शासकीय अधिकाऱ्यांत समन्वयाचा अभाव

कोयना - शंभर टक्के पुनर्वसन अशी माफक अपेक्षा ठेवणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना काम न करण्याच्या मानसिकतेने झुलवत ठेवले आहे. साध्या मागण्यांनाही कायदा, कलम व खाते वाटपाची फूटपट्टी लावणाऱ्या शासकीय खात्यातच समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. शासकीय अधिकारी व त्यांच्या खात्यात समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न साडेसहा दशकांपासून प्रलंबित आहेत. 

‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असा कायदा करण्यास भाग पाडलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नच अडकले आहेत. शासकीय खात्यातील समन्वयाचा अभाव हे यामागे मोठे कारण आहे. कोयना प्रकल्प झाला तेव्हा पुनर्वसनाचा कायदा नव्हता. कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी करण्यास भाग पाडला. त्यामुळे राज्यात जिथे कुठे धरण झाले, तिथे आधी पुनर्वसन, मग धरण असा नियमच पडला. सातारा जिल्ह्यात उरमोडीचे पुनर्वसन त्याचे चांगले उदाहरण आहे. त्यामुळे कोयनेचा लढा रोल मॉडेल ठरला. परंतु, त्याचा फायदा कोयना प्रकल्पग्रस्तांना काहीच झाला नाही. परिणामी राज्याला विजेबाबत स्वंयपूर्ण करणारा कोयना प्रकल्पबाधित अजूनही पुनर्वसनाचे स्वप्न बघत आहेत. ही स्थिती कोयनेबाबत का आहे, याचा कधी शासकीय पातळीवर विचारच कोणी केलेला दिसत नाही. शासकीय खात्यात समन्वय नसल्यामुळे त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. पुनर्वसन, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम अशा वेगवेगळ्या खात्यांत समन्वय नाही. त्यामुळे अडचणी वाढत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची साधी मागणी असली तरी त्याला नियम, अटी व कायद्याची फूटपट्टी लावणाऱ्यांची मानसिकता पुनर्वसनात मारक ठरत आहे. 

कोयनेत पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून त्यांचे संकलन रजिस्टर करण्याचे काम नको इतके लांबले आहे. खातेदारांनी वारंवार मागणी करूनही फारसा उपयोग झालेला नाही. थेट आणि सरळ वारसदार खातेदार करण्याचे कामही नको इतके लांबले. काम न करण्याची मानसिकता त्यामागे आहे, असेच दिसते. त्याचा फटका चार हजार कुटुंबांतील वारसदारांना बसला आहे.

ती वस्तुस्थितीही स्वीकारण्याची गरज आहे. प्रकल्पातील बाधित कुटुंबातील दोन व्यक्तींना नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यासाठीचा प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह आहे. त्याबाबत शासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मात्र, तसा प्रस्ताव स्थानिक अधिकारी देताना दिसत नाहीत. वीज, शेतीला पाणी मोफतबाबतही तसाच धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. कोयना धरणग्रस्तांना २०१३ चा राष्ट्रीय संपादन कायदा लागू करण्याची मागणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जात आहे. वास्तविक पहिल्या-दुसऱ्या 
पंचवार्षिक योजनेनंतर कोयना धरण पूर्ण झाले. तेथून पुनर्वसनाची प्रक्रिया जटिल बनली. काही प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन स्वीकारले. तर काही गावे धरण पाणलोट क्षेत्राबाहेर वर सरकून बसली. त्यावेळी त्या भागातील लोकांत ज्ञान नव्हते. त्यांच्यात अशिक्षितपणा होता. त्याचा फायदा घेत त्यांच्या मागण्या लांबवण्याचे काम शासकीय पातळीवर झाले. तीच मानसिकता आजही कायम आहे. त्यामुळे त्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष वाढत गेले. परिणामी शासकीय खात्यातही समन्वयाचा अभाव वाढला. त्याचा फटका पुनर्वसनात बसला आहे.