कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० गावे होणार स्थलांतरित

कोल्हापूर - पुणे जिल्ह्यातील माळीण गाव लॅण्डस्लायडिंगमुळे डोंगराखाली गाडल्यामुळे अशा प्रकारची गावे, लोकवस्तीचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रादेशिक योजनेत अशी गावे स्थलांतरित करणे प्रस्तावित केले होते. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० गावांचा समावेश होणार आहे.

या वस्त्या या धोक्‍याच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर वसविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होणार आहेत. प्रादेशिक योजनेलाही  मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली असल्यामुळे अंमलबजावणीत गती येण्याची शक्‍यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड आणि राधानगरी या दोन तालुक्‍यांतील जास्त गावांचा यात समावेश आहे.
पावसाळ्यात डोंगर घसरल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे अख्खे गावच मातीत गाडले गेल्याची घटना जुलै २०१४ मध्ये घडली. 

एस.टी. चालकाच्या ध्यानात हा प्रकार आला. त्यानंतर महाराष्ट्रभरच नव्हे, तर देशभर याची चर्चा झाली. अशा धोकादायक ठिकाणावर असणारी गावे, वस्त्या इतरत्र स्थलांतरित करण्याबाबत प्रादेशिक योजनेत प्रस्ताव मागविले. डोंगरमाथा, डोंगर उतार अशा ठिकाणी अनेक लोकवस्त्या आहेत. लॅण्डस्लायडिंग झाल्यास या वस्त्यांना धोका आहे. या ठिकाणापासून काही अंतरावर या वस्त्या स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत.  धोकादायक डोंगरमाथा, उतारापासून दोनशे मीटरपर्यंत रहिवास विभाग करता येणार नाही अथवा तेथे वस्तीही करता येणार नाही.

कोल्हापूर इचलकरंजी प्रादेशिक योजनेतही अशा काही गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील २० गावे आणि वाड्या यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक योजनेत या गावांतील सुमारे ११११ कुटुंबांना धोकादायक ठिकाणावरून इतरत्र त्याच गावात स्थलांतरितचा प्रस्ताव दिला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचाही तसा अहवाल आहे. यात ९८६ घरांचा समावेश आहे. 

पन्हाळा, शाहूवाडी, गडहिंग्लजमधीलही गावे
पन्हाळा, शाहूवाडी आणि गडहिंग्लज येथील प्रत्येकी एका गावांचा यामध्ये समावेश आहे. राधानगरी तालुक्‍यातील ९, तर भुदरगड तालुक्‍यातील ८ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. ५२३१ लोक या ९८६ घरांत राहत असल्याचा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा आकडा आहे. प्रादेशिक योजनेत ही गावे त्या गावालगतच इतरत्र जागेत स्थलांतरित करावीत, असे प्रस्तावित केले होते. या योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात यावर सही केली. आता याबाबतचे नोटिफिकेशन आणि अध्यादेशही लवकरच निघणार आहे.