‘पगारी पुजारी’ अध्यादेश महिनाभरात

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 एप्रिल 2018

पुजाऱ्यांचे हक्क सरकारने घेतले
पितळी उंबऱ्याच्या आतील उत्पन्न सध्या पुजारी घेतात, ते हक्क सरकारने घेतले. हक्क सोडत असताना त्यांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असा कायदा सांगतो. त्यानुसार पुजाऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना पुजाऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयात आपल्या गत दहा वर्षांतील उत्पन्न दाखवावे लागेल. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश याबाबत निर्णय देतील. यात सरकारचा कोठेही हस्तक्षेप नसेल.

कोल्हापूर - अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा अध्यादेश महिन्यात निघेल. राज्यपालांनी त्यांची अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केल्यापासून त्याची प्रक्रिया सुरू होईल. अंबाबाई विश्‍वस्त ट्रस्टच्या माध्यमातून त्याचे पहिले कामकाज चालणार आहे. प्रत्यक्ष पगारी पुजारी नेमणूक होऊन कामकाजास तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. 

अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्यासाठी आंदोलन करण्यात आल्यानंतर विधानसभा आणि विधान परिषदेत याबाबतचा कायदा नुकताच करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा कायदा करण्यासाठी आणि तो विधानसभेत मांडून संमत करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. विधानसभेत कायदा संमत झाल्यानंतर विधान परिषदेत संमत होणार नाही, असे वाटत असतानाच त्याच दिवशी रात्री तो एकमताने संमत झाला. त्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू होईल. कायदा मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. राज्यपालांकडे एप्रिलमध्ये मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून तो मंजूर करतील. त्यानंतर राज्यपाल अंमलबजावणीची तारीख जाहीर करतील. ती जाहीर झाल्यानंतरच त्या दिवशीपासून हा कायदा अस्तित्वात येईल आणि कार्यवाही सुरू होईल.

कायदा आल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाली विश्‍वस्त ट्रस्टची स्थापना करून शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक मंदिरासारखे अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येईल आणि कामकाजास सुरवात होईल. 

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थानचे स्वरूप असे राहील
पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थानकडे सध्या अंबाबाई मंदिरासह सुमारे तीन हजार २०० मंदिरे आहेत. त्यातील अंबाबाई मंदिर वगळल्यानंतर उर्वरित तीन हजार १९९ मंदिरे त्यांच्याकडे असतील. त्यासाठी सध्याच्या देवस्थानच्या उत्पन्नातील ३० कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्याकडे असेल. या सर्व मंदिराच्या खर्चासाठी त्यांना सुमारे वर्षाला दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च येतो. तो यातून आरामात भागविता येईल. 

न्यायालयाय दाद
अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी कायद्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येईल. परंतु, न्यायालयाने या कायद्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहणार, स्थगिती दिल्यास परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहील. 

अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त ट्रस्टकडे हे असेल
केवळ अंबाबाई मंदिराची जबाबदारी
अंबाबाई मंदिराची २८७ एकर जमीन
अंबाबाईचे सर्व दागिने
सध्याच्या ८० कोटींच्या ठेवी 
दानपेटीच्या वादात न्यायप्रविष्ट असलेल्या सुमारे ४० कोटींच्या ठेवी
पगारी पुजारी नेमताना सध्याच्या पुजाऱ्यांना प्राधान्य; पण परीक्षा घेऊनच नेमणूक

११ जणांची नवीन समिती असेल 
अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त ट्रस्ट झाल्यानंतर ट्रस्टच्या माध्यमातून देवीच्या जमिनीची विभागणी, दागिन्यांची विभागणी, तसेच अन्य बाबींची पूर्तता करणे, पगारी पुजाऱ्यांची नेमणूक अशी व्यवस्था करण्याचे काम पहिल्या दोन महिन्यांत करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या ट्रस्टवर ११ जणांची नेमणूक केली जाईल. यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव (शासकीय अधिकारी ः प्रांत किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी असतील), खजिनदार, महिला, विद्यमान महापौर (पदसिद्ध सदस्य), अनुसूचित जाती आणि जमातींचाही समावेश असेल. या समितीची नेमणूक शासनातर्फे होईल.

Web Title: kolhapur news pujari salary order mahalaxmi temple