धर्मगुरूंना विचारात घेऊन कायदा करा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक पद्धतीवर कायदा करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लिम बांधवांत तो एक चर्चेचा विषय बनला. याबाबत काही महिलांनी आदेशाचे स्वागत करून अभिनंदन केले, तर काहींनी धर्मगुरूंना विश्‍वासात घेऊनच कायदा झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. 

कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक पद्धतीवर कायदा करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लिम बांधवांत तो एक चर्चेचा विषय बनला. याबाबत काही महिलांनी आदेशाचे स्वागत करून अभिनंदन केले, तर काहींनी धर्मगुरूंना विश्‍वासात घेऊनच कायदा झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. 

पर्सनल लॉ बोर्डचे म्हणणे योग्य 
गणी आजरेकर (चेअरमन, मुस्लिम बोर्डिंग) ः
मुस्लिम धर्मात कुणा विवाहित मुलीने सासरी छळ होत असल्याच्या कारणावरून जाळून घेऊन अथवा विष पिऊन आत्महत्या केल्याच्या घटना घडत नाहीत. कारण इस्लामने स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत. स्त्रीसुद्धा तिला मिळालेले अधिकार सुरक्षित नाहीत असे वाटल्याचे जाणवले तर तलाक घेऊ शकते. इस्लाममध्ये तीन तलाक निषिद्ध व पाप आहे; मात्र तो आस्थेचा विषय व "स्व'चा अधिकार आहे. मेहरबान न्यायालयाने त्यात दखल देऊ नये, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे म्हणणे आहे, यामध्ये निश्‍चित तथ्य आहे. तीन तलाकची प्रथा 1400 वर्षे जुनी आहे. त्याला अधिकारांवर पारखू नये. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत 
शहनाज मोमीन (गृहिणी) ः 

रागातून कधी कधी तलाक दिला जातो. त्यानंतर पश्‍चात्ताप होतो. मुस्लिम समाजात पुनर्विवाह मान्य आहे; मात्र तलाक घेतलेल्या पुरुषाबरोबर विवाह होऊ शकत नाही. त्यामुळे मौलवी यांच्यासमोर सामंजस्याने तलाक होणे आवश्‍यक आहे. असा तलाकच ग्राह्य मानायला हवा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्यास दिलेल्या आदेशाचे स्वागतच करावे लागेल. कायदा करताना इस्लामचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुस्लिम समाजाच्या चालीरीतींचा विचार करून विचारपूर्वक कायदा झाला पाहिजे. 

कादर मलबारी (प्रशासक, मुस्लिम बोर्डिंग ) 
धर्मगुरूंना विश्‍वासात घेऊन कायदा करा 

देशात घटनेने सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. या स्वातंत्र्याला बाधा येणार नाही याची काळजी कायदा करताना घेतली पाहिजे. देशातील मान्यवर धर्मगुरूंचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. महंमद पैगंबर यांनी कायदा केला आहे. तलाक होण्यासाठी 14 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. फस्ट, सेकंड कॉल दिल्यानंतर थर्ड कॉलला तलाक होतो. विनाकारण तलाक देणाऱ्यांना पुन्हा मुलगी मिळू नये, यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात मुस्लिम बांधव काम करीत आहेत. त्यामुळे कायदा करताना धर्मगुरूंना विश्‍वासात घेऊन केला पाहिजे. 

समरीन पटेल (विद्यार्थिनी, न्यू लॉ कॉलेज) 
तीन तलाक पद्धत योग्यच 

मुस्लिम महिलांना नवऱ्यापासून त्रास होत असल्यास, ती तीन महिन्यांच्या कालावधीत तलाक देऊ शकते. कोर्टाच्या कामासाठी साधारण दोन-तीन वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. तीन वेळा तलाक म्हटल्यावर तलाक होत नाही. तलाक ही पद्धत कुराणमध्ये पूर्णपणे दिलेली आहे. हिंदू धर्मात तलाक पद्धत नव्हती; पण हिंदू मॅरेज ऍक्‍ट-1956 नुसार ऍकॉर्डिंग टू प्रोव्हिजन म्हणून तलाक घेता येतो. तीन तलाक ही पद्धत मुस्लिम महिलांसाठी एक मदत आहे. ती योग्यच आहे. 

न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह  
मेहरूनिस्सा मुल्ला (शिक्षिक) 

महिलांसाठी न्यायालयाचा आदेश स्वागतार्ह आहे; मात्र तीन तलाक ही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. प्रत्यक्षात असा तलाक होण्याचे प्रकार अत्यल्प आहेत; तरीही एका कायद्यात हा प्रकार मोडणार असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र नव्याने कायदा होताना मुस्लिम धार्मिक परंपरा यांचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शरियत आणि कायदा यांची सांगड घातली गेली पाहिजे. तीन तलाक ही गोष्ट सोपी राहिलेली नव्हती, याचाही विचार कायदा करताना झाला पाहिजे. कायद्यांत महिलांना संरक्षण दिले गेले पाहिजे. 

अभिनंदनाचा ठराव 
तिहेरी तलाक रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना न्याय दिल्याबद्दल अभिनंदन करण्याचा ठराव मुस्लिम समाज प्रबोधन व शिक्षण संस्थेने केला आहे. तिहेरी तलाक रद्द करण्यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे माजी अध्यक्ष व मुस्लिम समाजप्रबोधन व शिक्षण संस्थेचे संस्थापक हुसेन जमादार यांनी 1986 पासून सुरवात केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निर्णय झाला. न्यायालयाच्या अभिनंदनासाठी आयोजित सभेत ज्येष्ठ कार्यकर्ते महंमद गौस नाईक, अध्यक्षा आयेशा जमादार, आय. एन. बेग (निपाणी), उपाध्यक्ष गाझीउद्दीन सलाती, समीर जमादार, संध्या इनामदार उपस्थित होते. 

Web Title: kolhapur news triple talaq muslim women