टोप खाणीचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 मे 2018

कोल्हापूर - टोप खाणीचा निकाल आज महापालिकेच्या बाजूने लागला. न्यायालयीन पातळीवर गेली दहा वर्षे यासंबंधी वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेने दावा जिंकला आहे. टोप ग्रामपंचायतीचे अपील न्यायालयाने फेटाळले आहे. 

कोल्हापूर - टोप खाणीचा निकाल आज महापालिकेच्या बाजूने लागला. न्यायालयीन पातळीवर गेली दहा वर्षे यासंबंधी वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेने दावा जिंकला आहे. टोप ग्रामपंचायतीचे अपील न्यायालयाने फेटाळले आहे. 

शहरातील कचरा टाकण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यानंतर टोप येथील खाणीत कचरा टाकून तेथे प्रक्रिया करण्याची तयारी महापालिकेने केली होती. सुमारे साडेसोळा एकर इतकी जागा आहे. प्रदूषण तसेच अस्वच्छतेच्या कारणावरून टोप ग्रामस्थ तसेच ग्रामपंचायतीने कचरा टाकण्यास विरोध केला होता. एकवेळ तर पोलिस बंदोबस्तात खाण ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला. ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर तो बारगळला. महापालिका विरुद्ध टोप ग्रामपंचायत असा न्यायालयीन वाद सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. 
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला टोप खाणीत कचऱ्यातील इनर्ट मटेरियल टाकण्यास परवानगी दिली.

पहिल्यांदा जिल्हा नंतर उच्च न्यायालय, पुढे हरित लवाद आणि आता सर्वोच्च न्यायालय, असा खटल्याचा प्रवास झाला. 
शहरात कचरा टाकण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. दररोज दोनशे टन कचरा जमा होतो. कसबा बावडा येथील झूम प्रकल्पावर कचऱ्याचे ढीगच्या ढीग आहेत. कसबा बावडा परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. कचऱ्यामुळे कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. टोप येथील वाद वाढल्यानंतर महापालिकेने टाकाळा येथे कचऱ्याचे इनर्ट मटेरियल टाकण्यासाठी जागा निवडली. 

झूम प्रकल्पावर कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा विचार सुरू आहे. टोप येथे विरोध झाल्यानंतर म्हालसवडे ग्रामस्थांनी पालिकेस विरोध केला होता. टोप ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांचे अपील फेटाळले गेले. महापालिकेतर्फे ॲड. नवरे यांनी काम पाहिले.

ठिकाण कुठले?
टोप येथील गट क्रमांक ५२० व ५६५ अ मधील खणीची सुमारे १७ एकर जागा.
 
दहा वर्षांची न्यायालयीन लढाई

  • ३ मे २००८ ः खणीत कचरा टाकण्यास मनाई करावी, अशी टोप ग्रामपंचायतीची याचिका कोल्हापूर न्यायालयाने फेटाळली.
  • १८ ऑक्‍टोबर २००८ ः तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महापालिकेला मनाई केली.
  • ८ मे २००९ ः टोप खणीत कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई व हा वाद हरित लवादाकडे सुपूर्द.
  • १४ नोव्हेंबर २०१४ ः राष्ट्रीय हरित लवादापुढे टोप कचरा खणीसंदर्भात सुनावणी.
  • ७ जुलै २०१५ ः टोप येथील खण भूमिभरण केंद्र म्हणून वापरण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाची सशर्त परवानगी.
Web Title: Kolhapur News Top Khan issue