‘प्रधानमंत्री आवास’चे नाही एकही घरकुल

कोल्हापूर -  प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शहरात अद्याप एकाही घरकुलाची निर्मिती झाली नाही, अथवा एकाही घराला अर्थसहाय्य मिळाले नाही. महापालिकेने झोपडपट्टीच्या ठिकाणी अशा प्रकारची घरकुले बनविण्याच्या योजनेसाठी कपूर वसाहत आणि बोंद्रेनगर येथील दोन ठिकाणचे डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) शासनाला दिले. पण, हे प्रकल्प अहवाल अद्यापही शासनाच्या लालफितीतच अडकले. दोन वर्षांपूर्वी ही योजना जाहीर झाली. शासनाने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही योजना आणली. पण, प्रत्यक्षात आजही ही योजना कागदपत्रांच्या जंजाळातच अडकली आहे.

‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ जून २०१५ ला जाहीर केली. या योजनेत तीन प्रकारे लाभार्थ्यांना घरे बांधून देण्याची योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिका क्षेत्रातील घोषित झोपडपट्टीत जागा विकसित करून ही घरे झोपडपट्टीवासीयांना देणे अशी ही योजना आहे. शहरात या योजनेनुसार कपूर वसाहत येथे ११० घरे आणि बोंद्रेनगर येथे १५ घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. शासनाने तसेच म्हाडाने या अहवालात काही त्रुटी काढून पुन्हा महापालिकेला दिला. या त्रुटींची पूर्तता केली जाणार आहे.

असे ठरणार लाभार्थी
बेनिफिटरी लीड कन्स्ट्रक्‍शन या योजनेंतर्गत वैयक्तिक जागा असणारी व्यक्ती अथवा जुने घर विकसित करण्यासाठी या योजनेतून लोकांना कर्ज मिळू शकते. साडेसहा टक्के दराने कर्ज मिळेल. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असल्यास अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदानही लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. या योजनेतील लाभार्थी ठरविण्यासाठी डिमांड सर्व्हे करण्यात आला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले. यानुसार चार हजार ७३८ अर्ज आले आहेत.

किफायतशीर घरे होणार केव्हा?
शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक या योजनेसाठी खासगी जागा देऊन या जागेवर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यास तयार आहेत. पण, राज्य शासनाचा याबाबत जीआर स्पष्ट नसल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही योजना कागदावरच आहे की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रा. जयंत पाटील यांनीही आज महापालिकेत येऊन नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. याबाबतची स्पष्टता मागितली. पण, अधिकाऱ्यांनी याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार करू, असे उत्तर दिले.

वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्राधान्य
ज्यांची जागा आहे, तेथे घर बांधायचे आहे. अथवा ज्यांचे जुने घर विकसित करायचे आहे, अशा लाभार्थ्याना पहिल्यांदा प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ७०० हून अधिक अर्ज आहेत. अर्जदारांची कागदपत्रे पूर्ण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. झोपडपट्टी विकसित करण्याचा डीपीआर शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर अशा वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा समावेश असणारा एक डीपीआर तयार करून तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.