पुनर्वसनात ‘श्रमिक’चे योगदान महत्त्वाचे

कोयना - साडेसहा दशकांपासून रखडलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यात चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या खांद्याला खांदा लावून श्रमिक मुक्ती दल काम करत आहे. ‘कोयने’च्या लढ्यात ‘श्रमिक’ने प्रकल्पग्रस्तांचे केलेले संघटन अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. मात्र, ‘श्रमिक’सारखी संघटना प्रकल्पग्रस्तांसोबत असूनही शासकीय पातळीवर अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘श्रमिक’कडून कालबद्ध कार्यक्रमासाठी आता आंदोलन छेडले जाणार आहे. त्याचा भाग म्हणून ‘कोयने’च्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावरच्या आंदोलनाचा उल्लेख करावा लागेल.

समाजवादी विचारांच्या आधारावर श्रमिक मुक्ती दल सर्वसमावेशक प्रवाह सध्या तयार झाला आहे. १९७२- ७३ मध्ये राज्यात ‘मागोवा गटा’तील कार्यकर्त्यांचे मंथन झाले. त्याच मंथनातून श्रमिक मुक्ती दल स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला. प्रत्यक्षात १९८० मध्ये डॉ. भारत पाटणकर व सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली श्रमिक मुक्ती दलाची स्थापना झाली. त्या वेळी धरणामुळे होणारे विस्थापन व धरणग्रस्तांचे लाभ क्षेत्रात १८ नागरी सुविधांनीयुक्त पुनर्वसन झालेच पाहिजे. धरण व पुनर्वसनाचे काम एकमेकांच्या हातात हात घालून झाली पाहिजेत, असा आग्रह धरत ‘श्रमिक’ने विस्थापित म्हणजे विकासाचे बळी ठरू नयेत, अशी कोयना धरणग्रस्तांसाठी व्यापक भूमिका घेतली. स्वातंत्र्यानंतर राज्यात सर्वांत मोठा प्रकल्प कोयना धरण उभे राहिला आहे. कोयना धरण बांधून ते पूर्ण भरण्यास १९६२ पर्यंत कालवधी गेला. तोपर्यंत ११५ हून अधिक गावांतील साडेचार हजारांपेक्षा अधिक कुटंबांना झळ बसली होती. त्याच कालवधीत १९७० मध्ये ‘श्रमिक’ने कोयनेतील बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यात सहभाग घेतला. त्या काळात फारशा सुविधा नव्हत्या. त्या वेळी चालत जाऊन गावाची माहिती मिळविणे, विस्थापितांसाठी पुनर्वसनाच्या कायद्यासाठी लढा देणे, त्यांच्या नागरी सुविधांचा अभ्यास करणे याचे संशोधन सुरू केले. सुरवातील ‘श्रमिक’ ज्या गावात जाईल, त्या वेळी तेथे मूळ गावकरी फारशा मोकळ्या भाषेत बोलतही नसत. त्या वेळी त्यांनी जे जे प्रश्न दिसले ते टिपले. डॉ. पाटणकर यांनी त्या काळात त्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून असंघटित प्रकल्पग्रस्तांना एकत्र आणले. त्या काळात गरज भासल्याने १९७४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेची स्थापन केली. ‘श्रमिक’च्या लढ्याला १९८८ पासून मोठी धार आली. संपूर्ण कोयना धरणग्रस्तांचे ज्या जिल्ह्यात म्हणजे सातारा, सांगली, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी येथे पुनर्वसन झाले होते. त्या जिल्ह्यात जाऊन त्या धरणग्रस्तांना त्यांनी १९८९ संघटित केले. त्या वेळी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेशी आघाडी करून लढा दिला. त्या वेळी कोयना धरणग्रस्तांचे नेतृत्वच ‘श्रमिक’ने केले. कारण तेथे पुनर्वसनाचे काहीच काम झालेले नव्हते. 

कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा, विस्थापितांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी ‘श्रमिक’ने ऐल्गार केला. त्या काळातही दीड हजार कुटुंबांना अजिबात जमीनच दिली गेली नव्हती. त्यांनी ‘श्रमिक’च्या नेतृत्वाखाली १९८९ पासून कोयनानगर, बामणोली, रायगड, ठाणे येथे आंदोलनासाठी चार परिषदा घेतल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासामोर आंदोलन झाले. त्या वेळी त्यात शेकडो धरणग्रस्त संघटितपणे कुटुंबांसह सहभागी झाले होते.

त्यातूनच पुढे कोयना धरणग्रस्तांच्या लढ्यातून १९८६ मध्ये पुनर्वसनाचा कायदा लागू झाला. त्यात कोयनेसह जुन्या व नवीन धरणग्रस्तांच्या समस्या वेगवेगळ्या असल्याचे आजही दिसते. ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ असा पायंडा पाडलेल्या ‘श्रमिक’च्या आंदोलनाला अनेक पातळ्यांवर यश आलेही. मात्र, कोयनेच्या प्रश्नावर आजही त्यांना लढा द्यावा लागत आहे. पुनर्वसन गावठाणात नागरी सुविधांच्या मागण्या वाढवून घेण्यात ‘श्रमिक’ला यश आले. धरणग्रस्तांना गावठाणात जमीन मिळेपर्यंत व पुढे जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत धरणग्रस्तांना ६०० रुपये पाणीभत्ता मिळाला पाहिजे, यासाठी दिलेला लढा यशस्वी झाला. अद्यापही शंभर टक्के पुनर्वसनासाठी ‘श्रमिक’ आंदोलन करत आहे. ते मिळवून देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेतच. 

‘‘कोयना प्रखल्पग्रस्त सहा दशकांपासून सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांनी २० दिवसांपासून कोयनेत आंदोलन सुरू केले आहे. त्याची दखल घेऊन शासनाने सोमवारी (ता. १९) बैठक ठेवली आहे. मात्र, कोयना धरणात बाधित होणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला शंभर टक्के पुनर्वसनाची हमी राज्य शासनाने देण्याची गरज आहे. ती मान्य करण्यासाठी आमचा लढा कायम सुरूच राहील.’’

या मागण्यांकडे होतेय दुर्लक्ष 
 प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर करणे 
 प्रकल्पग्रस्तांचे सरळ वारसदार खातेदार करणे
 प्रत्येक कुटुंबातील दोन व्यक्तींना शासकीय नोकरीत घ्यावे
 प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना वीज मोफत द्यावी
 प्रकल्पात शेत जमीन गेलेल्यांच्या शेतीला पाणी मोफत द्यावे
 जलाशयाशेजारी लॅंड पूल करून जमीन वाटप करणे
 कोयना धरणासाठी घेतलेल्या जमिनी परस्पर वनखात्याला वर्ग करण्यात आल्या असून, त्या जमिनींचा मोबदला द्यावा 
 राष्ट्रीय संपादन कायदा २०१३ मध्ये झाला. तो लागू करावा.