माध्यमिक शाळांची नियमावली बदलणार

युवराज पाटील
मंगळवार, 11 जुलै 2017

कोल्हापूर - केवळ शाळा आणि संस्था डोळ्यासमोर ठेवून तयार झालेल्या माध्यमिक शाळा संहिता अर्थात एसएससी कोडमध्ये आता आमूलाग्र बदल होणार आहे. शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच आयुक्तांची यासंबंधी समिती नेमलेल्या समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत समिती नव्या एसएससी कोडसंबंधी अहवाल देणार आहे. शाळा आणि शैक्षणिक संस्थेऐवजी विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून नियमावलीत बदल होतील.

कोल्हापूर - केवळ शाळा आणि संस्था डोळ्यासमोर ठेवून तयार झालेल्या माध्यमिक शाळा संहिता अर्थात एसएससी कोडमध्ये आता आमूलाग्र बदल होणार आहे. शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच आयुक्तांची यासंबंधी समिती नेमलेल्या समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत समिती नव्या एसएससी कोडसंबंधी अहवाल देणार आहे. शाळा आणि शैक्षणिक संस्थेऐवजी विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून नियमावलीत बदल होतील.

शाळांची मान्यता, शिक्षक मान्यता, वेतनेत्तर अनुदान, मुख्याध्यपकांसह शिक्षकांची कर्तव्ये याचा उल्लेख शाळा संहितेत आहे. माध्यमिक शाळांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियमावलीत वर्षानुवर्षे बदल झालेला नाही. शाळा आणि शैक्षणिक संस्थेसाठीच नियमावली होती. त्याच्याशी विद्यार्थ्यांशी काडीमात्र संबंध नव्हता. विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या योजना हव्यात, शिष्यवृत्तीसंबंधी कोणता निर्णय घेता येईल, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढवता येईल,त्याची जबाबदारी संबंधित घटकावर निश्‍चित करता येईल, या दृष्टीने नियमावलीत बदल होणार आहे. 

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्वीच शासनाने सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती दिली आहे. विभागाच्या कामावर नियंत्रणासाठी आयुक्तांची नियुक्ती झाली आहे. शिक्षण विभागात प्रशासनाचा शिरकाव करून आयुक्तांच्या हाती धोरणात्मक निर्णय देण्यात आले. यामुळे सहसंचालक, शिक्षण संचालकांचे महत्त्व आपोआप कमी झाले आहे. 

प्रशासकीय सेवेच्या नियंत्रणाचा आणखी एक भाग म्हणून माध्यमिक शाळा संहितेत बदल होत आहे. हे बदल शाळा आणि संस्थांची जबाबदारी निश्‍चित करणारी आणि विद्यार्थ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणारी आहे. यामुळे शाळा आणि संस्था पहिल्यांदाच कायद्याच्या चौकटीत येत आहेत.

शासनाचे नियंत्रण मजबूत होणार
शाळासंबंधीची नियमावली ही माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित शाळा यांच्याशी संबंधित असायची. शिक्षणाशी संबंधित घटकाशी याचा संबंध आला नाही. नियमावलीचा भंग केला म्हणून एकाही संस्थेवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही. चालू नियमावलीत शिक्षक मान्यतेसह त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय असावी, सेवा शर्ती काय आहेत, ती पार पाडली गेली का, याचीही तपासणी आजपर्यंत झालेली नाही. आता नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने माध्यमिक शाळांवरील शासनाचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे.