जागेअभावी कचरा, सांडपाणी प्रकल्पांना ‘ब्रेक’

अजित माद्याळे
मंगळवार, 14 नोव्हेंबर 2017

गडहिंग्लज - शासन पहिल्यांदाच गावपातळीवरील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील २३१ गावांची निवड करून सर्व्हेसुद्धा झाला. परंतु ग्रामपंचायतींकडे हे प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेची टंचाई असल्याने आराखड्याचे (इस्टिमेट) काम ठप्पच आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेच्या अंमलजावणीला केवळ जागेअभावी ब्रेक लागत आहे. 

गडहिंग्लज - शासन पहिल्यांदाच गावपातळीवरील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील २३१ गावांची निवड करून सर्व्हेसुद्धा झाला. परंतु ग्रामपंचायतींकडे हे प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेची टंचाई असल्याने आराखड्याचे (इस्टिमेट) काम ठप्पच आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेच्या अंमलजावणीला केवळ जागेअभावी ब्रेक लागत आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामीण व शहरी स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. गावागावांत सांडपाणी व कचऱ्याचा प्रश्‍न मोठा आहे. यासाठी कधीच शासनाकडून स्वतंत्र निधी मिळाला नाही. यामुळे हा प्रश्‍न वाढतच गेला आहे. आताच्या शासनाने पहिल्यांदाच गावपातळीवरील कचरा व सांडपाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी निधी देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. तशा सूचनाही जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणी यंत्रणेला दिल्या आहेत. 

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व कृषी खात्याकडून या व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील २३१ गावांची निवड प्रक्रियाही पूर्ण केली. संबंधित ग्रामपंचायतींशी संपर्क साधून लेखी पत्रव्यवहारही केला आहे. अंमलबजावणी यंत्रणेतर्फे प्रत्यक्ष गावात जाऊन सर्व्हेसुद्धा झाला. सर्व्हेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना प्रकल्प राबवण्यासाठी गावातील कोणत्या भागातील जागा योग्य आहे, याची कल्पनाही दिली आहे. परंतु अडसर आहे ती जागा उपलब्ध होण्याची.

या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी बहुतांशी ग्रामपंचायतींकडून निरुत्साह दिसून येत आहे. ग्रामपंचायतींच्या नावे असलेली जागा आवश्‍यक आहे. स्वत:ची जागा नसेल तर बक्षीसपत्र अथवा खरेदी करून घेऊन जागा उपलब्ध करता येऊ शकते. मात्र कुठेच यासंदर्भातच्या हालचाली दिसत नाहीत. दोन वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे संबंधित यंत्रणेला अंमलबजावणी करायची कशी, असा प्रश्‍न पडला आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतींनी या संधीचा लाभ घेऊन आपापल्या गावांतील सांडपाणी व कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

केवळ एकच प्रस्ताव
जिल्ह्यातील २३१ गावांना संबंधित यंत्रणेकडून पत्रव्यवहार करून जागेचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली होती. ऑक्‍टोबरअखेर त्याचे इस्टिमेटही तयार करण्याची सूचना होती. परंतु आतापर्यंत जिल्ह्यातून केवळ चंदगड तालुक्‍यातील राजगोळी खुर्द या एकाच गावचा प्रस्ताव आल्याने इस्टिमेट तयार झाले आहे. उर्वरित निवड झालेल्या गावांसाठीची ही योजना कागदावरच राहिली आहे. 

असे असेल व्यवस्थापन
घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत संबंधित गावातील ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीसाठी नाडेफ तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, तळे स्थिरीकरणाच्या उपाययोजना राबवण्यात येतील. तळे स्थिरीकरणाचा उपाय मोठ्या गावांसाठी असून तीन टप्प्यात पाण्यावर प्रक्रिया करून अखेरच्या टाकीतील शुद्ध पाणी शेतीला देता येते. प्रत्येक गावाला कुटुंबसंख्येनुसार कमीत कमी ५ लाख आणि अधिकाधिक २० लाखाचा निधी अपेक्षित असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पंचगंगा खोऱ्याला झुकते माप
जिल्ह्यातील इतर नद्यांपेक्षा पंचगंगा नदीचे प्रदूषण मोठे आहे. नदीकाठावरील गावांतून येणारे सांडपाणी, कचऱ्यामुळे प्रदूषणात वाढच होत आहे. यामुळे सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पंचगंगा नदी खोऱ्यातील गावांना झुकते माप दिले आहे. २३१ पैकी १७० गावे याच खोऱ्यातील निवडली आहेत. या खोऱ्यातील संबंधित गावांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण असूनही तेथूनही प्रतिसाद कमी असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

शासनाने पहिल्यांदाच गावपातळीवर अशी योजना आणली आहे. परंतु जागेची अडचण असल्याने इस्टिमेटची कार्यवाही ठप्प आहे. ग्रामपंचायतींना स्मरणपत्रही दिले आहेत. जागेची उपलब्धतता करून ग्रामपंचायतींनी या व्यवस्थापनाद्वारे गावचे पर्यावरण अबाधीत ठेवावे.
- एस. के. मेंगाणे, 

उपअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, गडहिंग्लज