राज्यात 'मेक इन महाराष्ट्र'चा फुसका बार

तात्या लांडगे
रविवार, 22 जुलै 2018

सोलापूर : देशाला उद्योग क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' आणि राज्यात 'मेक इन महाराष्ट्र' असे अभियान सुरू करण्यात आले. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुतांश देशाचे तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीडनसह अन्य काही देशांचे दौरे केले. परंतु, रोजगार निर्मिती अत्यल्प असल्याने बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे चित्र आहे. 

सोलापूर : देशाला उद्योग क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' आणि राज्यात 'मेक इन महाराष्ट्र' असे अभियान सुरू करण्यात आले. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुतांश देशाचे तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीडनसह अन्य काही देशांचे दौरे केले. परंतु, रोजगार निर्मिती अत्यल्प असल्याने बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे चित्र आहे. 

देशाच्या लोकसंख्येपैकी 10 टक्‍के लोकसंख्या महाराष्ट्रात असून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील 15 टक्‍के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. रस्ते, रेल्वे आणि बंधारे विकास प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने 2030 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी 2017 मध्ये व्यक्‍त केला. तर, सध्या समृद्धी महामार्गाला विरोध होत असून अनुदानाअभावी निर्यातीतही घट झाल्याची चर्चा आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी वर्षापूर्वी सांगूनही राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरचे खड्डे कमी झालेले नाहीत. बहुतांश जिल्ह्यांत स्वतंत्र उद्योग भवन सुरू केले; मात्र काही जिल्ह्यांत नवीन उद्योगांसाठी जागा अपुरी तर काही ठिकाणी उद्योजकच इच्छुक नाहीत. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर "जैसे थे' असून राज्यात सुमारे अडीच कोटी बेरोजगार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

वर्षापूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठकीत काही नवउद्योजकांनी सामंजस्य करार केले. परंतु, बहुतांश उद्योजकांनी उद्योग सुरू केले नाहीत. हे अभियान रोजगार निर्मिती व उद्योगसाठी उत्तम असले तरी शासन स्तरावर ठोस नियोजन गरजेचे आहे. 
- अनिल साळुंखे, उद्योग निरीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्र 

प्रमुख अडथळे... 
- राज्यात बहुतांश जिल्ह्यातील विमानसेवा सुरळीत नाही 
- शेती फळप्रक्रिया उद्योगाची नुसतीच घोषणा 
- बहुतांश जिल्हा बॅंका कर्जाच्या ओझ्याखाली 
- वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे पारंपरिक शेतीला प्राधान्य 
- राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बॅंकांची लाखो कोटींची थकबाकी 
- नवउद्योजकांना बॅंकांकडून सहज अर्थसहाय मिळत नाही

Web Title: less employment in state after make in Maharashtra