राज्य सरकारची कर्जमाफी फसवी - पृथ्वीराज चव्हाण

कोल्हापूर - "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीऐवजी लोकायुक्त नेमला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार भ्रष्टाचारी आहे. कर्जमाफीसह त्यांच्या सर्व योजना फसव्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही 400 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे,' अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंत्तीनिमित्त आयोजित सद्‌भावना दौडीसाठी ते कोल्हापुरात आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. "सरकारमधील भ्रष्टाचारामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नैराश्‍य आले असून, या नैराश्‍यापोटी विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायला त्यांनी सुरवात केली आहे,' हे निषेधार्ह असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. आमदार सतेज पाटील, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील, सुरेश कुऱ्हाड या वेळी उपस्थित होते. 

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ""फडणवीस सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच नव्हती; पण कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष इतिहासात पहिल्यांदाच एकत्र आले आणि त्यांनी संघर्ष यात्रा काढून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे त्यांना याचा विचार करावा लागला. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांनी मते मिळविण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारलाही ते टाळता आले नाही. जे सरकार 30 हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी द्यायला तयार नव्हते, त्या सरकारने 34 हजार कोटी रुपये आणले कोठून, असा प्रश्‍न आहे; पण जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे आमचे समाधान झालेले नाही. निकष असायला हवेत, ते आमच्या सरकारनेही ठेवले होते; पण दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी ही फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. ऑनलाईन पद्धती सपशेल फेल आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाहीत.'' 

मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्विकासाची योजना (झोपू) देशातल्या सर्वांत मोठ्या बिल्डरच्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या फायद्यासाठी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याचे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ""हे प्रकरण उघडकीस येताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेतली आणि चौकशीसाठी लोकायुक्त नेमला; पण मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःची सोडवणूक करण्यासाठी लोकायुक्त नेमला. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची जशी न्यायालयीन चौकशी झाली, तशी चौकशी व्हायला पाहिजे होती. या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी फडणवीस, महेता यांच्यावर वरूनही दबाव आल्याचा आपल्याला संशय आहे. याच सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही चुकीचे निर्णय घेतले. सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांच्या एमआयडीसीच्या जमिनी डीनोटीफिकेशनच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने दिल्या आहेत. हेदेखील प्रकरण अधिवेशनात महत्त्वाचे होते.'' 

प्रकाश महेतांना वेगळा न्याय का? 
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यांना सरकारमधून बाजूला करण्यात आले; पण याच सरकारमधल्या प्रकाश महेता या गृहनिर्माणमंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होऊनही त्यांचा राजीनामा घ्यायला फडणवीस का तयार नाहीत? महेता यांना त्यांचा पाठिंबा का आहे? खडसेंना वेगळा न्याय व महेतांना वेगळा न्याय, असे का घडले असा सवालही चव्हाण यांनी केला. 

शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्यांना पाठिंबा 
स्वाभिमानीच्या दोन्ही नेत्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यांपैकी एकाला मंत्रिपद मिळाले, दुसऱ्याला नाही; त्यामुळे दुसरा नाराज आहे. जो शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने लढा देईल, त्याला आमचा पाठिंबाच असेल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. 

सनातनवर बंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे 
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ""सनातन संस्थेच्या कारवाया धोकादायक असल्याने या संघटनेवर बंदी घालण्याचा पोलिसांचा प्रस्ताव मी मुख्यमंत्री असताना माझ्याकडे आला होता. त्यावर तातडीने निर्णय घेत मी हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. दरम्यानच्या काळात आमचे सरकार पडले. सनातन संस्थेच्या कारवायांचे दाभोळकर, पानसरे, कुलबर्गी हे बळी ठरले; पण त्या वेळी सनातनवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आजही केंद्राकडे प्रलंबित आहे. विद्यमान सरकारने मारेकरी पकडण्यासाठी मी जाहीर केलेल्या बक्षीस रकिमेतही कपात केल्याची माहिती मला मिळाली आहे. आरोपींची नावे पुढे आली आहेत; पण त्यांना अजूनही अटक होत नाही, हे दुर्दैवी आहे.