शेतकरी मदतीतूनच ऊस परिषद

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

जयसिंगपूर - यंदाच्या उसाचा दर ठरविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या सोळाव्या ऊस परिषदेत शेतकऱ्यांनी १ लाख ३७ हजार रुपयांची देणगी संघटनेच्या मदत पेटीत टाकली. परिषदेसाठी १ लाख ३२ हजार रुपये खर्च आला असून याच मदतीतून परिषदेचा खर्च केला आहे.

जयसिंगपूर - यंदाच्या उसाचा दर ठरविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या सोळाव्या ऊस परिषदेत शेतकऱ्यांनी १ लाख ३७ हजार रुपयांची देणगी संघटनेच्या मदत पेटीत टाकली. परिषदेसाठी १ लाख ३२ हजार रुपये खर्च आला असून याच मदतीतून परिषदेचा खर्च केला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दरवर्षी नगरपालिकेसमोरील विक्रमसिंह मैदानावर ऊस परिषदेतून ऊसाचा दर ठरविते. २०१७-१८ सालच्या उसाचा दर ठरविण्यासाठी २८ ऑक्‍टोबरला झालेल्या ऊस परिषदेत दहा मदत निधीच्या डब्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे जमेल, तशी मदत टाकली. प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांच्या मदतीतूनच ऊस परिषदेचा खर्च भागवला जातो. मंडप, पोस्टरसह इतर तयारीसाठी जमलेला निधी खर्च केला जातो.

परिषदेत उसाचा दर ठरविला जात असल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी उत्कंठेपोटी ऊस परिषदेला उपस्थित राहतो. परिषदेच्या तयारीसाठी तीन आठवडे आधी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, विदर्भ, मराठवाडा आणि कर्नाटक सीमाभागात अनेक ठिकाणी दौरे करून शेतकऱ्यांना ऊस परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात येते. मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या हकालपट्टीनंतर यावर्षी दरवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची गर्दी जमते का नाही, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागले होते; मात्र खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह राज्य कार्यकारिणीच्या सदस्यांकडून भागाभागात जाऊन जवळपास पावणेदोनशे सभा घेण्यात आल्या होत्या. स्वाभिमानीसाठी यावर्षीची ऊस परिषद महत्त्वाची होती.

दरवर्षीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या अमाप गर्दीत सोळावी ऊस परिषद झाल्यामुळे स्वाभिमानीचा शेतकऱ्यांमध्ये करिश्‍मा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटना आज ऊस दराच्या आंदोलनात सक्रिय असतानाही स्वाभिमानीकडे शेतकऱ्यांचा कल असल्याचे परिषदेतील गर्दीतून लक्षात आले आहे. दरम्यान, अपेक्षित दर देण्यात कोण बाजी मारणार याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

लोकसभेसाठीही निधी
ऊस परिषदेत अनेकांनी २०१९ मधील लोकसभेच्या तयारीसाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडे निधी सुपूर्द केला. स्वाभिमानीच्या मदत पेट्या शेतकऱ्यांच्या मदतीतून भरल्या जात असताना अद्याप दीड वर्षाचा अवधी असताना लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासून निधी संकलित केला जात आहे. ऊस परिषदेच्या माध्यमातून लोकसभेच्या तयारीलाही प्रारंभ झाला आहे.