Maratha Kranti Morcha: मराठा आरक्षणाच्या ठरावाला मंजुरी

भिलार - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात सर्वत्र आंदोलने सुरू आहेत. जाळपोळीच्याही घटना घडत आहेत, तरीसुद्धा सरकारला जाग येत नसल्याने आरक्षणासाठी मराठा समाजातील काही युवकांनी आत्महत्या केल्या, तर पाचगणी गिरिस्थान पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देणारा ठराव नगराध्यक्षा लक्ष्मी कऱ्हाडकर 
यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर करण्यात आला. 

पालिका सभागृहात झालेल्या सर्वसाधारण सभेस उपाध्यक्षा सुलभा लोखंडे, नगरसेवक नरेंद्र बिरामणे, विनोद बिरामणे, प्रवीण बोधे, उज्ज्वला महाडिक, अपर्णा कासुर्डे, सुमन गोळे, आशा बगाडे, दिलावर बागवान, पृथ्वीराज कासुर्डे, अनिल वनवे, विजय कांबळे, नीता कासुर्डे, रेखा जानकर, रेखा कांबळे, पृथ्वीराज कासुर्डे, मुख्याधिकारी अमिता दगडे पाटील यांची उपस्थिती होती.

नगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गटातीलच काही नगरसेवकांनी आपला सवता सुभा मांडत सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडले; पण नगराध्यक्षांनी त्यावर कडी करीत विरोधातील नगरसेवकांना आपलेसे करून कास्टिंग मताच्या जोरावर सर्व विरोध हाणून पाडला. 

या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सभेला विशेष महत्त्व होते; परंतु नगराध्यक्षांनी आश्‍चर्यकारकपणे सभेतील सर्व विषय सर्वानुमते मंजूर करून सभा केवळ तीन मिनिटांत उरकली.

सभेच्या प्रारंभी आंबेनळी घाटातील बस दुर्घटनेत मृत झालेल्या दापोली विद्यापीठाचे कर्मचाऱ्यांसह भरत दावडा, दामोदर महाडिक, रामभाऊ कारंजकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली, तसेच पाचगणी पालिकेने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण २०१८ च्या स्पर्धेत देशामध्ये विभागात प्रथम क्रमांक मिळवल्याने शहराची ओळख राज्यात आणि विविध प्रसारमाध्यमांकडून संपूर्ण देशभरात विविधांगी जाहिरातांद्वारे करण्याचा ठरावही सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. 

शहरातील मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी जेनी स्मिथ वेलफेअर यांना सांगणे, संकलित कर विभागाचे अधिकारी निवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी नव्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा ठराव झाला. 

मोजणीसाठी तत्परता 
पारसी पॉइंट, कचरा डेपो, स्मशानभूमी या ठिकाणच्या जागेच्या मोजणीसाठी पैसे भरूनही मोजणी होत नाही. त्यामुळे तातडीने या विभागाशी संपर्क साधून मोजणी करून घेणे आणि स्वच्छ सर्वेक्षणातील यशाबद्दल कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचा पगार बोनस देण्याच्या विषयावर चर्चा होऊन तो देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.