‘महसूल’ला सोडवेना जि.प. निवडणूक

कोल्हापूर - महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी पालिकांवर असते तसेच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे द्यावी, अशा मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे; मात्र महसूल विभागाला या कामात खूप ‘इंटरेस्ट’ असल्याने तेही निवडणूक सोडण्यास तयार नसल्याने जिल्हा परिषदांची मागणी कागदावरच राहिली आहे. निवडणुकीच्या कामात महसूल विभागाच्या ‘इंटरेस्ट’बाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

महापालिकांच्या निवडणुकांत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून आयुक्‍त काम पाहतात. महापालिकेची यंत्रणा पारदर्शीपणे आणि व्यवस्थित निवडणूक पार पाडते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी महसूल विभागावर असते. यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहत असतात.

जिल्हा परिषदेचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली चालतो. तेदेखील आयएएस असतात. तरीही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची जबाबदारी महसूल विभागाकडे. निवडणुकीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे या प्रक्रियेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काही कल्पना नसते. किंबहुना त्यांना या प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवले जाते. त्यामुळे निवडणुकीसंदर्भात जिल्हा परिषद सदस्यांनी काही माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारली तर ते सरळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवतात. निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून जिल्हा परिषदेलाच पूर्णपणे अडगळीत टाकले जाते. लोक विचारणार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत येतात. मात्र याबाबत त्यांना काहीच माहीत नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांकडे द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे केली होती.

काँग्रेसचे सरकार असताना निवडणुकीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला द्यावे, असे निवेदन दिले होते. पण त्याला वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही.

हौस भागविण्यासाठी
खर्चाला ऑडिट नाही. त्यामुळे महसूल विभाग ही यंत्रणा सोडण्यासाठी तयार नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची वाहने ताब्यात घेण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तत्परता सर्वांनाच माहीत आहे; पण वापराच्या सुरस कथाही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांची वाहने चांगली असतात. त्यामुळे ती वापरण्याची हौस महसूल विभागातील तलाठ्यापासून ते वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत आचारसंहितेच्या काळात भागवून घेतात. पालिकेच्या निवडणुकीत एका महिला अधिकाऱ्याने पतीसाठी खास गाडी ठेवली होती. निवडणूक म्हणजे महसूलला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी वाटत असल्याने त्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकांची जबाबदारी सोडवत नाही, अशी चर्चा आहे.