प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये दराची अंमलबजावणी करण्याची साखर कारखानदारांची मागणी

कोल्हापूर - उसाची एफआरपी ही केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्विंटल  ३२०० रुपये दरावरच ठरते, तोच दर साखरेला मिळावा, अशी एकमुखी मागणी जिल्हा बॅंकेत झालेल्या साखर कारखाना प्रतिनिधींच्या बैठकीत झाली. यासंदर्भात शिष्टमंडळाद्वारे पंतप्रधानांसह केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांची भेट घेण्याचेही ठरले. 

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची रक्कम त्वरित आदा करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी काही कारखान्यांचे साखर साठे जप्त करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ होते. माजी आमदार के. पी. पाटील, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांच्यासह सर्वच कारखान्याचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. 

यावर्षीच्या साखर हंगामात देशातील साखरेचे उत्पादन ३०० लाख मेट्रिक टन झाले आहे. शिवाय, गतवर्षीचा साठा सुमारे ४० लाख मेट्रिक टन होता. म्हणजे देशातील एकूण साखर उपलब्धता ३४० लाख मेट्रिक टन आहे. देशाच्या साखरेचा खप २५० लाख मेट्रिक टन आहे. हे विचारात घेतल्यास पुढील वर्षासाठी जवळजवळ ९० लाख मेट्रिक टन साखरसाठा शिल्लक रहाणार आहे. पुढील वर्षाची परिस्थिती पाहिल्यास हे अतिगंभीर आहे. गाळप हंगाम सुरू करताना साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल ३६०० रुपये होते. त्यामध्ये घसरणच होत जाऊन आजमितीस साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल २५५० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यावर्षी एफआरपी ठरवताना कृषिमूल्य आयोगाने साखरेचे होलसेल दर प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये गृहीत धरले होते. ही सर्व शिफारस विचारात घेऊनच केंद्र शासनाने अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्याखाली यावर्षीची उसाची एफआरपी निश्‍चित केली. कायद्याने हा दर देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांनाही एफआरपी ठरविताना गृहीत धरलेला साखरेचा दर मिळणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत बैठकीत मांडले. 

देशाबाहेर साखरेचे दर प्रतिक्विंटल १९०० रुपये आहेत. दर कमी असूनही जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या साखरेला मागणी नाही. यापूर्वीचा अनुभव पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये भारताचा प्रवेश झाल्यास साखरेच्या दरामध्ये प्रचंड घसरण झाली आहे. 

पाकिस्तानातला अनुभव बोलका
पाकिस्तानने प्रतिक्विंटल ११०० रुपये साखर निर्यात अनुदान दिले आहे. मात्र, ऑक्‍टोबर ते मार्च या कालावधीत त्यांच्या देशातील कारखान्याकडून फक्त तीन लाख ११ हजार मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली आहे. याचा अर्थ अनुदान देऊनही साखरेचा उठाव होईलच, असे नाही. उलटपक्षी निर्यातीचे दर घसरतील, याचाही विचार झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त झाले.  

२५ हजार कोटी थकीत
आजमितीला साखरेचे भाव घसरल्यामुळे देशातील साखर उद्योगाकडून सुमारे रुपये २५ हजार कोटी एफआरपी रक्कम देय आहे. आतापर्यंतच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासामध्ये इतकी मोठी ऊसाबिलाची रक्कम कदापिही राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून इतर मार्ग अवलंबलेले आहेत. त्यामध्ये विशेषत: साखर आयात शुल्क शंभर टक्के वाढले. निर्यात शुल्क काढले आहे. कारखान्यावर फेब्रुवारी/ मार्च महिन्यात साखरविक्रीवर बंधन घातले आहे व शेवटचा पर्याय म्हणून २० लाख मेट्रिक टनाचा सक्तीचा निर्यात कोटा जाहीर केला. यामुळे दर वाढतील अशी आशा होती; पण त्याचाही परिणाम झाला नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.