कोयनेचे पाणी कर्नाटकला, आलमट्टीचे महाराष्ट्राला

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

बेळगाव - महाराष्ट्राने आपल्यासमोर प्रस्ताव ठेवला आहे की 4 टीएमसी पाणी आम्ही कोयनेतून कृष्णेमार्फत कर्नाटकला देतो. परंतु, या बदल्यात तुम्ही आम्हाला आलमट्टीतून 4 टीएमसी पाणी द्या. हा प्रस्ताव खरोखरच चांगला असून, राज्य शासनाने शिष्टमंडळ महाराष्ट्राकडे नेऊन हा प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती अथणीचे आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी आज विधानसभेत कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना केली. गतवर्षीची उसाची बाकी न देणाऱ्या कारखान्यांकडून ती कठोरपणे वसूल करण्यासाठीही सहकारमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.

बेळगाव - महाराष्ट्राने आपल्यासमोर प्रस्ताव ठेवला आहे की 4 टीएमसी पाणी आम्ही कोयनेतून कृष्णेमार्फत कर्नाटकला देतो. परंतु, या बदल्यात तुम्ही आम्हाला आलमट्टीतून 4 टीएमसी पाणी द्या. हा प्रस्ताव खरोखरच चांगला असून, राज्य शासनाने शिष्टमंडळ महाराष्ट्राकडे नेऊन हा प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती अथणीचे आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी आज विधानसभेत कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना केली. गतवर्षीची उसाची बाकी न देणाऱ्या कारखान्यांकडून ती कठोरपणे वसूल करण्यासाठीही सहकारमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील दुष्काळावरील चर्चेच्यावेळी आमदार सवदी त्यांचे मत मांडत होते. यंदा मार्च-एप्रिलमध्ये कृष्णा कोरडी पडली. मलप्रभा, दूधगंगेत पाणी नव्हते. यावेळी भाजपचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटले होते. यावेळी त्यांनी आपल्याला 2 टीएमसी पाणी दिले. पूर्वी ते पाण्यासाठी रक्कम घेत. परंतु या वर्षी पिण्यासाठी म्हणून त्यांनी ते मोफत दिले. या वेळी त्यांनी एक प्रस्तावही ठेवला आहे. तुम्हाला आम्ही दरवर्षी कोयनेतून 4 टीएमसी पाणी देतो. परंतु, त्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला आलमट्टी धरणातून जमखंडी बॅरेजजवळून 4 टीएमसी पाणी द्यावे जेणेकरून ते आम्हाला सोलापूर जिल्हा व अक्कलकोट भागाला पुरवता येईल. लिफ्ट इरिगेशनद्वारे ते नेण्याची जबाबदारी आमची. महाराष्ट्राचा हा प्रस्ताव चांगला आहे.

300 खेड्यांचा प्रश्‍न
महाराष्ट्राचा हा प्रस्ताव चांगला असून, उन्हाळ्यात उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट व विजापूर जिल्ह्यातील सुमारे 300 खेड्यांना पाण्याची भीषण टंचाई जाणवते. यासाठी 2 टीएमसी पाणी मिळवून ते पुरवून वापरले जाते. परंतु, जर 4 टीएमसी पाणी मिळाले तर दरवर्षीची या खेड्यांची पाणी समस्या संपुष्टात येणार आहे. तेव्हा सरकारने यासाठी एक शिष्टमंडळ बनवून हा प्रस्ताव महाराष्ट्राला द्यावा. यासाठी भाजपचे काही आमदारही सोबत येतील, असेही सवदी म्हणाले.

गतवर्षीचे ऊसबिल थकीत
साखर कारखाने यंदा उसाचे क्षेत्र कमी आहे म्हटल्यानंतर 2500 ते 2700 प्रतिटन दर जाहीर करीत आहेत. परंतु, गतवर्षी 2500 दर जाहीर करून बहुतांशी कारखान्यांनी अंतिम बिले दिलेली नाहीत. शासनाने कठोर पाऊल उचलून ही बिले वसुली करून शेतकऱ्यांना द्यावीत. दुष्काळी स्थितीत आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी त्यांना याचा उपयोग होईल.

महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन
बेळगाव, बागलकोट व विजापूर जिल्ह्यातील 300 खेड्यातील जनता दरवर्षी पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरते. या वर्षी महाराष्ट्राने दया दाखवली अन्‌ 2 टीएमसी पाणी मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्राचे अभिनंदन करायला हवे, असेही लक्ष्मण सवदी विधानसभेत म्हणाले.