नोंदणी नियमित करण्याची पक्षांना शेवटची संधी

विजयकुमार सोनवणे
रविवार, 13 नोव्हेंबर 2016

निवडणूक आयोगाचा निर्णय; दंड भरण्यास 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत
सोलापूर - वार्षिक प्राप्तिकर विवरणाची माहिती व कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांना, नोंदणी नियमित करण्याची शेवटची संधी देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. संबंधित पक्षांनी 15 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत एक लाख रुपये दंड आणि योग्य कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यास त्यांची नोंदणी नियमित होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव एस. एम. चन्ने यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय; दंड भरण्यास 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत
सोलापूर - वार्षिक प्राप्तिकर विवरणाची माहिती व कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांना, नोंदणी नियमित करण्याची शेवटची संधी देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. संबंधित पक्षांनी 15 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत एक लाख रुपये दंड आणि योग्य कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यास त्यांची नोंदणी नियमित होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव एस. एम. चन्ने यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

नोंदणीकृत सर्व राजकीय पक्षांना वार्षिक लेखापरीक्षित लेख्याची ऑडिटरद्वारे अधिप्रमाणित एक प्रत व संबंधित वर्षातील भरलेल्या आयकर विवरणाची (रिटर्नसची) माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे दरवर्षी सादर करणे बंधनकारक आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या लक्षात घेता आयोगाने त्यांच्याकडे नोंदणी झालेल्या 357 राजकीय पक्षांनी दिलेल्या अहवालांची छाननी केली. त्या वेळी 257 राजकीय पक्षांची नोंदणी, त्यांना वारंवार संधी देऊनही आवश्‍यक प्रत सादर न केल्याने रद्द करण्यात आली होती.

नोव्हेंबर - डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नोंदणी रद्द झालेल्या काही पक्षांनी ती पूर्ववत करण्याची विनंती आयोगाला केली होती, त्यानुसार आयोगाने 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत एक लाख रुपये दंड व विवरणपत्र सादर केलेल्या पक्षांची नोंदणी पूर्ववत केली. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पुन्हा काही पक्षांनी नोंदणी पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे, त्यानुसार आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

नियमितीकरणाचा निर्णय
नोंदणी रद्द झालेल्या राजकीय पक्षांना जर फेब्रुवारी- मार्चमध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका त्याच नावाने लढवायच्या असतील, तर त्यांना शेवटची संधी दिली जात आहे. त्यांनी 15 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत एक लाख रुपये दंडाची रक्कम भरून सर्व कागदपत्रे व विवरणपत्रे राज्य निवडणूक आयोगास सादर केल्यास त्यांची नोंदणी पूर्ववत करण्यात येईल. त्यानंतर केवळ नवीन पक्ष नोंदणीचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील.

पश्चिम महाराष्ट्र

इस्लामपूर (सांगली) : राजू शेट्‌टींचा घसरलेला टीआरपी वाढविण्यासाठी ते माझ्यावर टीका करीत आहेत. त्यांनी अगोदर स्वतःच्या बुडाखालचा...

07.21 PM

पुणे / कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी 2050 पर्यंत केंद्रात भाजपची सत्ता राहील, असे विधान नुकतेच...

04.33 PM

सोलापूर : देवेंद्र फडणवीस होश मे आओ, पोलिस होश मे आओ, शाहू-फुले-आंबेडकर आम्ही सारे दाभोलकर या घोषणा देत सोलापुरातील समविचारांनी...

03.33 PM