युद्धात जिंकले; तहात हरले

कोल्हापूर -  या वर्षीच्या साखर हंगामात प्रतिटन ३४०० रुपये पहिल्या उचलीची मागणी करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आक्रमकता प्रत्यक्षात दराबाबत बोलावलेल्या बैठकीत दिसली नाही. दरासाठी कारखानदार व सरकारवर दबाव टाकण्यात संघटना यशस्वी झाली असली, तरी प्रत्यक्षात एफआरपी अधिक २०० रुपयांवर तोडगा काढून संघटना ‘युद्धात जिंकली व तहात हरली,’ हे स्पष्ट झाले. 

गेल्या वर्षी एफआरपी अधिक १७५ वर तोडगा काढणाऱ्या संघटनेकडून या वर्षी किमान ३२०० रुपये पहिल्या उचलीवर तोडगा काढला जाईल असे वाटत होते; पण दिल्लीत २० नोव्हेंबरला होणारी शेतकऱ्यांची संसद, त्याची तयारी आणि पुन्हा आंदोलन केल्यास याच परिसरात अडकून राहण्याची भीती असल्याने श्री. शेट्टी यांनी जास्त आढेवेढे न घेता, हा तोडगा मान्य केला; पण किमान ३ हजारांपेक्षा जास्त पहिली उचल, या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी मात्र पळाले. जिल्ह्यात एक कारखाना सोडला, तर कोणाचीही पहिली उचल ३००० च्या पुढे जात नाही.

या वर्षी एफआरपीत मुळातच प्रतिटन ३०० रुपयांची वाढ झाली, पुढील प्रत्येक रिकव्हरीला २५० रुपये मिळणार आहेत. २०१४ मध्ये एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचे हप्ते या वर्षीपासून सुरू होत आहेत. या कर्जापोटी कारखान्यांना प्रतिटन ३०० रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यात ऊसदराबाबत केंद्राचा व राज्याचा एक असे दोन कायदे आहेत. केंद्राच्या कायद्यानुसार एफआरपी देणे, तर राज्याच्या कायद्यानुसार उत्पन्नाच्या ७० टक्के शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. ही सर्व पार्श्‍वभूमी संघटनेलाही माहिती होती. त्यामुळे फारसे काही हाताला लागणार नाही, पुढे कोणतीही मोठी निवडणूक नाही आणि आंदोलन झाले तर ऊस कर्नाटकात तर जाईलच; पण शेतकऱ्यांनाच त्याचा फटका अधिक बसणार हे सर्व माहिती असल्याने ‘स्वाभिमानी’ने फारशी आक्रमकता दाखवली नाही. ‘जवाहर’च्या कार्यक्रमात मी व शेट्टी एकत्र असे माजी राज्यमंत्री प्रकाश आवाडे यांनी जाहीर केले. 

या बैठकीच्या निमित्ताने हे दोघे एकत्र येण्याचे संकेतही मिळाले. या प्रश्‍नात श्री. आवाडे यांनीच जास्त पुढाकार घेतला. त्यांच्या जोडीला प्रा. संजय मंडलिक, आमदार चंद्रदीप नरके व राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे कारखानदार होते. आवाडे व यड्रावकर यांचे कारखाने श्री. शेट्टी यांच्या संघटनेचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या भागात आहेत. जिल्ह्यात इतरत्र काहीही झाले, तरी या भागात कारखाने सुरू होत नाहीत, हे माहीत असल्यानेच या दोघांचा पुढाकार होता. प्रा. मंडलिक व श्री. नरके यांच्याही कार्यक्षेत्रात संघटना प्रबळ आहे, त्यामुळे तेही या तडजोडीत पुढे राहिले.

कर्नाटकातील हंगाम १५ सप्टेंबरपासूनच सुरू आहे. कागल, वारणा व हातकणंगले या कर्नाटकाला लागून असलेल्या परिसरातील ऊस मोठ्या प्रमाणात तिकडे गेला. संघटनेला याचीही जाणीव आहे. कर्नाटकच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून एफआरपी असो किंवा ७०ः३० चा फॉर्म्युला तंतोतंत पाळला जातो. संघटनेलाही याचीही जाणीव असल्यानेच शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान होऊ नये, म्हणून तडजोड स्वीकारली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र फारसे पडले नाही, अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. 

देता येते; पण...
दरवर्षी ऊसदराचे आंदोलन होते, कारखाने सुरू होत नाहीत आणि मग बैठकीत तोडगा निघतो. यावर्षीही तेच झाले. बैठकीत तोडगा निघाल्यानंतर सुरवातीला एफआरपीवर अडून बसणारे कारखाने बैठकीतील निर्णय मान्य करतात आणि एफआरपीवर काहीतरी देण्याची तयारी दर्शवतात. यातून शेतकऱ्यांना काहीतरी देता येते; पण आम्ही देणार नाही असा संदेश कारखानदारांकडून यानिमित्ताने दिला गेला.