लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच डॉल्बीचा दणका 

कोल्हापूर : कानठळ्या बसविणाऱ्या डॉल्बीच्या दणदणाटात गणेशोत्सवाच्या मिरवणुका सळसळत्या उत्साहात निघतात. अशा मिरवणुकांचे उद्‌घाटन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची रांग राजारामपुरीसह विविध भागांत लागते. त्यातून जणू शक्तिप्रदर्शनच घडते. तेव्हा डॉल्बीच्या दणदणाटावर पुढे मिरवणूक ताल धरते. शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यास पोलिसांना मदत करण्याची भूमिका निभावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून डॉल्बी लावणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिले जाते.

समाजाला कानठळ्या बसविणाऱ्या डॉल्बीला लोकप्रतिनिधींचे बळ लाभणे योग्य आहे का, असा प्रश्‍न सजग नागरिकांतून विचारला जात आहे. 

कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रमात पुढाकार घ्यावा लागतो. कार्यकर्त्यांचे बळ मागे असेल तर निवडणुकीत वाटचाल चांगली होते. अशा अनेक कारणांनी बहुतेक लोकप्रतिनिधी मंडळांची मर्जी राखण्यात पुढे असतात. काही जणांची राजकीय कारकीर्दीची सुरवातच मंडळातून झाली आहे. यंदाही असेच चित्र पुढे येत आहे. 

लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपल्या भागात विकासकामे करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणारा प्रतिनिधी. परंतु, हेच डॉल्बीला प्रोत्साहन देताना दिसतात. 
गणेशोत्सवात डॉल्बीचा दणदणाट विपरीत परिणाम घडवितो. 12 ते 24 तास चालणाऱ्या मिरवणुकीत कानाचा त्रास अनेक कार्यकर्त्यांना होतो. पोलिसांनी कारवाई केलीच तर न्यायालयात फेऱ्या मारण्याची वेळ येते. तरीही डॉल्बी लावणारच, असा अट्टाहास काही मंडळींचा आहे. अशा मंडळांना देणगी स्वरूपात अर्थिक पाठबळ काही लोकप्रतिनिधींकडून दिले जाते. 

राजारामपुरीसह अन्य काही भागात गणेशमूर्ती आगमनावेळी विविध मंडळांच्या मिरवणुकीचे उद्‌घाटन होते. तेव्हा मिरवणुकीच्या उद्‌घाटनाचा नारळ फोडण्यासाठी मंत्री, माजी मंत्री, आमदार, एखाद्या पक्षाचा जिल्हा किंवा शहरप्रमुख हजर असतो. बंदोबस्ताला असलेले पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांना हा दणदणाट पाहत बसण्यापलीकडे काही करता येत नाही, असे चित्र गेल्या पाच वर्षांत ठळक झाले आहे. 

विरोधाभासी चित्र 
बहुतेक पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी शिबिर घेतात. यातून भविष्यात चांगला कार्यकर्ता घडावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, डॉल्बी लावून नाचणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्यापासून मंडळाला रसद पुरविण्यातही नेते पुढाकार घेताना दिसतात, हा विरोधाभास सर्वसामान्य लोकांना खटकत आहे.