जयसिंगपूरमध्ये `स्वाभिमानी` ची आज ऊस परिषद

गणेश शिंदे
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

जयसिंगपूर -  राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची १६ वी ऊस परिषद आज (ता. २८) पालिकेसमोरील विक्रमसिंह मैदानावर होत आहे. बदलत्या राजकीय संदर्भांच्या आणि फुटीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा उसाला अपेक्षित भाव मिळवून देण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’समोर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नाही.

जयसिंगपूर -  राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची १६ वी ऊस परिषद आज (ता. २८) पालिकेसमोरील विक्रमसिंह मैदानावर होत आहे. बदलत्या राजकीय संदर्भांच्या आणि फुटीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा उसाला अपेक्षित भाव मिळवून देण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’समोर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नाही.

‘एफआरपी’पेक्षा शेतकऱ्यांना अपेक्षित जादा भाव मिळवून देण्यासाठी ऊस परिषदेच्या माध्यमातून ‘स्वाभिमानी’ला शक्तिप्रदर्शनाची संधी मिळेल. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय, सदाभाऊ खोत यांच्या रूपाने संघटनेत पडलेल्या दुफळीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा संघटनेच्या ऊस परिषदेला महत्त्व आले आहे. 

ऊसदर निश्‍चितीकडे लक्ष
पंधरा वर्षांपासून ‘स्वाभिमानी’तर्फे जयसिंगपूर येथे होणाऱ्या ऊस परिषदेत दर निश्‍चित केला जातो. ‘एफआरपी’ कायद्यानंतर ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक दरासाठी ऊस परिषदेत दराची आणि आंदोलनाची घोषणा केली जाते. ‘स्वाभिमानी’ची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असलेल्या शिरोळ तालुक्‍यातून पेटलेले आंदोलनाचे रण महाराष्ट्रभर पेटते. संघटनेला अपेक्षित दर मिळाल्याशिवाय कारखान्याची धुराडी पेटत नाहीत. परिषदेतील आंदोलनाचा निर्णय आणि प्रत्यक्ष गाळप हंगामापर्यंत राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनाचा वणवा पेटतो. ऊस दरासाठी ‘स्वाभिमानी’च्या ऊस परिषदेकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा आहेत. 

अंतिम दराशिवाय कारखाने सज्ज
२०१६-१७ च्या गळीत हंगामातील उसाचा अंतिम दर दिल्याशिवाय कारखान्यांकडून गाळप हंगामाची तयारी केली जात आहे. शेतकरी संघटनांच्या मते साखरेचे दर पाहता गत हंगामातील अद्याप सरासरी दीडशे रुपये प्रतिटन कारखान्यांना द्यावे लागतील. अनेक कारखान्यांनी अद्याप अंतिम दर जाहीर केला नाही. यातच अद्याप ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक झाली नाही. अंतिम दर जाहीर केल्याशिवाय कायद्याने कारखान्यांना गाळपाला परवानगी मिळणार नाही. यंदाची पहिली उचल आणि गेल्या वर्षीचा अंतिम दर यासाठी आंदोलन पेटेल, असे चित्र आहे. 

भागविकास निधीची कात्री
भागविकास निधीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रतिटन ५० रुपयांची कपात अथवा तीन टक्के कपात केली जाण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच, मुख्यमंत्री सहायता निधीस दोन रुपये व साखर संकुल निधीसाठी प्रतिटन ५० पैसे कपात केली जाणार आहे. या कपातीस शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हा मुद्दाही परिषदेत महत्त्वाचा ठरेल. 

झोनबंदीला विरोध
परराज्यांत शेतकऱ्यांना उसाची निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, ऊस आणण्यास बंदी नाही. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यंदा उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. मग झोनबंदी कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गेल्या वर्षी उसाची कमतरता होती. मग झोनबंदी का केली नाही..? निर्यातबंदी असली तरी परराज्यांतून ऊस आयातीसही मनाई केली पाहिजे. 
झोनबंदीचा निर्णय केवळ कारखान्यांच्या हिताचा असून, यात शेतकऱ्यांचे हित नसल्याचे संघटनांचे मत आहे. याविरोधात आंदोलन पेटू शकते. ‘स्वाभिमानी’च्या ऊस परिषदेत याविरोधात ठराव केला जाणार आहे. 

मागील देणी, पहिली उचल ठरणार कळीचा मुद्दा
गेल्या वर्षीच्या उसाला नफ्यावर आधारित अंतिम भाव मिळावा, तसेच यंदाच्या उसाची एफआरपी, अधिक जादा पहिली उचल किती हाच यंदाचा कळीचा मुद्दा असणार आहे. गेल्या वर्षी एफआरपी अधिक १७५ रुपये प्रतिटनाच्या मुद्यावर एकमत झाल्याने गाळप हंगाम सुरू झाला. मात्र, जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ठरलेल्या रकमेपेक्षा चारशे ते सहाशे रुपये जादा अदा केले आहेत. यंदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील फूट, सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील देणी व पहिली उचल यावरून ‘स्वाभिमानी’ला आपली ताकद आजमावण्याची संधी ऊस परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. 

पुढील आठवड्यातील बैठकीकडे लक्ष
शासन, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कारखानदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे. बैठकीत दराची कोंडी फुटण्यासाठी प्रयत्न होतील. ‘स्वाभिमानी’ने जरी दर जाहीर करून आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली, तरीही या बैठकीतील निर्णयापर्यंत त्यांना सबुरीने घ्यावे लागणार आहे. यंदाच्या ऊसदराची कोंडी या पहिल्याच बैठकीत फुटणे कठीण असले, तरी चर्चेतून हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी बैठकीनंतर आठवडाभरात प्रयत्न होऊ शकतो.

स्वाभिमानी आक्रमक होणार
स्वाभिमानी तीन वर्षांपासून सत्तेतील घटकपक्ष होती. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यास सरकार असमर्थ ठरल्याचे खापर फोडून स्वाभिमानी सत्तेतून पायउतार झाली. यंदा ऊस दरावरून आक्रमक आंदोलनाची रणनीती ‘स्वाभिमानी’ने आखली आहे. खास करून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात संघटनेकडून तीव्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाणार असल्याचे संकेत याआधीच खासदार राजू शेट्टी यांनी दिले आहेत.

सदाभाऊंविना पहिलीच परिषद
बदलत्या राजकीय स्थित्यंतराच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘स्वाभिमानी’चे पूर्वाश्रमीचे नेते मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी रयत क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून यंदा शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्याची नीती आखली आहे. अर्थात, याला सरकारचेही पाठबळ आहे. मात्र, उसाला योग्य दर मिळाला पाहिजे, मग तो कुणाकडूनही का मिळेना, अशीच मानसिकता शेतकऱ्यांची आहे. ‘स्वाभिमानी’ची सोळावी ऊस परिषद प्रथमच सदाभाऊ खोत यांच्याविना होत आहे. 

कर्नाटकातील कारखाने सुरू
शिरोळ, हातकणंगले आणि सांगली जिल्ह्यांतील अनेक कारखान्यांना कर्नाटकातून ऊस पुरवठा केला जातो. मात्र, टप्प्याटप्प्याने कर्नाटकातील जवळपास सर्वच साखर कारखाने गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झाले आहेत. पहिली उचल स्पष्टपणे जाहीर केली नसली तरी महाराष्ट्रातील दराबरोबर दर देण्याच्या कारखानदारांच्या शब्दावर कर्नाटकातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे.