तोटा बॅंकांचा; भुर्दंड ग्राहकांना 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

कोल्हापूर - बॅंकांचे कमी झालेले मार्जिन, घटते व्याजदर, पैशाला उठाव नाही, अशा स्थितीत रोख व्यवहारांवर शुल्क आकारून बॅंक ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. खात्यात किमान रक्कम नसलेल्यांना दंड आकारण्याचा स्टेट बॅंकेचा निर्णय याचाच एक भाग आहे. किमान तीन हजार रुपये खात्यावर असायलाच हवेत, असे निर्बंध आणले जात आहेत. सामान्य नागरिकांसह मध्यमवर्गीय तसेच महाविद्यालयीन तरुणांना याचा फटका बसणार आहे. दरम्यान, दंड रद्द करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. 

कोल्हापूर - बॅंकांचे कमी झालेले मार्जिन, घटते व्याजदर, पैशाला उठाव नाही, अशा स्थितीत रोख व्यवहारांवर शुल्क आकारून बॅंक ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. खात्यात किमान रक्कम नसलेल्यांना दंड आकारण्याचा स्टेट बॅंकेचा निर्णय याचाच एक भाग आहे. किमान तीन हजार रुपये खात्यावर असायलाच हवेत, असे निर्बंध आणले जात आहेत. सामान्य नागरिकांसह मध्यमवर्गीय तसेच महाविद्यालयीन तरुणांना याचा फटका बसणार आहे. दरम्यान, दंड रद्द करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. 

एकीकडे जास्तीत जास्त बॅंक खाती उघडावीत, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असताना दुसऱ्या बाजूला याच खातेदारांसमोर अडचणी निर्माण करायच्या, असा प्रश्‍न बॅंकांकडून सुरू आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह सहकारी बॅंकांची कसोटी लागली. सहकारी बॅंकासमोर जुन्या नोटांचे करायचे काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला. नव्या नोटा बॅंकांत आणणे त्यांचे वितरण अशा स्तरावर बॅंकांची कसरत झाली. 

1 मार्चपासून आयसीआयसीआय, ऍक्‍सिस व एचडीएफसी या बॅंकांनी बचत खाते तसेच वेतन खात्यावर रोख जमा करणे व काढणे यासाठी महिन्यातून चार व्यवहारांची अट घातली. पाचवा व्यवहार झाला की दीडशे रुपये शुल्क लागू केले. एटीएमसाठीही चार व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, नंतर मात्र दीडशे रुपये मोजावे लागतील. स्टेट बॅंकेने तर खात्यात किमान रक्कम नसणाऱ्या खातेदारांना दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. 

लोकांचे पैसे स्वीकारायचे आणि परत द्यायचे एवढेच काम करायचे का? अशी मानसिकता बॅंकांची झाली आहे. कोणत्याही कर्ज खात्याला पहिले तीन महिने कर्जदाराने हप्ता न भरल्यास एनपीएसाठी वीस टक्‍क्‍यांची तरतूद करावी लागते. अर्थात ही तरतूद नफ्यातून करावी लागते. वर्षभर कर्ज थकले तर पन्नास टक्के तरतूद करावी लागते. सॉफ्टवेअरवर दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च येतो. धनादेश वटविणे, पैशाची देवाण-घेवाण, स्टेशनरी यावर मोठा खर्च होतो. 

नोटाबंदीनंतर कर्जाच्या व्याजदरात मोठी घट झाली आहे. जी खाती बॅंकांत पडून आहेत, मात्र त्यावर व्यवहार होत नाहीत, अशी खाती बॅंकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. काळाच्या ओघात खर्च वाढत आहे, मात्र मार्जिन कमी होत आहे. ते का कमी होत आहे? याचा विचार न करता बॅंक ग्राहकांच्या खिशाला चाट लावण्याचा प्रकार संतापजनक आहे. 

डिजिटलायझेशनच्या नादात मुस्कटदाबी 
कॉर्पोरेट कंपन्यांची पगाराची खाती बड्या बॅंकांत आहेत. महिन्यातून चार व्यवहार करायचे म्हटले, तर सगळे पैसे एकदमच काढावे लागतील. पैसे ठेवण्याचे सुरक्षित ठिकाण म्हणून बॅंकांकडे पाहिले जाते. त्याचाच गैरफायदा घेतला जात आहे. एटीएममधून पैसै काढण्यावर निर्बंध आणले जात आहेत. डिजिटलायझेनच्या नादात ग्राहकांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. स्टेट बॅंक ही देशातील सर्वात मोठी बॅंक आहे. सरकारी व्यवहार याच बॅंकेच्या माध्यमातून होतात. त्यामुळे खातेदारांना दंड करण्याच्या बॅंकेच्या निर्णयावर आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.