कोल्हापूरातील पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम लवकरच मार्गी

नवी दिल्ली -  गेली तीन वर्षे रखडलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाच्या तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत आता संपण्याची शक्‍यता आहे. प्राचीन स्मारक-पुरातत्त्व स्थळ व अवशेष संशोधन विधेयकातील दुरुस्ती लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली.

आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत जाणार आहे. तेथे मंजुरीनंतर कायदा होईल. या कायद्यामुळे कोल्हापूरसह देशातील अनेक रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. आज थंबी दुराई यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभेच्या कामकाजास सुरुवात झाली. हे विधेयक सादर झाल्यावर काँग्रेसने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आवाजी मतदानाने हे मंजूर करण्यात आले. 

शिवाजी पूल १३८ वर्षे जुना झाला असून, त्यावरून दररोज सुमारे ५० हजार व्यक्ती ये-जा करतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये; म्हणून २०१३ मध्ये पर्यायी पुलाचे काम सुरू झाले. 

७० टक्के काम पूर्ण झाले असताना, पुरातत्त्व खात्याच्या नोटिशीमुळे पुलाचे बांधकाम थांबले आहे. परिणामी हजारो व्यक्तींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. याबाबत कोल्हापुरात आंदोलनही सुरू झाले. पुरातत्त्व खात्याच्या १९५८ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कायद्यामध्ये आवश्‍यक सुधारणा करण्याची गरज होती. जनहिताच्या बाबी, ज्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळाले आहे आणि जे प्रकल्प जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेचे आहेत, अशा प्रकल्पांना किंवा बांधकामाला संरक्षित स्थानापासून १०० मीटरच्या आत काम करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर घडलेल्या भीषण घटनेचा दाखला देत, कोल्हापुरातील पर्यायी पुलाचे काम तातडीने सुरू होण्याची गरज असून, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला आणि खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संभाजीराजे यांनी यासाठी केंद्र पातळीवर प्रयत्न सुरू केले. त्यानुसार मे २०१७ ला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पुरातत्त्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला मंजुरीही मिळाली. त्यानंतर मंत्री श्री. शर्मा यांनी १८ जुलै २०१७ रोजी लोकसभेत प्राचीन स्मारक-पुरातत्त्व स्थळ आणि अवशेष संशोधन विधेयक सादर केले. आज हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहात आले. मंत्री महेश शर्मा यांनी विधेयक मंजूर करून या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, याची पुरेपूर काळजी घेतली असल्याचे सांगितले. तसेच हेरिटेज स्थळांचे कल्चरल मॅपिंग, इस्रोने केले असून, कोणती स्थळे संरक्षित आहेत, याची माहिती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आवाजी मतदानाने हा कायदा मंजूर करण्यात आला. 

कोल्हापूरने देशाला विकसित होण्याचा मार्ग दिला -पालकमंत्री 
पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम सुरू करण्यासाठी लोकसभेत मंजूर झालेले विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री महेश शर्मा यांनी विशेष बाब म्हणून मंजूर केले. दिल्लीत यासाठी पाठपुरावा केला. विधेयकातील या दुरुस्तीमुळे केवळ कोल्हापुरातील नव्हे; तर सगळ्या देशातील पर्यायी पुलांची व अन्य विकासकामे झपाट्याने होण्यास मदत होणार आहे. कोल्हापूरने पुन्हा एकदा देशात विकासाचा पाया रचला आहे.

राज्यसभेतही मंजूर होईल - खासदार धनंजय महाडिक 
पुरातत्त्व खात्याच्या कायद्यात सुधारणा झाल्याने पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम पूर्ण होईल. हा प्रश्‍न सुटण्यासाठी तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केला. केंद्रीय मंत्री शर्मा यांनी लोकसभेत जाहीर भाषणात आपल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेऊन पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे. श्री. पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने राज्यसभेतही हे विधेयक विनाअडथळा मंजूर होऊन कायदा अस्तित्वात येईल.

पंतप्रधानांचे आभार - खासदार संभाजीराजे छत्रपती 
पुरातत्त्व कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे मंजूर झाल्याने त्यांचा आभारी आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपले सचिव राजीव टोपनो (पंतप्रधान कार्यालय, मुख्य सचिव) यांना याबाबत त्वरित लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत मी पंतप्रधानांना भेटून मागणी केली होती. दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नाही. हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राज्यसभेत येणार असून, या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सर्वपक्षीय खासदारांची मदत मागणार आहे.