विकास करच प्राधिकरणाला निधीचा स्रोत

डॅनियल काळे
शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

शहरासारखा ४२ गावांचा विकास - टाऊन प्लॅनिंग स्कीममधून जमिनी विकसित करणार 

शहरासारखा ४२ गावांचा विकास - टाऊन प्लॅनिंग स्कीममधून जमिनी विकसित करणार 
कोल्हापूर - कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी विकास कर आणि टाऊन प्लॅनिंग स्कीम हाच निधीचा एक स्रोत असणार आहे. शहरासारखाच लगतच्या ४२ गावांचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून प्राधिकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ४२ गावांतील सरकारी जमिनी विकसित करणे आणि विविध प्रकारच्या सार्वजनिक कारणासाठी खुल्या जमिनींचा मोबदला मालकांना देऊन या जमिनी विकसित करण्याचा नवा फंडा सरकारने या प्राधिकरणासाठी पुढे आणला आहे. पण ग्रामीण जनतेवर घरफाळा आणि विकास शुल्क असा दुहेरी भार पडणार नाही, याची खबरदारीही सरकारने घ्यायला हवी.

कोल्हापूर हे एकमेव असे शहर आहे की, या शहराची कधीही हद्दवाढ झाली नाही. नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत होताना जेवढी शहराची हद्द होती, शेवटपर्यंत ती तेवढीच राहिली. त्यामुळे निधी व अनुदान मिळण्यावर मर्यादा आल्या. गेल्या २५ वर्षांत महापालिकेचा जो कारभार जनतेसमोर आला, तो निश्‍चितच चांगला नव्हता. आरक्षणे टाकणे आणि ती उठविणे याचा धंदाच काही लोकांनी मांडल्याने शहराची हद्दवाढ करून आपले गाव कोल्हापूर महापालिकेच्या ताब्यात द्यायचे, हे ग्रामीण जनतेला रुचले नाही. त्यामुळे हद्दवाढीला कडाडून विरोध केला. हा विरोध डावलून हद्दवाढ करणे हे सरकारले परवडणारे नव्हते. दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर शहराची चारही बाजूंनी होणारी कोंडी फोडणे हे देखील या टप्प्यावर गरजेचे होते. त्यामुळे शासनाने विकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव लोकांसमोर ठेवला होता. एक वर्षापूर्वी ३० ऑगस्टला मुंबईच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव जनतेसमोर ठेवला आणि एक वर्षानंतर हे फलित लोकांसमोर आले आहे.

मनपाच्या नगररचना विभागाला भार पेलेल का?
प्राधिकरणाच्‍या अधिसूचनेत ४२ गावांसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमेपर्यंत बांधकाम परवानग्या देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सोपविली आहे. शहरातल्या परवानग्या देताना या विभागाची दमछाक होत आहे. अभियंते नाहीत, सर्व्हेअर नाहीत, अशी या विभागाची अवस्था आहेत. त्यात पुन्हा ४२ गावांतील विकासकामाच्या परवानग्या देणे या विभागाला शक्‍य होईल का? असा सवाल यानिमित्ताने उभा आहे.

पाणी, पायाभूत सुविधा देण्याची अपेक्षा
कोल्हापूर पूर्व भागातील उचगाव, गांधीनगर, वळीवडे, चिंचवाड, गडमुडशिंगी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, गोकुळ शिरगाव या गावांच्या एकमेकाच्या सीमारेषाही सहजपणे ओळखता येत नाहीत, इतका एकमेकांना खेटून येथे विकास झाला आहे. विकास झपाट्याने होत गेला; पण सुविधांच्या नावाने मात्र ओरडच आहे. या बहुतांशी गावांतील जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न म्हणजे पाण्याचा आहे. अनेक गावांतील लोकांची आजही पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. पावसाळ्यातही काही भागांत पाणी मिळत नाही. या गावांना पायाभूत सुविधा दिल्यास (रुंद रस्ते, मुबलक पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचऱ्याची निर्गत) येथेही मोठ्या प्रमाणात विकासाला संधी आहे. पण प्राधिकरणाने हे साध्य होणार आहे का, याबाबतीत अजून तरी शासनस्तरावरून स्पष्टता प्राप्त झालेली नाही.

प्राधिकरण नेमके काय करणार? 
ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका यांचे अस्तित्व कायम ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पण नेमके प्राधिकरण काय करणार याबाबत सध्या चर्चा उपस्थित केली जात आहे. शहराप्रमाणे या ग्रामीण विभागाचा विकास करणे, शहराला संलग्न रस्ते बनविणे, पाण्याच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे आणि सर्व प्रकारच्या विकासाची कामे करण्याची जबाबदारी ही प्राधिकरणाची राहणार आहे. ४२ गावांचे स्वरूप पाहिले तर अनेक गावे निमशहरी आहेत; तर उर्वरित गावांचा ग्रामीण बाज आजही कायम आहे. अनेक प्राथमिक सुविधांपासून ही गावे वंचितच आहेत.

प्राधिकरण घरफाळा वसूल करणार का?
ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन घरफाळा आहे. प्राधिकरणात ग्रामपंचायतीचे अधिकार शाबूत ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकार शाबूत ठेवणे म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही उत्पन्नाला हात न लावणे होय. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न प्राधिकरणाला हिरावून घेता येणार नाही. मग प्राधिकरणाच्या उत्पन्नासाठी वेगळे विकास शुल्क प्राधिकरण आकारणार का? असे केले तर ग्रामीण जनतेवर दुहेरी कराचा बोजा पडणार नाही का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

१९९२ साली नगररचना विभागाची सूत्रे असताना ४२ गावांचा हद्दवाढीत समावेश करणारा प्रस्ताव मी तयार केला होता. या प्रस्तावाप्रमाणेच सध्याचे प्राधिकरण अस्तित्वात येत आहे. हद्दवाढीच्या नव्या १८ गावांच्या प्रस्तावाऐवजी ४२ गावांचा व कोल्हापूर शहराच्या समावेशासह नवे क्षेत्र प्राधिकरण करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. पण शासनाने दोन्ही औद्योगिक वसाहतींना यामधून का वगळले, हे मात्र न समजण्यासारखे आहे. या औद्योगिक वसाहतवाल्यांना शहराच्या सर्व सुविधांचा फायदा मिळणार, पण विकासाच्या प्रक्रियेत या एमआयडीसीचे योगदान का नाही? हे मात्र न समजण्यासारखे कोडे आहे. शासनाने या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींचाही समावेश करायला हवा.
- डॉ. शशिकांत फडतारे, निवृत्त उपसंचालक, नगररचना विभाग

प्राधिकरणामुळे शहराच्या आणि आजूबाजूच्या गावांच्याही विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने हा विकास साधणार आहे. प्राधिकरणासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी, नगररचना सहायक संचालक आणि इतर अभियंत्याची टीम यामुळे नियंत्रित विकास होण्यास मदत होणार आहे. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून प्राधिकरणाकडे पैशाचाही स्रोत निर्माण होणार आहे.
- महेश यादव, माजी अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’