साखरेऐवजी उसाला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव

कोल्हापूर - निर्यात साखरेला अनुदान देण्याऐवजी गाळप झालेल्या ऊसाला प्रतीटन ५५ रूपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच अनुदानाच्या स्वरूपात देण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. जे साखर कारखाने निर्यातीचा संपूर्ण कोटा निर्यात करतील त्याच कारखान्याच्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळेल. 

देशांतर्गत साखरेचे दर प्रती क्विंटल २८०० पर्यंत खाली आले आहेत. पाहीजे तेवढा तर दर तर नाहीच. पण, आहे त्या दरावरही ग्राहकांची साखरेला मागणी नाही. यावर्षी देशभरात अंदाजापेक्षा जास्त साखर उत्पादन झाल्याने उत्पादीत साखरेपैकी काही साखर निर्यात करणे हाच पर्याय उपलब्ध होता. तथापि निर्यात साखरेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला दर नाही.

बॅंकेने प्रती क्विंटल दिलेली उचल व निर्यात साखरेचा दर यात प्रती क्विंटल सुमारे ६०० ते ७०० रूपयांचा फरक आहे. बॅंकांना कारखान्यांना प्रती क्विंटल २७०० रूपये उचल दिली. पण, निर्यात साखरेचा दर प्रती क्विंटल २१०० ते २२०० रूपयेच आहे. फरकाची रक्कम भरल्याशिवाय बॅंका साखर सोडण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे साखर निर्यातीचा निर्णय होऊन पंधरा दिवस हात आले तरी एक पोतेही साखर निर्यात झालेली नाही.

दुसरीकडे निर्यात साखरेचा निर्णय उशीरा झाल्याने कारखान्यांना या हंगामात कच्ची साखर तयारच करता आली नाही. देशभरातून २० लाख टन साखर निर्यातीला केंद्राने परवानगी दिली; मात्र दर नसल्याने या उद्योगांकडून अनुदानाची मागणी होत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी थेट कारखान्यांना अनुदान न देता गाळप झालेल्या ऊसाला प्रतीटन ५५ रूपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. हा निर्णय झाला तर तेवढी रक्कम कारखान्यांच्या एफआरपीतून कमी होईल. पण, कारखान्यांनाही निर्यात साखरेवर प्रती क्विंटल ४५० रूपये अनुदान मिळेल.  

पंतप्रधान कार्यालयाची मान्यता
जागतिक व्यापार करारानुसार निर्यात साखरेवर थेट अनुदान देता येत नाही. त्याला साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलसारख्या देशांचा विरोध आहे. म्हणून निर्यात साखरेवर अनुदान न देता गाळप ऊसाला अनुदान तेही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून तेवढी रक्कम कारखान्यांनी एफआरपीतून कपात करावी, असा हा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने याला मान्यता दिली आहे. दोन-तीन दिवसांत त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.