धरणानंतर अभयारण्यग्रस्तही सुविधांपासून वंचित

सचिन शिंदे
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

कोयना प्रकल्प व अभयारण्यात ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना शेतीयोग्य जमिनी मिळाल्याच पाहिजेत. सध्या ज्या जमिनी दिल्या आहेत, त्या तितक्‍या शेतीयोग्य नाहीत. जेवढ्या देणार असे सांगितले होते, त्याही दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेती करणे अवघड बनले आहे. शेती करायची तर पाणीही नाही. त्यामुळे शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे. 
- विठ्ठल सपकाळ, प्रकल्पग्रस्त

कोयना - कोयना धरणातून अभयारण्यग्रस्त म्हणून विस्थापित होऊन चार दशकांचा कालावधी उलटला आहे, तरीही त्यांना सुविधा देण्यास शासन दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. त्यामुळे अभयारण्यग्रस्तांचे हाल होत आहेत. ज्यांचे पुनर्वसन झाले आहे, त्यांना सुविधा नाहीत, घरांचे संपादनही नाही, जमिनी मिळालेल्या नाहीत. तद्वत ज्यांचे पुनर्वसन व्हायचे आहे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कोयना धरणानंतर सुमारे चार दशकांपासून पाटण, जावळी व महाबळेश्वर परिसरातील ८०० पेक्षा जास्त खातेदार कोयना अभयारण्यग्रस्त सुविधांपासून वंचित आहेत. १२ गावांच्या अर्धवट पुनर्वसनाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. वनखात्यासह पुनर्वसन खात्याच्या लक्ष न देण्याच्या मानसिकतेचे अभयारण्याग्रस्त बळी ठरताना दिसताहेत. 

कोयना धरणग्रस्त अद्यापही सुविधा मिळाव्यात म्हणून चाचपडत आहेत. ६४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीतही कोयना धरणग्रस्तांना सुविधा मिळालेल्या नाहीत. कोयना भागात धरणामुळे विस्थापितांचे पुनर्वसन तर नाहीच. त्यासोबत कोयना अभयारण्यामुळे विस्थापित झालेल्यांकडे शासनाने पूर्ण ताकदीने पाहिलेले नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांसोबतच अभयारण्यग्रस्तही चार दशकांपासून सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांची परवड होताना दिसते आहे.

त्यावरही उपाय शोधताना शासकीय पातळीवर हलगर्जीपणाच जास्त झाला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त किंवा अभयारण्यग्रस्तांकडे पाहण्याची मानसिकताही त्यासाठी कारणीभूत आहे. धरणानंतर १९८० च्या दशकात कोयना भागात अभयारण्य आले. त्याची सुरवात त्यावेळी झाली. त्यातून पाटणसह जावळी, महाबळेश्‍वर येथील सुमारे ३० हजार एकर जमीन त्यासाठी वर्ग करण्यात आली. ती जमीन कोयना धरणासाठी म्हणून घेण्यात आली होती. धरणातून शिल्लक राहिलेली ३० हजार एकर जमीन परस्पर म्हणजेच मूळ मालकांची परवानगी न घेताच अभयारण्याकडे वर्ग केली. ती वस्तुस्थितीही लोकांनी स्वीकारली. एवढे करून अभयारण्यात जमिनी गेलेल्यांच्या विस्थापनाची जबाबदारी शासन घेताना टाळाटाळ करत आहे. त्याही लढ्यात श्रमिक मुक्ती दलाने सहभाग घेतला. बाधित गावांचा मेळावा घेऊन त्यांनी लोकजंगल आंदोलन छेडले. त्याची दखल शासनाने घेऊन विस्थापितांना सुविधा देण्याचा अध्यादेश काढला. त्याप्रमाणे काहीच काम त्यावेळी झाले नाही अन्‌ आताही होत नाही. त्यामुळे चार दशक अभयारण्यातग्रस्त लोकांना सुविधांची वाट पाहावी लागत आहे. 

अभयारण्यातील पाच गावांसाठी पहिल्या टप्प्यात लढा उभा करण्यात आला. ती गावे पाटण तालुक्‍यातील होती. त्या गावांचा त्रास होत असल्याने त्यांचे पुनर्वसन पलूस तालुक्‍यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या गावांच्या लढ्याचा विजय मानता येईल. मात्र, पुनर्वसन झाले तरीही त्या पुनर्वसित गावांना एकही सुविधा पुरवली गेली नाही. आजअखेर अंशतः पुनर्वसन तेथे झाले आहे. पूर्ण पुनर्वसन करण्याचे आव्हान शासनासमोर आहे.

अभयारण्यामुळे पाटण, जावळी भागातील पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीच्या पद्धतीवरही बंधने आल्यासारखी अवस्था झाली. तेथे नाचणी व भाताचे पीक घेण्यासाठी शेतीचे पाचाड जाळली जातात. त्या जाळण्यावर वन्यजीव खात्याने बंदी घातली. त्यामुळे त्यांच्या आताच्या जीवनचरितार्थावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ते कधी होईल माहिती नाही. ठाणे जिल्ह्यातील एकसळ येथे ज्या सात गावांचे पुनर्वसन झाले आहे, त्या गावांना एकही नागरी सुविधा दिली गेलेली नाही. त्यांना जमिनी देण्याचे आश्वासन दिले गेले. त्याही दिलेल्या नाहीत.

ज्या जमिनी दिल्या त्याचे दानपत्र केलेले नाही. सातबारा त्यांच्या नावावर केलेला नाही. ती गावे उठून तिकडे गेली मात्र त्यांना स्थैर्य काहीच दिलेले नाही. त्यामुळे अभयारण्यग्रस्त चार दशकांपासून सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देऊन त्यांना पूर्ण सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

...अशी आहे स्थिती 
कोयना अभयारण्यामुळे विस्थापित झालेल्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष 
धरणग्रस्तांसोबतच अभयारण्यग्रस्तही चार दशकांपासून वंचित 
चार दशकांत कोठेच पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण नाही
अभयारण्यग्रस्तांकडे पाहण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज 
विस्थापितांची जबाबदारी घेण्यास शासनाची टाळाटाळ 
पुनर्वसित गावांना सुविधा न पुरवल्याने ती गावे आजअखेर अंशतः पुनर्वसितच
पाटण, जावळीच्या पारंपरिक शेतीवर आले निर्बंध 
पुनर्वसित ठाणे जिल्ह्यातील गावांना नागरी सुविधा नसल्याने नाराजी 

Web Title: marathi news koyana news dam affected forest affected facility