सकाळ इफेक्ट: कोयना धरणग्रस्तांचा प्रश्न लागणार मार्गी 

कऱ्हाड - कोयना धरणग्रस्तांच्या रखडलेल्या ६४ वर्षांच्या पूनर्वसनास गती मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या नेतृत्वखाली कृती दल समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांच्या माध्यमातून पूनर्वसनाचा गुंता सोडवण्यास गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. पूनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत हाय पॉवर कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवरील कृती समितीकडून न सुटणाऱ्या प्रश्नावर हाय पॉवर कमिटी निर्णय घेवून ते आठ दिवसात मार्गी लावण्याचा क्रांतीकारक निर्णयही घेण्यात आला. यावेळी धरणग्रस्तांकडून मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आले. त्यात सकाळच्या कोयनेचे रखडलेल पुनर्वसन वृत्तमालिकेच्या भागांची स्वतंत्र फाईल त्यांना सुपूर्त करण्यात आली आहे

कोयना येथे सुमारे अडीच ते तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे वीस दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्या आंदोलनाची दखल घेतली. त्यानुसार दोन दिवासापू्र्वी शासनाने बैठकीचे निमंत्रण प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या कृती समितीसमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आज मुंबईत महत्वपू्र्ण बैठक झाली. 

प्रकल्पग्रस्तांकडून डॉ. पाटणकर, संपत देसाई, हरिश्चंद्र दळवी, चैतन्य दळवी, बळीराम कदम, संभाजी चाळके, संजय लाड, संतोष गोटल, सचिन कदम, महेश शेलार, शैलेश सपकाळ, भगवान भोसले, प्रकाश साळुंखे बैठकीस उपस्थीत होते. त्यांच्याशी शासनातर्फे मुख्यमंत्री फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, आमदार शंभूराज देसाई, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी चर्चा केली. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत अतिशय महत्वाचे व ऐतिहासिक निर्णय झाले आहेत. त्यात जिल्हाधिकारी सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली कृती दल समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्या समितीतर्फे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न जिल्हा पातळीवर सोडवण्यात येणार आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्याशिवाय हाय पॉवर कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर न सुटणारे किंवा शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षीत असलेल्या प्रश्नांचे प्रस्ताव त्या हायपॉवर कमीटीकडे पाठवून द्यायचे. त्या प्रस्तावावर तातडीने आठ दिवसात निर्णय घेण्याच्या पॉवरही त्यांना देण्यात आल्या आहेत. तेथे असलेल्या कारखानदारीतही धरणग्रस्तांसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सचिव परदेशी व जिल्हाधिकारी सिंघल यांच्या समन्वयातून त्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संकलन याद्यात ज्यांचा समावेश नाही, त्यांचाही यादीत समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धरणग्रस्तांच्या शंभर टक्के पूनर्वसनासह त्यांचे प्रश्नमार्गी लावण्याबाबत विविध विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली. 

प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाला वृत्त मालिकेबाबतही माहिती दिली. मुख्यंमत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार वॉर रूमची स्थापना करणे, पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकल्पना करताना सरळ वारसदार नोंद करणे त्यात बहिणीसह स्वतंत्र वारसदार धरणे आणि कायद्यानुसार धरणप्रकल्पाचा विस्तार व बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन तयार करणे, महावितरणाच्या व जलसंपदाच्या सवलती देण्याबाबत ठोस निर्णय घेणे, पूनर्वसनाचा 2013 चा केंद्राचा कायदा लागू करण्याबाबतही मुख्यमंत्री सकारात्मक होते. कोयनेच्या लाभ क्षेत्राला स्लॅब लावणे, बहिणींसह नापीक वगैरे जमिनी दिलेल्याना पर्यायी जमीन देणे, शिवसागराच्या भोवती पूल तयार करणे, सिंचनाचे वीज बिल आणि घरगुती वीज बिल शून्य करणे, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळलेल्या नाहीत त्यांना पाच लाख किंवा नोकऱ्या देण्यात याव्या यावरही चर्चा झाली. पर्यटन व्यवसायाच्या व्यवस्थेबाबत प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे, ऊर्जा निर्मिती उद्योगांना बीज भांडवल देणे, जमीन ना मिळलेल्यांना दरमहा 15 हजार निर्वाह भत्ता देणे, व्याघ्र प्रकल्पस्तांना पुनर्वसनाची शंभर टक्के हमी देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. त्याबाबतही चर्चा झाली. 

कोयनेला होणाऱ्या मेळाव्यात सविस्तर माहिती देणार 
पाटण - कोयना प्रकल्पग्रस्तांची मुंबई येथे मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक होती. तरीही आज 22व्या दिवशी प्रकल्पग्रस्त आंदोलनावर ठाम होते. त्यांनी दिवसभर आंदोलन केले. बैठकीबाबत उत्सुकता होती. त्याबाबत डॉ. भारत पाटणकर यांनी प्रतिक्रीयादिला. ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या एकजुटीमुळे शासनाला काही निर्णय घ्यावे लागले. त्यामुळे हा विजय प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मूळ मागण्या कोणत्या होत्या. कोणत्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्याबाबत थेट कोयनानगर येथे आंदोलन करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसमोर उद्या (मंगळवारी) मेळावा आहे. त्यात सविस्तर माहिती सांगण्यात येईल. 

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले. मात्र शासन त्यांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचीही दखल शासनाने घेतली आहे. सकाळ नेही त्याबाबत केलेली मालिकाही चांगली आहे. त्याचीही प्रश्न समजून घेण्यास मदत होणार आहे. 
प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव, मंत्रालय 

सकाळ पूर्ण ताकदीने धरणग्रस्तांसोबत राहिला आहे. यापुढेही तो रहावा. कोयनेच्या पूनर्वसनातील अनेक धागे सकाळ ने मालिकेतून उलगडून समोर आणले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणूनच शासनाची मानसिकता सकारात्मक झाली आहे. धरणग्रस्तांनाही केलेल्य आंदोलनाची दखल शासनाला घ्यावी लागली. त्यामुळे आंदोलकांच्या संयमाचाही हा विजय आहे.
डॉ. भारत पाटणकर, नेते - श्रमिक मुक्ती दल