पुनर्वसनाचं घोडं अडकलंय राजकारणात!

सचिन शिंदे
बुधवार, 14 मार्च 2018

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधणीसाठी सुमारे अडीच लाखांचे घरबांधणी अनुदान मिळावे. एकरी पाच लाखांचा जमिनींचा दर मिळावा. त्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देऊन प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत समाविष्ठ करून घ्यावे. शासनाने प्रकल्प केला. मात्र, आमच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्या बदल्यात आमच्या मागण्या अत्यंत सरळ आहेत. 
- भागाबाई कांबळे, प्रकल्पग्रस्त, कामरगाव

कोयना - कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आम्हाला माहिती आहेत. ते आम्ही प्रकर्षाने मांडतो, ते सोडवण्यासाठी काहीही करू, अशी ग्वाही आमदार शंभूराज देसाई, माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन देत आहेत. 

पाटणचे हे दोन्ही नेते प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही आमुक इतके प्रयत्न केले, असे ठोसपणे सांगत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन बघून येणाऱ्या दोन्ही नेत्यांचे दावे होताहेत. दोघेही सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावाही करताहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ६४ वर्षांपासून कोयना प्रकल्पग्रस्त सुविधांपासून वंचित आहेत. देसाई व पाटणकर गटाकाडून दावे-प्रतिदावे होत असतील अन्‌ ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे जरी सांगत असले तरी ते प्रश्न मग का सुटले नाहीत, असा सामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यांच्याकडून होणाऱ्या प्रयत्नांला कोण खीळ घालत आहे, हेही यानिमित्ताने उघड होण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांतून होत आहे. दोन्ही नेत्यांनी प्रयत्न करूनही धरणग्रस्त उपेक्षित राहात आले असल्यामुळे या प्रश्नावर राजकारण होतंय का, असे म्हणण्यास वाव आहे. 

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मला माहिती आहेत. ते प्रश्न माझ्या आमदारकीच्या काळात विधानसभेत मांडत आलो आहे, पुनर्वसनाच्या बाबतीत विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली आहे, अशी माहिती आमदार शंभूराज देसाई यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी विधानसभेत लक्षवेधी मांडून त्या मान्य करून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेऊन कोयनेच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यासाठी आग्रही राहीन, असाही दावा त्यांनी केला आहे. आमदार देसाई यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. या वेळी श्री. पाटणकर यांनी १९८३ पासून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडतोय, काही पूर्ण झाले, काही राहिले असतील, सर्व प्रश्न शंभर टक्के पूर्ण झाल्याशिवाय पूर्ण म्हणता येणार नाहीत, कोयनेसह तालुक्‍यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात मी नेहमीच विधानसभेत आग्रही भूमिका घेतली आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांनी माझे वय झाले तरी मी माझ्या शक्तीप्रमाणे तुमच्या सोबत आहे, आपल्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेऊन माझ्या वतीने निश्‍चित प्रयत्न करेन, असेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे. पाटण तालुक्‍यातील राजकारण ज्या नेत्यांच्या भोवती फिरते त्या दोन्ही नेत्यांनी दिवसाच्या फरकाने आंदोलनस्थळी धाव घ्यावी लागली. दोन्ही नेते पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेणार आहेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे आम्ही लक्ष दिले, असे सांगण्याची दोन्ही नेत्यांवर वेळ आली आहे, हेही या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आले आहे. दोघेही प्रयत्न करत असतील तर तो प्रश्न मार्गी का लागला नाही, याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. दोन्ही नेते प्रयत्न करताहेत, तर मग पुनर्वसनाचं घोडं कुठे अडले आहे. याचेही स्पष्टीकरण होण्याची गरज आहे. अन्यथा दोन्ही नेते त्याच प्रश्नावर राजकीय स्टंटबाजी करत आहेत, असे म्हणण्यास वाव आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न बिकट आहेत. पुनर्वसन गावठाणात डांबरीकरणंचा प्रश्न अद्यापही अपुरा आहे. तेथे वीज, पाणी, गटर्स रस्त्यासारख्या नागरी सुविधा नाहीत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे. कोयना प्रकल्प होऊन शिल्लक जमिनी मूळ मालकांना मिळावी, यासाठी ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही. कोयना प्रकल्पग्रस्तांबाबत सरकारचे मन वळवण्याची गरज आहे.

या मागण्यांकडे होतंय दुर्लक्ष 
 शंभर टक्के पुनर्वसन
 पुनर्वसित वसाहतींमधील चांगले रस्ते, मोफत वीज व पाण्याची सुविधा देणे
 साठ वर्षे वसाहत झालेल्या कुटुंबांना जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्या द्याव्यात
 विस्थापित झालेल्या तारखेपासून १५ हजार रुपये दरमहा अनुदान द्यावे.
 खासगी व सरकारी संस्थांमध्ये धरणग्रस्तांच्या वारसदारांना नोकऱ्या मिळाव्यात
 कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सहवारसदारांना बंदी दिनांक न लावता स्वतंत्र खातेदार मानावे

Web Title: marathi news koyana news rehabilitation politics