. परिणामी, बहुतांशी कारखान्यांना एफआरपीएवढीही उसाची रक्कम देता आलेली नाही. ३१ मार्चअखेर ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची थकीत रक्कम दिलेली नाही, त्या कारखान्यांवर कारवाईसाठी आंदोलन अंकुशने आज साखर आयुक्तांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या मांडला. त्याची दखल घेऊन कोल्हापूर विभागातील पाच कारखान्यांना थकीत रक्कम १५ टक्के व्याजासह २३ एप्रिलपर्यंत देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले. 

थकीत रक्कम न दिलेल्या ‘वारणा’सह इतर कारखान्यांना फेब्रुवारी महिन्यातच नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यावर मार्च महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वच कारखान्यांनी ही रक्कम देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते.  परंतु, ही रक्कम न दिल्याने साखर आयुक्तांनी २३ एप्रिलपूर्वी रक्कम न दिल्यास ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारखान्यांकडील साखर जप्त करून त्या साखरेच्या लिलावातून मिळणारी रक्कम उत्पादकांना दिली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

Web Title: Kolhapur News pending FRP Issue