‘गोकुळ’ची दरवाढ ग्राहकांवर का? - सतेज पाटील

कोल्हापूर - राज्य शासनाने २१ जूनपासून दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढ केली असून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दूध संघांना दिले आहेत. मात्र खरेदी दरात दूध संघांनी वाढ केली असली तरी ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडता कामा नये. ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षांनी काल महिनाभरात दरवाढीचे संकेत दिले असून संघाच्या इतर खर्चात काटकसर केली तर ग्राहकांवर हा बोजा लादण्याची गरजच भासणार नाही, असा दावा आज आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, संचालकांच्या स्काॅर्पिओ गाड्या, टॅंकरमधील कमिशन, अभ्यास दौरे आणि नेत्यांच्या मार्केटिंगवरील खर्च कमी केल्यास ग्राहकांनाही भुर्दंड बसणार नाही. तुम्हाला या गोष्टी शक्‍य नसतील तर खुल्या व्यासपीठावर आमच्या समोर यावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.   

शासनाने दूध खरेदी दरात वाढ केल्याने गोकुळ संघाला वार्षिक चाळीस कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून महिनाभरात विक्री दर वाढीचे संकेत काल संघाने पत्रकार परिषद घेऊन दिले. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार श्री. पाटील यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘‘मुळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना दुधातूनही शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला. याचा अर्थ संघांनी हा भुर्दंड ग्राहकांवर लादता कामा नये. तसे होत असल्यास दूध खरेदी दर वाढीचे क्रेडिट राज्य शासनाला अजिबात घेता येणार नाही. शासनाने रुपयाच्या उलाढालीवर ७०.३० टक्के या प्रमाणाचा अवलंब संघांनी करण्याच्या सूचना दिल्या असताना हे प्रमाण ८१.१९ टक्के असल्याचे ‘गोकुळ’ सांगते. नेमके हे प्रमाण इतके कसे हे सुद्धा एकदा संघाने जाहीर करावे.’’ 

टॅंकरची प्रक्रिया टेंडर काढून व्हावी, अशी मागणी केल्यानंतर ही प्रक्रियाही अगदी व्यवस्थित मॅनेज केली गेली. तीन संस्था दाखवून संचालकांनी आपापले टॅंकर संघाला लावले. एका टॅंकरमागे संचालकांना कमीत कमी सोळा हजारांवर कमिशन द्यावे लागते. हे कशासाठी? असे विविध प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केले. या वेळी गोकुळचे माजी संचालक बाबासाहेब चौगले. जिपचे माजी अध्यक्ष उमेश आपटे, भगवान पाटील उपस्थित होते.

अहवाल देण्यास टाळाटाळ
संघातील वारेमाप होणारा खर्च आणि गैरकारभाराच्या चौकशीबाबतचे निवेदन एक वर्षापूर्वी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांना दिले आहे. मात्र संबंधित विभागाकडून याबाबतचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली हा अहवाल मागवून लवकरच दूध उत्पादकांसमोर ठेवला जाईल, असेही आमदार पाटील म्हणाले.