‘पर्ल्स’च्‍या ग्राहकांचा धडक माेर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 ऑगस्ट 2017

कोल्हापूर - ४९ हजार १०० कोटी रुपये त्वरित मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी ‘पर्ल्स’च्या (पीईएआरएलएस लिमिटेड) हजारो ग्राहकांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. मोर्चात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड व सीमाभागातील ग्राहकांनी सहभाग घेतला. या वेळी समर्थ क्रांती कस्टमर असोसिएशनचे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. 

कोल्हापूर - ४९ हजार १०० कोटी रुपये त्वरित मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी ‘पर्ल्स’च्या (पीईएआरएलएस लिमिटेड) हजारो ग्राहकांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. मोर्चात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड व सीमाभागातील ग्राहकांनी सहभाग घेतला. या वेळी समर्थ क्रांती कस्टमर असोसिएशनचे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. 

निवेदनात म्हटले आहे की, गोरगरीब आणि सर्वसामान्य लोकांनी कष्टाने कमावलेले पैसे पर्ल्स कंपनीत गुंतविले होते. अनेकांनी दामदुप्पटसह इतर योजनांमध्ये पैसे गुंतविले. मात्र ही कंपनी बंद पडल्याने देशातील ५ कोटी १५ लाख ग्राहकांना फटका बसला आहे. या सर्व ग्राहकांचे ४९ हजार १०० कोटी रुपये या कंपनीत अडकून पडले आहेत. हे पैसे परत न मिळाल्यास अनेकांना वेगळ्या वाटेवर जावे लागेल. 

पर्ल्स कंपनी बंद झाल्याने सिक्‍युरिटी एक्‍स्जेंच बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने २२ ऑगस्ट २०१४ ला पर्ल्स कंपनीस व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले व त्यांच्या सर्व ग्राहकांचे ४९ हजार १०० कोटी रुपये तीन महिन्यांत परत देण्याचेही सांगितले आहे. त्यानंतर पर्ल्स कंपनीने सिक्‍युरिटीज ॲपिलेट ट्रायबुनल (सॅट)मध्ये अपील केले. सॅट कोर्टानेही १२ ऑगस्ट २०१५ ला पर्ल्स कंपनीला ग्राहकांची सर्व रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली. या समितीने कंपनीची मालमत्ता विकून ग्राहकांची सर्व रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी ‘सीबीआय’ने या मालमत्तेची किंमत मार्केट रेटनुसार एक लाख ८५ हजार कोटी केली आहे. ही रक्कम व्याजासह मिळाली पाहिजे. या वेळी एम. एम. जमादार, पी. डी. थोरबोले, एच. ए. अत्तार, एस. एस. पाटील, टी. पी. पाटील आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी अडकले
महाराष्ट्रातील ५० लाख ग्राहकांचे पाच हजार कोटी रुपये यात गुंतले आहेत. यातील ८० ते ९० टक्के लोक गरीब आहेत. ज्यांनी हे पैसे आपल्या मुलांच्या लग्नासाठी, शिक्षणासाठी किंवा इतर कारणांसाठी जमा करून ठेवले होते पण तेच पैसे आता त्यांना मिळत नाहीत.