भारनियमन ते भारनियमनमुक्ती!

- अजित झळके
रविवार, 15 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

सांगली जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाने बारा ते पंधरा वर्षांहून अधिक काळ भारनियमनाचा सामना केला. गेल्या दोन वर्षांत मात्र जिल्ह्याची विजेची भूक भागली आहे. आता प्रश्‍न आहे तो थकबाकी वसुलीचा आणि प्रलंबित वीज कनेक्‍शन वेळेत देण्याचा. फक्त त्यासाठी निधी मिळण्याची आवश्‍यकता आहे.
 

सांगली जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या मागास राहिला असला तरी गेल्या बारा ते पंधरा वर्षांत टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांमुळे शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. अन्य कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा शेतीची विजेची मागणी अधिक आहे. जिल्ह्याच्या मागणी पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त होण्याचे आणि भारनियमनाचे कारण तेच राहिले होते. त्यावर पवनऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे मात करणे शक्‍य झाले आहे. कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत तालुक्‍यांत पवनचक्कीची शेती इतकी बहरली, की विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर जवळपास संपुष्टात आले आहे. परिणामी, फार क्वचितच भारनियमन करण्याची वेळ जिल्ह्यात येते. अर्थात, उद्योगांसाठी दिवसा आणि शेतीसाठी रात्रीचा वीजपुरवठा हा शेतकऱ्यांसाठी त्रासाचा विषय आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

जिल्ह्याच्या विकासातील प्रमुख अडथळे कोणते, या विषयावर चर्चा करताना पायाभूत सुविधांची कमतरता हाच मुद्दा चर्चेला येतो. त्यात रस्त्यांच्या बरोबरीने वीजपुरवठा हा गंभीर प्रश्‍न होता. तो आता मार्गी लागला आहे. अर्थात, विजेच्या दराबाबत नाराजी आहे. त्याविरुद्ध  आंदोलनेही केली जात आहेत. वीज पुरवठ्याबाबत मात्र मोठी सुधारणा झाली असून, रात्री अंधारात गुडूप होणाऱ्या गावांत भारनियमाचा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. अगदी आकड्यांत बोलायचे झाल्यास जिल्ह्यातील २३१ पैकी २१६ फिडर भारनियमनमुक्त झाले आहेत. ८ लाख ११ हजार ५१५ ग्राहकांपर्यंत सेवा पोचवण्यात हे क्षेत्र यशस्वी झाले आहे. ही दरी भरून निघाली ती अर्थातच पवनचक्कीमुळे. जिल्ह्याची विजेची मागणी २६० मिलियम युनिटस्‌ असून तेवढी वीज उपलब्ध आहे. त्यांपैकी १५३ मिलियन युनिटस्‌ वीज पवनचक्कीतून मिळते. पावसाळ्यात अतिरिक्त होणारी वीज अन्य जिल्ह्यांत पुरवली जाते. 

जिल्ह्यात सध्या शेती पंपांचे १२ हजार ३०० कनेक्‍शन प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी १२४ कोटी रुपयांचा निधी गरजेचा आहे. घरगुती व व्यापारी कनेक्‍शन ६३५१ वेटिंगमध्ये आहेत. त्यासाठी १० कोटी २३ लाखांचा निधी गरजेचा आहे. सध्या जिल्हा नियोजनातून ४ कोटी, तर विशेष घटक योजनेतून ४.८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तेवढ्यावरच काम सुरू आहे. महावितरणने गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांशी संबंध सुधारणे या विषयावर विशेष काम हाती घेतले आहे. कारण, ग्राहकांशी थेट सेवा संबंध असताना या क्षेत्राचे ग्राहकांशी संबंध अंतर राखूनच होते. त्यामुळे अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करण्यावर सध्या भर देण्यात आला आहे. हे करताना गेल्या काळात थकबाकीमुळे दुरावलेल्या ग्राहकांना पुन्हा प्रवाहात आणणे, थकबाकी वसुलीसाठी व्याजात व दंडात सवलत देणे, अशा योजना आखल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्याची सध्याची थकबाकी ४२१ कोटी रुपयांची आहे. पैकी घरगुती थकबाकी १८.४६ कोटी, शेती पंपाची थकबाकी २८३ कोटी, नळ-पाणी योजनेची थकबाकी ३८ कोटी रुपयांची आहे. 

सध्या जिल्ह्यातील म्हैसाळ, टेंभू, ताकारी या उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलाचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. यांपैकी म्हैसाळ योजनेची थकबाकी २५ कोटी रुपयांची आहे. या योजना म्हणजे हत्ती आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील एक अत्याधुनिक पाऊल उचलून या योजना सौरऊर्जेवर चालवता येतील का, यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तशी घोषणा केली आहे. 

तज्ज्ञ म्हणतात

महावितरणने कर्मचाऱ्यांसाठी मोबाइल ॲप तयार केले आहे. त्याआधारे कोल्हापूर परिमंडलात ऑक्‍टोबरपासून शंभर टक्के फोटो मीटर रीडिंगप्रमाणेच घेणे सुरू केले आहे. परिमंडलात २१ नवीन उपकेंद्रांचे काम सुरू आहे. वर्षात ९ उपकेंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. डिसेंबरमध्ये ६१,८०५ ग्राहकांनी ९ कोटी ३६ लाख रुपये ऑनलाइन वीजदेयके भरली.
- श्री. जितेंद्र सोनवणे, प्रभारी मुख्य अभियंता, महावितरण, कोल्हापूर परिमंडल.

आजही विजेचा धंदा उधारीवर चालतो. महिनाभर वीज द्यायची, पंधरा दिवसांनी त्याची आकारणी व आणखी १५ दिवसांनी वसुली. सुमारे दोन महिने महसूल अडकून पडतो. त्यासाठी प्रीपेड मीटरची योजना आहे; मात्र ही मीटर महाग आहेत. ही योजना पूर्णत्वास नेल्यास वीज कंपन्यांचे भवितव्य आणखी उजळून निघेल. महसुलात वाढ होईल.
- तुकाराम भिसे, निवृत्त कार्यकारी अभियंता

महावितरणने ऑनलाइन ग्राहकसेवा देण्याचा मोठा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ग्राहकसेवा गतीने होणार आहेत. लोकांच्या तक्रारींचे निवारण होईल. विद्युत यंत्रणेचा कारभारही पारदर्शी होणार आहे. भविष्यात तुमच्या कॉलनीतील, गल्लीतील वीजपुरवठा खंडित होणार आहे, असे एसएमएसही पाठवता येतील. ॲपद्वारे सुविधा ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत.
- विकास पुरी, जनसंपर्क अधिकारी

स्वतःच्या ॲपवर ग्राहकांचे वीजमीटर रीडिंग घेण्यापासून ते ग्राहकांच्या तक्रारींची नोंद करून तक्रारींचे निवारण करण्यापर्यंतच्या सुविधा या ॲपच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत. डिजिटल महाराष्ट्र होण्याच्या दृष्टीने महावितरणने एक पाऊल टाकले आहे. राज्यात भारनियमनमुक्त सेवा देणे हे आता महावितरण कंपनीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य ठरेल.
- राजेंद्र हजारे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण १ कोल्हापूर

जुनी, जर्जर झालेली वितरण व्यवस्था बदलणे आव्हान आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, जळगाव येथील वीजगळती कमी झाल्याशिवाय कंपनी फायद्यात येणार नाही. विजेची उपलब्धता वाढली असली तरी ही वीज महागडी आहे. महागडी वीज देऊन कंपनी फायद्यात येणार नाही. योग्य दरातच ग्राहकांना वीजपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे.
- नरेंद्र इंदूलकर, निवृत्त अधीक्षक अभियंता

सांगली जिल्ह्यातील विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर जवळपास संपुष्टात आले आहे. जिल्हा भारनियमनमुक्त झाला आहे. विजेची गळती कमी करण्यातही आम्हाला यश आले आहे. ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाद्वारे आम्ही थेट ग्राहकांशी जोडून घेतले आहे. त्याचा निश्‍चित फायदा होतोय.
-आर. डी. चव्हाण, अधीक्षक अभियंता, महावितरण.

म्हैसाळसह टेंभू आणि ताकारी उपसा सिंचन योजनांसाठी वीजपुरवठा व त्याचे वीजबिल हा अडचणीचा विषय आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री गंभीर असून या योजना सौरऊर्जेवर चालवण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली गेली आहे. ऊर्जेवरचा खर्च कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना कालव्यातून दूरवर पाणी उचलून नेण्यासाठी शक्ती खर्ची घालता येईल.
-संजय पाटील, खासदार

नदीवरील लिफ्टर इरिगेशन योजनांच्या वीजबिलांबाबत आमचा सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. या योजनांतून दूरवरून पाणी उचलून शेती पिकवली जाते, मात्र बिलांत वाढ केली जाते. प्रतियुनिट १ रुपये १६ पैसे दर होता. त्यात ८२ पैसे वाढ केली, ती कमी करून ६५ पैशांवर आणली आहे. आंदोलन सुरू असताना कनेक्‍शन कट केले जाते, हे थांबावे.
-अरुण लाड

जिल्ह्यात कोयना, आरजीपीपीएल, जयगड औष्णिक वीज प्रकल्पातून मिळणारी वीज राज्य आणि केंद्राच्या ग्रीडमध्ये जात आहे. त्यानंतर ती कोकणच्या मागणीनुसार पुरवली जाते. कोकणाला एकूण ३०० मेगावॉट विजेची दैनंदिन गरज आहे. सोलर ऊर्जेसाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. विजेबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मायक्रो हायड्रो वीज प्रकल्प उभारावेत. 
-उदय पोटे, मायक्रो हायड्रो प्रकल्पातील तज्ज्ञ, सोनगाव, ता. खेड

Web Title: load shading to load shading free