कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत खडखडाट...

विकास कांबळे
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर - मिनी मंत्रालय, राज्याचे नेतृत्व तयार करणारी कार्यशाळा अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी करण्याचा सपाटा शासनाने लावल्यामुळे त्यांची आर्थिक अवस्था मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. नवीन सभागृह अस्तित्वात येऊन सहा महिने झाले तरी तिजोरीत केवळ अडीच कोटी रुपयेच जमा झालेत. त्यातील निम्मी रक्‍कम ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजाची आहे.

कोल्हापूर - मिनी मंत्रालय, राज्याचे नेतृत्व तयार करणारी कार्यशाळा अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी करण्याचा सपाटा शासनाने लावल्यामुळे त्यांची आर्थिक अवस्था मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. नवीन सभागृह अस्तित्वात येऊन सहा महिने झाले तरी तिजोरीत केवळ अडीच कोटी रुपयेच जमा झालेत. त्यातील निम्मी रक्‍कम ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजाची आहे. गेल्या सभागृहात मंजूर झालेली कामेच सध्या सुरू आहेत.

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंचायत राज व्यवस्था निर्माण झाली. शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना किंवा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी येणारा निधी जि. प.तर्फे गावापर्यंत पोहचविला जायचा. जिल्हा परिषदेतील कामाच्या अनुभवावरून पुढे राज्यातील नवे नेतृत्व पुढे आले. गावांना जास्त अधिकार देण्याच्या तसेच ग्रामपंचायती, पंचायत समिती अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने थेट गावांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योजना असतील किंवा अन्य काही योजना राबविण्याचा अधिकार थेट ग्रामपंचायतींना दिला. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक तिजोरीवर होऊ लागला. 

वित्त विभागातर्फे तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गणेश पाटील यांच्या काळापासून शासनाकडून येणाऱ्या निधीतून जि. प.चा स्वनिधी वाढविण्यासाठी ठेव योजना सुरू केली. शासनाकडून विकासकामांसाठी येणारा निधी लगेच वापरला जाऊ 
शकत नाही. 

निधी आल्यानंतर कामांचे प्रस्ताव तयार करणे, त्याला प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी, वर्कऑर्डर आदी प्रक्रिया राबवाव्या लागतात. यात काही कालावधी जातो. तोपर्यंत ही रक्कम तशीच पडून राहते. म्हणून अशी रक्‍कम अल्प मुदतीसाठी ठेव म्हणून ठेवली जाते. काम पूर्ण झाले, की ती रक्‍कम काढली जाते. त्यावरील व्याजाची रक्‍कम मात्र जि. प.च्या स्वनिधीत टाकली जाते. 

सध्या जि. प. च्या १२५ कोटींची ठेव विविध बॅंकांमधून आहेत. त्याच्यापोटी सहा महिन्यांत वरील रक्‍कम मिळाली. याशिवाय बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या कामासाठी येणाऱ्या निविदा अर्जांची विक्री केली जाते. अन्य शुल्कापोटी ४७ लाख रुपये जिल्हा परिषदेला मिळाले. शासनाकडून अभिग्रहण शुल्क म्हणून जिल्हा परिषदेला रक्‍कम दिली जाते. सहा महिन्यांत ५० लाख रुपये अशा पद्धतीने जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत केवळ अडीच कोटी रुपये मिळाले. 

अंदाजपत्रक केवळ २७ कोटींवर
पूर्वी जिल्ह्याला निधी देणाऱ्या जिल्हा परिषदांवर आता निधीसाठी वाट पाहावी लागत आहे. कोल्हापूरसारख्या सधन जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक केवळ २७ कोटींवर आले आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात अपेक्षित जमेच्या बाजूने १७ कोटींचे उत्पन्न दाखविले. सहा महिने झाले त्याच्या निम्मीदेखील रक्‍कम तिजोरीत जमा झालेली नाही. केवळ २ कोटी ५५ लाख रुपये जमा झाले. 

Web Title: Kolhapur news ZP treasury empty