शिवसेना बाहेर पडली तरी सरकार स्थिर : चंद्रकांत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 जुलै 2017

सरकारने आर्थिक मागासवर्गासाठी शैक्षणिकशुल्क सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली. त्याचा लाभ मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील गरजूंना झाला. मराठा समाजाच्या महत्त्वाच्या मागण्या मार्गी लावल्या. आरक्षणासाठी शक्‍य ते सर्व केले; आता विषय न्यायप्रविष्ट आहे. 
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

शिर्डी: ''राज्य सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडेल, असे वाटत नाही. तसे झाले तरी सरकारच्या स्थैर्यावर बिलकूल परिणाम होणार नाही,'' असा विश्‍वास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केला. राष्ट्रपती निवडणुकीतील मतदानामुळे आम्ही निर्धास्त आहोत, असेही ते म्हणाले. 

साईबाबांच्या दर्शनानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, ''या देशात राहायचे असेल, तर प्रत्येकाने 'वंदे मातरम्‌' म्हणायलाच हवे. आई-वडील, ईश्‍वराला मानतो, तसेच मातृभूमीला वंदन करायला हवे.'' आमदार स्नेहलता कोल्हे, साईबाबा संस्थानाच्या कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, माजी विश्‍वस्त सचिन तांबे, गजानन शेर्वेकर आदींनी त्यांचे स्वागत केले. 

खासदार उदयनराजे भोसले यांनी नवा पक्ष काढला, तर त्याचा फटका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसेल. आमच्या पक्षावर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे सांगून पाटील म्हणाले, ''यापुढेही शिवसेना खळखळ करीत राहील; पण सरकारमधून बाहेर पडेल, असे वाटत नाही. आम्ही तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला; पुढील दोन वर्षेही पूर्ण करू. शेतकऱ्यांना सर्वांत मोठी कर्जमाफी, एलबीटी आणि टोलमुक्तीसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले.'' 

पावसाळ्यानंतर राज्यात एकाच वेळी 52 हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे सुरू केली जातील. रस्त्याची दोन वर्षे देखभाल व दुतर्फा वृक्षलागवड ठेकेदाराला बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या 20 जणांच्या गटाने 100 एकर शेती करण्याच्या योजनेला चालना देऊ. कृषिपंपांसाठीचे विद्युत फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्याच्या योजनेसाठी एक लाख कोटी रुपये गुंतविण्याची एका कंपनीची तयारी आहे. राळेगणसिद्धीपासून योजनेस प्रारंभ झाला आहे.'' 

कारवाईबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा 
पाटील म्हणाले, ''शिर्डीला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांच्या कामासाठी 34 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. भाविकांच्या वाहनांवर नगर-नाशिक जिल्ह्यातील पोलिसांकडून होणारी दंडात्मक कारवाई थांबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. आवश्‍यकता वाटल्यास रहिवाशांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करावी.''